भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) राज्यांना अन्नधान्य वितरीत करू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने याच महिन्यात महामंडळाला दिले. कर्नाटक सरकारने या निर्णयावर टीका केली असून हा राज्याच्या अन्न भाग्य योजनेमध्ये खोडा घालण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने ‘फाइव्ह गॅरंटी’ या संज्ञेचा जाहीरनाम्यात वापर करून पाच आश्वासने दिली होती. ज्यामुळे सामान्य मतदारांकडून काँग्रेसला चांगला प्रतिसाद मिळाला. अन्न भाग्य योजनेनुसार दारिद्ररेषेखाली असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तिला पाच किलोचे अतिरिक्त अन्नधान्य मिळणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार दारिद्ररेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तिला पाच किलो अन्नधान्य देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने केंद्राच्या पुढे जाऊन आणखी पाच किलोचे आश्वासन दिले होते. अन्न भाग्य योजना १ जुलै पासून सुरू करण्याचा शब्द राज्य सरकारने दिला होता.
सिद्धरामय्या सरकारने सांगितले की, भारतीय अन्न महामंडळाशी संपर्क साधून प्रस्ताव अंतिम केल्यानंतरच या योजनेच्या उदघाटनासाठी १ जुलै ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. कर्नाटकमधील जनतेकडून मोफत अन्नधान्यासाठी तांदळाला विशेष प्राधान्य देण्यात येते. “आम्हाला १ जुलै पासून मोफत तांदूळ देण्याची योजना सुरू करायची आहे. पण त्यासाठी आवश्यक तेवढा पुरवठा होत नाही. पंजाब आणि छत्तीसगढ येथून पुरवठा होईल, असा विचार आम्ही केला होता. आम्ही छत्तीसगढ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांतील संबंधितांशी संवाद साधला. पण अपेक्षित असलेला पुरवठा त्यांच्याकडून होऊ शकत नाही. काही जणांकडून तांदूळ पुरविण्यास होकार मिळाला, पण त्यांचा दर खूप जास्त असल्यामुळे आम्हाला ते परवडण्यासारखे नाही.”, अशी प्रतिक्रिया सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी (दि. २४ जून) दिली.
हे वाचा >> कर्नाटक सरकारच्या योजनेसाठी पंजाब तांदूळ पुरविणार; भाजपाने खोडा घातल्याचा काँग्रेसचा आरोप
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने १३ जून रोजी घेतलेल्या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या ओपन मार्केट सेल स्किम (डोमेस्टिक) (OMSS (D) मधून राज्यांना वगळल्याबद्दल कर्नाटक सरकारने नाराजी व्यक्त केली असून हा निर्णय गरीब जनतेच्या विरोधातला असल्याचे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने मात्र या निर्णयाची पाठराखण केली असून, महागाई रोखणे आणि गहू व तांदळाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरेसा साठा राखून ठेवणे क्रमप्राप्त असल्याचे सांगण्यात आले. सिद्धरामय्या यांनी दिल्लीचा दौरा करून या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली. मात्र त्यांची मागणी झिडकारण्यात आली.
कर्नाटकने सांगितले की, अन्न सुरक्षा योजनेव्यतिरिक्त दारिद्ररेषेखालील कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तिला ५ किलो तांदूळ पुढचे वर्षभर देण्यासाठी २.२८ लाख मेट्रिक टन तांदळाची आवश्यकता आहे.
ही आकडेवारी थोडक्यात समजून घेऊ
कर्नाटकाची गरज
प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजना किंवा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतंर्गत कर्नाटकला प्रतिवर्षी २.१७ मेट्रिक टन तांदूळ उपलब्ध होतो. याव्यतिरिक्त सिद्धरामय्या यांच्या सरकारला प्रतिवर्षी २.२८ मेट्रिक टन तांदूळ आणखी लागणार आहे.
अन्न भाग्य योजनेतंर्गत कर्नाटक सरकारने १.१९ कोटी बीपीएल रेशन कार्डधारकांना या योजनेचे लाभार्थी असल्याचे मानले आहे. तर केंद्र सरकारकडून ९६.१९ लाख नियमित बीपीएल कार्डधारक लाभार्थी आणि राज्याने ठरविलेले १०.३६ लाख बीपीएल कार्डधारक लाभार्थी अशा एकूण १.०६ कुटुंबांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ दिला जातो.
