कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचे राजकारण तापले

कोल्हापूर महापालिकेच्या स्थापनेला मोठा इतिहास आहे. या नगरपालिकेची स्थापना १२ ऑक्टोबर १८५४ रोजी झाली. मार्च १९४१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना करण्यात आली. डिसेंबर १९७२ मध्ये नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेत झाले. तेव्हापासून कोल्हापूर महापालिकेची हद्दवाढ गेली ५२ वर्षे तसूभरही झालेली नाही. आजवर हद्दवाढीचे अनेक प्रस्ताव आले आणि यथावकाश बासनात गुंडाळले गेलेसुद्धा. २०११ च्या जनगणनेनुसार साडेपाच लाख लोकसंख्येचे कोल्हापूर शहर हद्दवाढीच्या प्रतीक्षेत आहे. स्थानिक मंत्री, पालकमंत्री, नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री यांनी आजवर घोषणांचा पाऊस पाडला पण त्या अलगद पंचगंगेच्या प्रवाहात वाहून गेल्या.

आणखी वाचा

जम्मूत एक दहशतवादी ठार, लष्कराच्या ताफ्यावर गोळीबार; सुरक्षा दलाचे जोरदार प्रत्युत्तर

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

भिवंडीत विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई, संशयित वाहनांतून तीन लाखाहून अधिक रुपयांचे दागिने जप्त

दुचाकी पुढे नेण्याच्या वादातून अल्पवयीनांकडून तरुणाचा खून

पिंपरी: विनापरवाना फटाका स्टॉलवर महापालिकेची नजर

बुलढाणा जिल्ह्यात शिंदेंनी शब्द पाळला, शिलेदार पुन्हा रिंगणात

निवडणुकीच्या तोंडावर शहरात टोळक्याकडून दहशतीचे प्रकार – वारजे, पर्वती, चंदननगर पाेलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल

शिंदे गटाचा विरोध डावलून भाजपचे तिकीटवाटप; गायकवाड, केळकर, नाईक, कथोरे यांच्या नावांची घोषणा

हेही वाचा – मराठा-कुणबी नोंदी शोधणाऱ्या समितीचे काम ठप्प

एकनाथ शिंदेंकडे चेंडू

महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगर विकासमंत्रीपद होते. कोल्हापूर महापालिकेची हद्दवाढ करण्यात येईल. सुधारित प्रस्ताव द्यावा, अशी सूचना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये कोल्हापुरात स्वतःहून पहिल्यांदा केली होती. गतवर्षी, कोल्हापूर शहराच्या हदवाढ करण्यासंदर्भात दिवाळीनंतर मंत्रालयात व्यापक बैठक घेऊन तांत्रिक अडचणी दूर करू,असे पुन्हा एकदा आश्वस्त केले होते. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिंदे यांचे कोल्हापूरला तीन -चार दौरे झाले. या प्रत्येक वेळी त्यांनी कोल्हापूरच्या वाढीसाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले. अद्याप तरी या गतिमान सरकारच्या घोषणेची प्रचिती हद्दवाढीबाबत कोल्हापूरकरांना आली नसल्याने नगरवासियांचा पुन्हा एकदा भ्रमनिरास होताना दिसत आहे.

आजवरच्या पालकमंत्र्यांनी हद्दवाढीसाठी प्रयत्नशील आहे असे म्हणत प्रसिद्धी मिळवण्याखेरीज काहीच केले नाही. दशकभरात हर्षवर्धन पाटील, सतेज पाटील यांनी वेळ मारून नेली. चंद्रकांत पाटील यांनी पर्याय म्हणून आणलेले प्राधिकरण भलतेच निष्क्रिय ठरले आहे. मावळते पालकमंत्री असणारे दीपक केसरकर यांनीही वर्षभराचा कालावधी घोषणाबाजीत ताणून नेला. एकूणच या सर्वांकडून अंमलबजावणी शून्य. ग्रामीण राजकारणाला पाठीशी घालणारे जिल्ह्यातील नेते हद्दवाढ विरोध समर्थकांचे छुपे पाठीराखे असल्याची कुजबुज बरेच काही सांगणारी आहे. झारीतील शुक्राचार्यांचा हा विरोध मोडण्याचेही कडवे राजकीय आव्हान उभे आहे.

हेही वाचा – यवतमाळ – वाशीम लोकसभा मतदारसंघात उमेदवारी कोणाला ?

मुश्रिफांवर जबाबदारी

पालकमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर हसन मुश्रीफ यांनी शहराच्या लगतची गावे हद्दवाढीत घेतली जातील. हद्दवाढ माझ्या पद्धतीने करणार आहे, असे सांगून अपेक्षा वाढवल्या. लगेच ग्रामीण भागात विरोधाचे आंदोलन सुरु झाले. दसऱ्यानंतर पत्रकार परिषदेत मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर शहरात नजीकच्या गावांचा हद्दवाढीत समावेश केला जाईल. दिवाळीनंतर गावकऱ्यांची चर्चा करून हद्दवाढ करणार आहोत. मागील वेळी माझ्याकडून चुकीचे विधान झाले त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो, असे म्हटले होते. गेल्या आठवड्यात महापालिका अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली तेव्हा मुश्रीफ यांनी शहरालगत असलेली ६ गावांची हद्दवाढ पहिल्या टप्प्यात करण्यात येईल. त्याचा आदेश काढण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली आहे. याची घोषणा त्यांच्याकडून होईल, असे घोषित केले. पालकमंत्र्यांनी विधान करण्याचा अवकाश ग्रामीण भागातील विरोधी कृती समितीची तातडीने बैठक झाली. त्यांनी पुन्हा एकदा कोल्हापूर महापालिकेत समाविष्ट होण्याविरोधात दंड थोपटले. आमची विरोधाची भूमिका समजून घेतल्याशिवाय हद्द वाढ करू देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी केला आहे. मुश्रीफ यांना ग्रामीण भागाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे पुन्हा एकदा म्हणावे लागले आहे.

या घडामोडी पाहता पुन्हा एकदा हद्दवाढीचे घोडे पेंड खाते की काय असे दिसू लागले आहे. १८ गावे आणि दोन औद्योगिक वसाहतींपासून सुरू झालेला हद्दवाढीचा अलीकडच्या काळातील प्रवास आता केवळ ६ गावांभोवती रुंजी घालू लागला आहे. पिटुकल्या हद्दवाढीने नेमके साध्य होणार तरी काय, हा प्रश्न उरतोच. केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये १० लाखांहून अधिक गावांना अधिक निधी मिळतो. इतकी लोकसंख्या या छोटेखानी हद्दवाढीने पूर्ण होईल असे एक सोयीचे स्पष्टीकरण दिले जाते. मुळातच जनगणना झालेली नसल्याने अधिकृत १० लाख लोकसंख्येचा निकष पूर्ण होणार तरी कशाच्या आधारे असे अभ्यासकांच्या दृष्टीने वादाचे काही मुद्दे उरतातच.