मुंबई : शरद पवार गटाला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार’ हे पक्षनाव मिळाल्याने या पक्षातील आमदारांना आता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पक्षादेश (व्हीप) लागू होणार नाही. त्यामुळे आगामी राज्यसभा निवडणूक आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अजित पवार यांचा व्हीप न पाळल्याबद्दल आमदार अपात्रतेचा धोका टळला आहे.
अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे पक्षनाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह बहाल करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. राज्यसभा निवडणूक २७ फेब्रुवारीला होणार असून या निवडणुकीसाठी खुले मतदान होते. शरद पवार गटाकडे बहुमत नसल्याने त्यांच्याकडून उमेदवार उभा करण्यात येणार नसला तरी या गटातील जवळपास १०-११ आमदारांना महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना मत देता येऊ शकेल.
हेही वाचा – तयार मल्लांचा शोध; उमेदवारीसाठी महायुती – ‘मविआ’त शह – काटशह
आयोगाच्या निर्देशांनुसार शरद पवार गटाने पक्षनावासाठी बुधवारी तातडीने प्रस्ताव दिला नसता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली असती, तर या निवडणुकीसाठी आणि विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही शरद पवार गटाच्या आमदारांना अजित पवार यांचा व्हीप पाळावा लागला असता, अन्यथा अपात्रतेच्या कारवाईचा धोका होता. हे टाळण्यासाठीच शरद पवार यांनी आयोगाकडे पक्षनावासाठी अर्ज केला व ते मिळाले. त्यांना लगेच निवडणूक लढवायची नसल्याने चिन्हाबाबत घाई नाही. आयोगाकडून पक्षनाव व चिन्ह दोन्ही मिळाले असते, तर सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी होऊ शकली नसती आणि आयोगाचा निर्णय स्वीकारल्याचे चित्र निर्माण झाले असते. त्यामुळे कायदेशीर पर्याय तपासून शरद पवार गटाकडून नवीन पक्षनाव मिळविण्यात आले व चिन्हाचा मुद्दा प्रलंबित ठेवण्यात आला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे पक्षनाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह बहाल करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. राज्यसभा निवडणूक २७ फेब्रुवारीला होणार असून या निवडणुकीसाठी खुले मतदान होते. शरद पवार गटाकडे बहुमत नसल्याने त्यांच्याकडून उमेदवार उभा करण्यात येणार नसला तरी या गटातील जवळपास १०-११ आमदारांना महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना मत देता येऊ शकेल.
हेही वाचा – तयार मल्लांचा शोध; उमेदवारीसाठी महायुती – ‘मविआ’त शह – काटशह
आयोगाच्या निर्देशांनुसार शरद पवार गटाने पक्षनावासाठी बुधवारी तातडीने प्रस्ताव दिला नसता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली असती, तर या निवडणुकीसाठी आणि विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही शरद पवार गटाच्या आमदारांना अजित पवार यांचा व्हीप पाळावा लागला असता, अन्यथा अपात्रतेच्या कारवाईचा धोका होता. हे टाळण्यासाठीच शरद पवार यांनी आयोगाकडे पक्षनावासाठी अर्ज केला व ते मिळाले. त्यांना लगेच निवडणूक लढवायची नसल्याने चिन्हाबाबत घाई नाही. आयोगाकडून पक्षनाव व चिन्ह दोन्ही मिळाले असते, तर सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी होऊ शकली नसती आणि आयोगाचा निर्णय स्वीकारल्याचे चित्र निर्माण झाले असते. त्यामुळे कायदेशीर पर्याय तपासून शरद पवार गटाकडून नवीन पक्षनाव मिळविण्यात आले व चिन्हाचा मुद्दा प्रलंबित ठेवण्यात आला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
