अलिबाग : एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षासमोर आता अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाले आहे. रायगड या बालेकिल्ल्यातच पक्षाची वाताहात झाली आहे. यामुळेच ७६वा वर्धापनदिन साजरा करीत असताना शेकापला लोकांचा विश्वास संपन्न करण्याकरिता व्यापक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
२ ऑगस्ट १९४७ साली या पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. कष्टकरी, शेतकरी आणि कामगारांचे प्रश्न घेऊन चळवळ उभारण्याचे काम पक्षाच्या माध्यमातून या कालखंडात करण्यात आले. त्यामुळे स्वातंत्रोत्तर कालखंडात पक्ष मोठ्या प्रमाणात वाढला. राज्याचे विरोधी पक्षनेतेपद भूषवण्याची संधी शेकापला मिळाली. नारायण नागू पाटील, दि. बा. पाटील, दत्ता पाटील, प्रभाकर पाटील, गणपतराव देशमुख, एन. डी. पाटील यांनी पक्षाच्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र प्रभाकर पाटील आणि दत्ता पाटील यांच्या पश्चात पक्षाला उतरती कळा लागली आहे. जुने जाणते पक्षाला सोडून गेले. नवीन नेते पक्षात यायला उत्सुक राहिले नाहीत. त्यामुळे पक्षाची वाताहत रोखणे अवघड होत चालले आहे. गणपतराव देशमुख, एन. डी. पाटील यांच्या निधनानंतर पक्षातील जुनेजाणती पिढीही अस्ताला गेली.
हेही वाचा – ग्वाल्हेरच्या राजघराण्याचा काँग्रेस ते भाजपा प्रवास कसा झाला?
एकेकाळी राज्यातील अनेक भागांत शेकाप पसरला होता. पण नंतर तो रायगड जिल्ह्यापुरता मर्यादित राहिला होता. प्रतिकूल परिस्थीतही निष्ठावान कार्यकर्त्यांकडून पक्षाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू होते. मात्र आता रायगड जिल्ह्यातही पक्षाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. पनवेल, उरण, पेण सारख्या शहरी भागात पक्षाची मोठी वाताहत सुरू झाली आहे. गेल्या काही निवडणुकांमधून याचीच प्रचिती येत आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचा एकही आमदार निवडून येऊ शकलेला नाही. शिवसेना आणि भाजप या पक्षांच्या वाढत्या प्रभावामुळे पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद भूषविलेल्या शेकापचा विधानसभेत एकमेव आमदार निवडून आला असला तरी तोसुद्धा पक्षाबरोबर नाही. नांदेडमधील लोहा मतदारसंघातून शामसुंदर शिंदे शेकापच्या चिन्हावर निवडून आले असले तरी ते पक्षाच्या कार्यक्रमात कधीच सहभागी होत नाहीत.
कर्नाळा बँक घोटाळ्यात अडकलेल्या माजी आमदार विवेक पाटील यांनी सक्रीय राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. तर शेकापची मुलूख मैदान तोफ म्हणून ओळखले जाणारे माजी आमदार धैर्यशील पाटील यांनी शेकापला अखेरचा लाल सलाम करत, भाजपचे कमळ हाती घेतले आहे. त्यामुळे पेण आणि पनवेल, उरण या विधानसभा मतदारसंघात शेकापचे अस्तित्व अडचणीत आले आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबागमध्येही पक्षाची स्थिती फारशी चांगली राहिलेली नाही. जिल्हा परिषदेवर प्रशासक बसल्याने ग्रामीण राजकारणावरची पक्षाची पकड सैल होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे खडतर परिस्थितीत पक्षाची पुनर्बांधणी करून वाटचाल करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.
हेही वाचा – काँग्रेसचे ओबीसी समाजाला बळ, प्रदेशाध्यक्ष व विरोधी पक्षनेते दोन्ही समाजाकडे
आगामी काळात जिल्ह्यात ९ नगर परिषदा आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे नव्या समिकरणांसह निवडणुकांना सामोरे जाता येईल का याची चाचपणी पक्षाला करावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील सध्याची राजकीय परिस्थितीत लक्षात घेतली तर स्वबळावर निवडणुका लढवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सत्ता मिळवणे कुठल्याही एका पक्षाला शक्य होणार नाही. त्यामुळे युती आणि आघाडीच्या गणितांवर सत्तेचे समीकरण जुळणार आहे. त्यामुळे शेकापला आगामी काळात एका विश्वासू सहकारी पक्षाची नितांत गरज भासणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संबध ताणले गेले आहेत. त्यामुळे नव्या राजकीय समिकरणांची पक्षाकडून चाचपणी सुरू केली आहे. शिवसेनेचा एक गट शेकापशी जुळवून घेण्यासाठी इच्छुक आहे. पण शिवसेनेतील तीन आमदारांच्या बंडखोरीमुळे त्याचा कितपत फायदा शेकापला होईल याचा विचार आघाडी करताना करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करत पक्षाची वाटचाल कशी होते आणि त्यांच्या या प्रयत्नांना कितपत यश येणार हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
तरुण मतदारांना सोबत घ्यावे लागणार
गेल्या काही वर्षांपासून अलिबाग वगळता शहरी भागात शेकापची वाताहत मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. तरुण पिढी शेकापकडे येण्यास फारशी उत्सूक नसल्याने ही परिस्थिती ओढावली आहे. ग्रामिण भागात पक्षाची नाळ अजूनही जनतेशी जुळलेली आहे. त्यामुळे आगामी काळात तरुणांना पक्षात संधी देऊन नवीन कार्यकर्ते घडविण्यावर पक्षाला भर द्यावा लागणार आहे.
विकासाला प्राधान्य देणे गरजेचे
जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या प्रकल्पांना विरोध करण्याची भूमिका आजवर पक्षाने घेतली होती. यामुळे जनमानसात पक्षाचे नकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. विकासाला विरोध करणारा पक्ष ही प्रतिमा पक्षाला तोडावी लागणार आहे. यापुढील काळात विकास प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन रोजगार निर्मितीला चालना कशी मिळेल, स्थानिकांना रोजगार संधी कशा मिळतील यावर भर द्यावा लागेल. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे.
जनतेच्या प्रश्नावर आक्रमक होणे गरजेचे
रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या मुलभूत समस्यांसाठी आजही जिल्ह्यात नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थावर शेकापची सत्ता असूनही हे प्रश्न सोडवता येत नाही याबाबत नाराजी आहे. त्यामुळे जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांसाठी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. मुंबई गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण, खारेपाटातील पाणी प्रश्न, अलिबाग रोहा मार्गाची दुरवस्था, अलिबाग मुरुड रस्त्याचे रखडलेले काम, सांबरकूंड, बाळगंगा, कोढाणे, काळ धरणग्रस्तांचे प्रश्न, खारभूमी योजना आणि त्यासंबधीचे प्रश्न, अलिबाग वडखळ मार्गाचे दुपदरीकरण या सारख्या प्रश्नांसाठी शेकापने आक्रमक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. या शिवाय ज्या शेतकरी आणि कामगार वर्गासाठी पक्षाची स्थापना झाली त्यांच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा हाती घ्यावे लागणार आहे.