कर्नाटक सरकारने त्यांच्या योजनेसाठी एकूण लाभार्थ्यांची आकडेवारी काढल्यानुसार ही संख्या ४.४२ कोटींवर जाते. केंद्र सरकारच्या योजनेपेक्षा यात ३९ लाख अधिक लाभार्थी आहेत, अशी माहिती कर्नाटकचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी दिली.
ही योजना अमलात आणायची असेल तर सरकारला प्रति महिना ८९० कोटी आणि वर्षाला १० हजार ०९२ कोटी एवढा निधी खर्च करावा लागेल. जर ठरल्याप्रमाणे अन्न महामंडळाने तांदूळ प्रति किलो ३४ रुपये दराने दिल्यास एवढा खर्च अपेक्षित आहे. (यामध्ये प्रतिकिलो २.६० रुपये एवढा प्रवास खर्चही अपेक्षित आहे)
कर्नाटकची योजना कुठे रखडली?
भारतीय अन्न महामंडळाकडून तांदळाचा पुरवठा करण्याबद्दल हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने १ जुलै ही योजनेच्या उदघाटनाची तारीख अंतिम केली. त्यानुसार गरीब कुटुंबातील प्रति व्यक्ती १० किलो तांदूळ मिळणे अपेक्षित होते. (यात ५ किलो केंद्र सरकार आणि ५ किलो राज्य सरकारचा वाटा होता)
राज्याचे मंत्री मुनियप्प म्हणाले की, मागच्या सात महिन्यात (भाजपाचा कार्यकाळ) कर्नाटकने राज्यातील बीपीएल कार्डधारकांना अतिरीक्त एक किलो तांदूळ देण्यासाठी अन्न महमंडळाच्या OMSS (D) या योजनेतून तांदूळ खरेदी केला जात होता. यावर्षी केंद्र सरकारने जवळपास ९५ टक्के तांदूळ भारतीय अन्न महामंडळाच्या OMSS (D) या योजनेच्या माध्यमातून कर्नाटकला विकलेला आहे.
१२ जून रोजी अन्न महामंडळाच्या बंगळुरु येथील प्रादेशिक कार्यालयाने कर्नाटकला १३,८१० मेट्रिक टन तांदूळ जुलै महिन्यासाठी (वर्षाला एकूण २.०८ लाख मेट्रिक टन) विकण्याचे मान्य केले होते. मात्र १४ जून रोजी अचानक त्यांनी हा प्रस्ताव रद्द केला.
केंद्र सरकारचे काय म्हणणे आहे?
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, राज्यांना अन्नधान्य न पुरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या समितीने ८ जून रोजीच घेतला होता. आगामी काळातील महागाई रोखण्यासाठी आणि बाजारात हस्तक्षेप करून पुरवठा करण्यासाठी पुरेसा साठा जवळ असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यांना खुल्या बाजारातील योजनेतून अन्नधान्य न विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या निर्णयामधून ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा किंवा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणार्‍या राज्यांना सूट देण्यात आली आहे.
१५ जून रोजी भारतीय अन्न महामंडलाचे अध्यक्ष अशोक कुमार मीना यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील तांदळाच्या किंमती मागच्याकाही दिवसांपासून वाढत आहेत.
कर्नाटकाची यावर प्रतिक्रिया काय आहे?
कर्नाटक सरकारने मात्र भारतीय अन्न महामंडळाचा हा दावा खोडून काढला आहे. त्यांनी सांगितले की, १४ जून पर्यंत अन्न महामंडळाकडे २६५ मेट्रिक टन एवढा तांदळाचा साठा होता. केंद्राने ठरविलेल्या १३५ लाख मेट्रिक टन या बफर स्टॉकच्या कितीतरी जास्त साठा त्यांच्याकडे आहे. तरीही त्यांनी तांदूळ विकण्यास बंदी का घातली? हे न समजण्यासारखे आहे. काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश म्हणाले, भारतीय अन्न महामंडळाकडे कर्नाटक आणि देशाला पुरेल एवढा अन्नसाठा त्यांच्याकडे आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण होऊ नयेत, असा पुरेपूर प्रयत्न मोदी सरकारकडून केला जात आहे.
कर्नाटक सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत तर ४ जुलै रोजी राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजपाने दिला आहे. काँग्रेसने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक ५९ हजार कोटी निधीची आवश्यकता सरकारला आहे.
