मुंबई : राज्यातील तृतीयपंथीयांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी महायुती सरकारने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण मार्चमध्ये जाहीर केले आहे. तृतीयपंथीयांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी तसेच त्यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी महामंडळ लवकरच स्थापन करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, वित्त विभागाने वर्ष उलटले तरी निधी न दिल्याने वर्षभर महामंडळ स्थापनेचा प्रस्ताव रखडला आहे.
राज्यात सुमारे अडीच लाख तृतीयपंथी असले तरी ४० हजार ८९१ जणांनी नोंदणी आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत हे महामंडळ स्थापन होणार आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये तृतीयपंथीयांच्या स्वतंत्र महामंडळाचे आश्वासन होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी महामंडळासाठी बैठकाही घेतल्या होत्या.
हेही वाचा >>>हरियाणा विधानसभा निवडणूक : चार वर्षांपूर्वी धुमधडाक्यात सुरु केलेली ‘ती’ योजना भाजपासाठी अडचणीची ठरणार?
त्यानंतर सत्ताबदल झाला. सामाजिक न्याय विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत आला. तृतीयपंथीयांचे राज्यात धोरण तयार झाले, मात्र त्या धोरणातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणारे महामंडळ स्थापन होऊ शकले नाही.
तृतीयपंथीयांची नोंदणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत. महामंडळ झाले तर तृतीयपंथीयांना कर्ज मिळेल आणि त्यातून त्यांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तृतीयपंथीयाच्या योजनांच्या प्रचारासाठी २० लाख रुपयांची सामाजिक न्याय विभागाने वित्त विभागाकडे मागणी केली होती. मात्र त्यास वित्त विभागाने अनुकुलता दर्शवली नाही, त्यामुळे निधीची नस्ती अडकली आहे. परिणामी तृतीयपंथीयांच्या कल्याणाचे काम रखडले आहे.
तृतीयपंथीयांना केवळ आश्वासने दिली जातात. तृतीयपंथीयांची मतपेढी नसल्याने आम्हाला राजकीय पाठबळ मिळत नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांच्या मागण्यांची तड लागणे अवघड झाले आहे.-डॉ. सन्वी जेठवाणी, सामाजिक कार्यकर्त्या, मुंबई
