नगरः ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बेमुदत प्रलंबित आहेत. गेल्या दोन, अडीच वर्षांपासून 'प्रशासक राज' सुरू आहे. अहमदनगर महापालिकेची मुदतही आता ३१ डिसेंबरला संपुष्टात येत आहे. ही निवडणूक आता केव्हा होणार, याची चिंता नगरच्या राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल सध्या संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे जाते तशी इच्छुकांची घालमेलही वाढते आहे. राज्यात महायुती, आघाड्यांबद्दल राजकीय संभ्रमावस्था आहे. तशीच स्थानिक स्वराज्य संस्थातूनही निर्माण झालेली आहे. कारण नगरमध्ये राज्य पातळीपेक्षा वेगळे सूर जुळलेले आहेत. महापालिका सभागृहाची मुदत संपतानाच एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो, तो म्हणजे मुदत संपल्यावर महापालिकेवर प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती होणार? राज्यात यापूर्वी जिल्हा परिषद असो किंवा महापालिका, यांची मुदत संपल्यानंतर तेथे कार्यरत आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. नगर महापालिकेबाबत मात्र वेगळा प्रश्न उपस्थित केला जातो, त्याला कारण जसे राजकीय आहे, तसे ते प्रशासकीयही आहे. महापालिकेच्याच कार्यक्रमात बोलताना जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी, केलेल्या सूचक वक्तव्याने हा कळीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. "महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार जर माझ्या हाती आला तर शहरातून वाहणारी सीना नदी अतिक्रमणमुक्त करून शहराच्या वैभवात भर टाकण्याचा आपला इरादा आहे", असे त्यांनी जाहीर केल्याने आयुक्तपदी कोण याची चर्चा सुरू झाली आहे. नगरचे अजितदादा गटाचे आमदार संग्राम जगताप यांनीही, जिल्हाधिकारी महापालिकेत प्रशासक म्हणून आले तर त्यांनी शहर विकासात भर घालण्यासाठी आम्हाला मदत करावी, असे भाष्य केल्याने प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी असतील की आयुक्तांकडेच हा पदभार राहणार याबद्दलच्या तर्कविर्कांना चालना मिळाली. हेही वाचा. बाळासाहेबांची शिवसेना काय असते… हे दाखवतोच ! याशिवाय भाजपचे खासदार डॉ सुजय विखे यांनीही महापालिकाच्या आढावा बैठकीत बोलताना, केंव्हा एकदा '३१ डिसेंबर' (मुदत संपते) येतेय आणि महापालिका माझ्या नियंत्रणाखाली येते, याची प्रतिक्षा लागली आहे, असे वक्तव्य जाहीरपणे केले आहे. प्रशासन आणि राजकीय लोकप्रतिनिधींची ही वक्तव्य पाहिली की आगामी काळात प्रशासक पद कसे राजकीय कळीचा मुद्दा ठरणार आहे, हे लक्षात येते. याला कारण आहे ते नगर जिल्हा परिषदेचा प्रशासक पदाचा कारभार. जिल्हा नियोजन समितीचा मोठा निधी जिल्हा परिषदमार्फत खर्च होतो. जिल्हा परिषदमार्फत होणाऱ्या निधी वितरणासंदर्भात विरोधी लोकप्रतिनिधींच्या, माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात, आमदार निलेश लंके, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार लहू कानडे, खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात नसल्याने 'प्रशासक राज'मध्ये तेथे केवळ पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व खासदार सुजय विखे यांच्याच शिफारसी लागू पडतात, असा आक्षेप घेतला जात आहे. याच राजकीय दृष्टीकोनातून आता नगरमध्ये महापालिकेच्या प्रशासक पदाकडे पाहिले जाते आहे. महापालिकेत ठाकरे गट व राष्ट्रवादीमधील अजितदादा गट सत्ताधारी आहेत. महापौर पद ठाकरे गटाकडे आहे. नगर शहरात विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करताना खासदार विखे यांना बरीच राजकीय कसरत करावी लागली. त्यामुळेच महापौर व नगरसेवकांची मुदत दि. ३१ डिसेंबरला संपुष्टात आल्यानंतर, निवडणुका केव्हा होतील याचा भरोसा राहिला नसताना प्रशासक पद राजकीय कळीचा मुद्दा ठरले आहे. सर्वच पक्षांना मिळाली सत्तापदे नगर महापालिकेत गेल्या पाच वर्षातील, सुरुवातीची अडीच वर्षे राष्ट्रवादीचे (एकत्रित) आमदार संग्राम जगताप यांच्या सहकार्याने भाजपने महापौर पद पटकावले. सर्वाधिक संख्याबळ असूनही महापौर पदापासून शिवसेनेला (एकत्रित) लांब ठेवण्यासाठी ही राजकीय तडजोड झाली. नंतरच्या अडीच वर्षात त्याच राष्ट्रवादीचे आमदार जगताप यांच्या पाठबळावर शिवसेनेने महापौर पद मिळवले. म्हणजे सर्वच पक्षांनी महापालिकेत सत्तापदे मिळवली होती.
