मुंबई : विधिमंडळात ३५,७८८ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्याने यंदाच्या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत १ लाख ३० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमान झाले आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या सादर करू नयेत, असे संकेत असले तरी यंदा हे प्रमाण आताच २० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पावसाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने ९४,८८९ कोटींच्या एकूण पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. राज्याच्या इतिहासात एवढ्या पुरवणी मागण्यांचा तो विक्रम होता. हिवाळी अधिवेशनात ३५,७८८ कोटींच्या मागण्या सादर झाल्या आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) एकूण १ लाख ३० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आतापर्यंत सादर झाल्या आहेत. अजून पुढील अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मागण्या सादर केल्या जातील. एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण हे २० टक्क्यांवर गेले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे सारे आर्थिक गणित बिघडले आहे. यातच पुढील वर्षापासून महिलांना २१०० रुपये देण्याचे जाहीर केल्याने हा बोजा आणखी वाढणार आहे.
हेही वाचा >>>बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणः आरोपींनी नक्षलग्रस्त भागात प्रशिक्षण घेतल्याचा संशय
अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कपात करण्याचाच पर्याय
चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान हे ६ लाख १२ हजार कोटी आहे. आतापर्यंत पुरवणी मागण्या या १ लाख ३० हजार कोटींच्या सादर झाल्या आहेत.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट ही १ लाख १० हजार कोटी अपेक्षित धरण्यात आली आहे. पुरवणी मागण्यांचे आकारमान १ लाख ३० हजार कोटींवर गेल्याने एकूण तूट ही २ लाख ४० हजार कोटींवर गेली आहे. यातून राजकोषीय तूट ही ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ शकते.
राजकोषीय तूट ही एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे अपेक्षित असते. यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आर्थिक आघाडीवर कठोर उपाय योजावे लागणार आहे. तसे संकेत त्यांनी नवीन मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत दिले.
विविध खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कपात करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
