मुंबई : मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये (मालकी हक्क) रूपांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या ६० वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळणार असून याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात या प्रकारचा निर्णय विदर्भातील जमिनींसाठी घेतला होता आणि लाखो शेतकऱ्यांना कसत असलेल्या जमिनींचा मालकी हक्क मिळाला होता.मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमधील इनाम व देवस्थानच्या खालसा झालेल्या जमिनींबाबत अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. यासंदर्भात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
मराठवाडयात साधारणत: १३ हजार ८०३ हेक्टर इतक्या मदतमाश जमिनी आहेत. मराठवाडयातील जमिनींचे हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करून सदर जमिनींचा दर्जा वर्ग-१ करण्यासाठी सरकारने २०१५ मध्ये नजराण्याची रक्कम ५० टक्के इतकी निश्चित केली होती. ही रक्कम खूपच जास्त असल्याने हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी अल्प प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे नजराणा रक्कम कमी करण्याची मराठवाडयातील अनेक लोकप्रतिनिंधीची मागणी होती. त्यासाठी मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मदतमाश जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी नजुल जमिनींचे हस्तांतरण नियमित करण्यासाठी शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच बाजारमूल्याच्या ५ टक्के दराने नजराणा आकारण्यात यावा, याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा, असे आदेश फडणवीस यांनी दिले.
हेही वाचा >>>अरविंद केजरीवलांनंतर ‘आप’च्या आणखी एका नेत्याला होणार अटक? कोण आहेत दुर्गेश पाठक?
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात साधारणत: ४२ हजार ७१० हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. या खिदमतमाश जमिनींवरही मोठया प्रमाणावर अतिक्रमणे आणि बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींच्या हस्तांतरणाची तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात येत होती. मराठवाडयातील खिदमतमाश इनाम जमिनीचे हस्तांतरणासाठी १०० टक्के दराने नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात यावे, यासाठीचा प्रस्तावही तातडीने मंत्रिमंडळासमोर निर्णयासाठी ठेवण्यात यावा, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. या १०० टक्के नजराणा रकमेतील ४० टक्के रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरूपी देखभालीसाठी व २० टक्के रक्कम देवस्थानच्या पुजाऱ्यासाठी (अर्चक) देण्यात येणार आहे.
५५ हजार हेक्टर जमिनी खुल्या
या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास ५५ हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.
