बंजारा समाजाला खुश करण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भर

परभणी: मराठवाड्यातील तीन लोकसभा मतदारसंघात आणि राज्यातल्या किमान साठ विधानसभा मतदारसंघात निर्णायक असलेल्या बंजारा समाजाने एका मेळाव्याद्वारे आपल्या प्रमुख मागण्यांचा उच्चार गंगाखेड येथे केला. राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी या मेळाव्याला येऊन बंजारा समाजाच्या प्रश्नावर सरकार एक महिन्याच्या आत काही महत्त्वाचे निर्णय घेईल अशी ग्वाही दिली. मुख्य म्हणजे बार्टीच्या धरतीवर ‘वनार्टी’ (वसंतराव नाईक रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट) स्थापन करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बंजारा समाजाच्या मतांची गोळाबेरीज करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने होत आहे.

समाजाचे प्रश्न न सुटल्यास लोकसभेपर्यंत वाट पाहू आणि विधानसभेत समाजाचे अस्तित्व दाखवून देऊ असा इशाराही या मेळाव्यात देण्यात आला. मराठवाड्यात बंजारा समाज ऊस तोडणीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आहे. विशेषतः अजिंठाच्या डोंगररांगांमध्ये जिंतूर, मंठा, लोणार, बुलढाणा या भागात हे प्रमाण अधिक आहे. परभणी, हिंगोली, वाशिम या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ही बंजारा समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. सध्या राज्यात विविध जाती- जातींचे मेळावे मोठ्या प्रमाणावर पार पडत आहेत.

हेही वाचा >>> सोलापुरात पक्ष वाढीसाठी शरद पवार गट प्रयत्नशील 

गंगाखेड तालुक्यातील गोदावरी तांडा येथे मेळावा घेण्याचे कारण काय असे विचारले असता गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण चव्हाण म्हणाले, बीड हा ऊसतोड मजुरांच्या बाबतीत सर्वाधिक संख्येचा जिल्हा आहे. लोहा, कंधार, मुखेड अशा तालुक्यांमध्येही बंजारा ऊसतोड मजूर मोठ्या संख्येने आहेत. या पार्श्वभूमीवर गंगाखेड तालुक्यातील ठिकाण सोयीचे वाटल्याने ते निवडले गेल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. या कार्यक्रमास गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड हे दोन मंत्री उपस्थित होते.

हेही वाचा >>> सांगलीत ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये चुरस

‘गोरसेना ऊसतोड श्रमिक कामगार संघटने’च्या वतीने हा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. तो कुठल्याही राजकीय पक्षाने आयोजित केलेला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांसह पाच मंत्र्यांना त्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र दोन मंत्र्यांनी हजेरी लावली. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव पार पडला पण अजूनही तांड्यावरचे पाणी, आरोग्य, शिक्षणाचे प्रश्न तसेच आहेत. . प्रत्येकवेळी आमच्या मतांचा वापर करून घेतला जातो मात्र निवडणुकीत उमेदवारी देताना सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष अपेक्षाभंग करतात. समाजाचे प्रश्न सुटायचे असतील तर समाजाला प्रतिनिधित्वही मिळायला हवे. रोजगार हमीवर काम केल्यानंतर २५६ रुपये रोजगार मिळतो तर रात्रंदिवस ऊसतोडणी केल्यानंतर टनाला २७३ रुपये मिळतात. एकीकडे यंत्राला हाच दर साडेचारशे रुपये प्रमाणे दिला जातो. तेवढेच पैसे कामगारांनाही दिले गेले पाहिजेत. आमच्या आरक्षणातील घुसखोरी थांबवली पाहिजे. ऊस तोडणीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षितता असल्यामुळे सर्पदंशापासून ते पाण्यात बुडून मरण्यापर्यंतच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. यात गेल्या वर्षभरात २७३ बंजारा बांधव मृत्युमुखी पडले. जर बंजारा समाजाचे प्रश्न सुटले गेले नाहीत तर विधानसभा निवडणुकीत आम्ही आमच्या पद्धतीने उत्तर देऊ. – अरुण चव्हाण

राष्ट्रीय अध्यक्ष, गोरसेना ऊसतोड श्रमिक कामगार संघटना

गळीत हंगाम २०२२-२३ या कालावधीत उसाचे एकरी उत्पादन घटले असल्याचे साखर आयुक्त यांनी जाहीर केले आहे. त्याचे गंभीर परिणाम ऊसतोडणी मजुरांना भोगावे लागत आहेत. यामुळे राबराबून देखील दिवसाकाठी उसाचे पुरेसे वजन न भरल्याने ऊसतोडणी मजुरांना दिलेली संपूर्ण उचल फिटेल एवढी मजुरी मिळाली नाही. मोठ्या प्रमाणावर मजुरीत घट झाली आहे. यामुळे सदर मजुरांकडे असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी साखर कारखानदार आणि त्यांचे एजंट हे माफिया पद्धतीचा अवलंब करून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी अपहरण, डांबून मारहाण, खंडणी वसूल करणे इत्यादी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करीत आहेत. अशा प्रकारच्या शेकडो घटना चाळीसगाव, कन्नड, सिल्लोड, जाफराबाद, भोकरदन, मंठा,लोणार, जिंतूर, रिसोड, सेनगाव, औंढा, कळमनुरी आदी तालुक्यात प्रामुख्याने आंध, भिल्ल या आदिवासी व बंजारा जातीमधील मजुराबाबत घडत आहेत. – कॉ. राजन क्षीरसागर , परभणी

मजुरांच्या सर्वेक्षणाचे पुढे काय होते?

ऊसतोड कामगार हा साखर कारखानदारीत सर्वाधिक जोखीम असलेला घटक आहे. साखर कारखान्याला ऊसतोडणीसाठी जाताना जो एक समूह तयार होतो त्याला ‘टोळी’ असे म्हटले जाते. त्यांना ऊसतोडीस घेऊन जाणाऱ्यास ‘मुकादम’ असे म्हणतात. पूर्वी हा सर्व व्यवहार तोंडीच असायचा आता अनेक ठिकाणी तो बंधपत्रावर होतो. साखर कारखाने थेट या व्यवहारात नसतात. कारखान्याचा ट्रस्ट थेट ऊसतोड वाहतूक करणाऱ्या चालक- मालकाशी करार करतो. मराठवाड्यात ऊसतोड कामगारांमध्ये बंजारा समाजही मोठ्या प्रमाणावर आहे. ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण अलीकडे नियमित केले जात आहे. स्वतःच्या मालकीचे घर आहे काय, अन्य कुठल्या योजनांचा लाभ घेतला आहे काय, कोणत्या विमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे काय, अशी सर्व माहिती या सर्वेक्षणाच्या द्वारे संकलित केली जात असून शासनाने या संदर्भातला वस्तुनिष्ठ अहवाल जर प्रसिद्ध केला तर महाराष्ट्रातील ऊसतोड मजुरांची नेमकी स्थिती समोर येणार आहे. मात्र या सर्वेक्षणाचे पुढे काय होते आणि त्यातून येणारे जे निष्कर्ष आहेत त्या संबंधाने शासकीय पातळीवर काही धोरणे ठरतात काय हे मात्र अजूनही समजलेले नाही.