संतोष प्रधान
निवडून आल्यास पाच वर्षे पक्षाशी एकनिष्ठ राहू आणि पक्ष सोडणार नाही अशी जाहीरपणे शपथ घेतल्यावरही गोव्यातील कॉंग्रेसच्या ११ पैकी आठ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. गेल्या २० ते २५ वर्षांत गोव्यात सर्व पक्षांनाच फुटीचा शाप लागला आहे. सत्तेचे आकर्षण, पक्षनिष्ठेचा अभाव आणि आर्थिक प्रलोभनातून फुटीची परंपराच पडली आहे.
गोव्यात २०१७ पासून कॉंग्रेसच्या निवडून आलेल्या २८ पैकी २४ आमदारांनी पक्षांतर केले. यावरून आमदारांना पक्षनिष्ठेपेक्षा सत्ता अधिक प्रिय दिसते. पक्षांतर केलेल्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा समावेश आहे. हे कामत पूर्वी भाजपमध्ये होते. भाजप सोडून त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. कामतांच्या बंडामुळे भाजप सरकार गडगडले होते. कॉंग्रेसने कामतांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली. गेली पाच वर्षे कामत हे विरोधी पक्षनेते होते. आता काहीही पद नसल्याने कामत पुन्हा भाजपमध्ये गेले.
गोव्यात पक्षांतरामुळे सरकारे कोसळण्याची परंपरा १९९०च्या दशकापासून सुरू झाली. गोवा मुक्तीनंतर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे नेते भाऊसाहेब बांदोडकर हे मुख्यमंत्री झाले. भाऊसाहेब अमेरिकेला गेले असता त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांनी बंड केले. भाऊसाहेब भारतात परताच त्यांनी बंडाचे निशाण रोवलेल्या आमदारांशी चर्चा केली आणि ते पेल्यातील वादळ ठरले, असा अनुभव तेव्हा बांदोडकर यांचे सचिव असलेले निवृत्त सनदी अधिकारी शरद काळे यांनी सांगितला.
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षातून फुटून बाहेर पडलेल्या प्रतापसिंह राणे यांना कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रीपद दिले. राणे यांनाही फुटीचा फटका बसला. १९९० नंतर फाटाफुटी आणि सरकारे कोसळण्याची परंपराच पडली. राणे, रवी नाईक, चर्चिल आलेमाव, लुई बार्बाझो, विल्फ्रेड डिसुझा असे पाच वर्षांत सात मुख्यमंत्री झाले. यापैकी नाईक , डिसुझा , बार्बाझो दोनदा मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्रीपदाचा संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू असल्याची टीका तेव्हा झाली होती.
२००० मध्ये भाजपचे मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री झाले. दिगंबर कामत यांच्या बंडामुळे सरकार कोसळले. बंडाची ही अशी पार्श्वभूमी असलेल्या गोव्यात २०१२ नंतर भाजपने पकड घट्ट केली. त्या वर्षी भाजपला पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली बहुमत मिळाले. पर्रिकर केंद्रात गेले पण दिल्लीत रमले नाहीत. २०१७ मध्ये कॉंग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. पण भाजपने आमदारांची जुळवाजुळव करून सरकार स्थापन केले. पाच वर्षांत कॉंग्रेसच्या १७ पैकी एकाचा अपवाद वगळता १६ जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. कॉंग्रेसचे ११ आमदार निवडून आले. त्यातील आठ जणांनी पक्षाचा त्याग करून भाजपात प्रवेश केला.
राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढली असताना गोव्यात कॉंग्रेस छोडो अभियान पार पाडल्याची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे.
मुख्यमंत्र्यांची राणे यांच्यावर कुरघोडी
आसामप्रमाणेच गोव्यातही कॉंग्रेसमधून प्रवेश केलेल्या विश्वजीत राणे यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला होता. मुख्यमंत्रीपदी कोणाची निवड करायची हा भाजपपुढेही पेच होता. शेवटी सावंत यांना मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवण्यात आले असले तरी काही काळाने राणे यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली जाईल अशी अटकळ बांधली जाते. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस आमदारांना भाजपमध्ये दाखल करून सावंत यांनी स्वतःचे स्थान बळकट केल्याचे मानले जाते.
निवडून आल्यास पाच वर्षे पक्षाशी एकनिष्ठ राहू आणि पक्ष सोडणार नाही अशी जाहीरपणे शपथ घेतल्यावरही गोव्यातील कॉंग्रेसच्या ११ पैकी आठ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. गेल्या २० ते २५ वर्षांत गोव्यात सर्व पक्षांनाच फुटीचा शाप लागला आहे. सत्तेचे आकर्षण, पक्षनिष्ठेचा अभाव आणि आर्थिक प्रलोभनातून फुटीची परंपराच पडली आहे.
गोव्यात २०१७ पासून कॉंग्रेसच्या निवडून आलेल्या २८ पैकी २४ आमदारांनी पक्षांतर केले. यावरून आमदारांना पक्षनिष्ठेपेक्षा सत्ता अधिक प्रिय दिसते. पक्षांतर केलेल्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा समावेश आहे. हे कामत पूर्वी भाजपमध्ये होते. भाजप सोडून त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. कामतांच्या बंडामुळे भाजप सरकार गडगडले होते. कॉंग्रेसने कामतांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली. गेली पाच वर्षे कामत हे विरोधी पक्षनेते होते. आता काहीही पद नसल्याने कामत पुन्हा भाजपमध्ये गेले.
गोव्यात पक्षांतरामुळे सरकारे कोसळण्याची परंपरा १९९०च्या दशकापासून सुरू झाली. गोवा मुक्तीनंतर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे नेते भाऊसाहेब बांदोडकर हे मुख्यमंत्री झाले. भाऊसाहेब अमेरिकेला गेले असता त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांनी बंड केले. भाऊसाहेब भारतात परताच त्यांनी बंडाचे निशाण रोवलेल्या आमदारांशी चर्चा केली आणि ते पेल्यातील वादळ ठरले, असा अनुभव तेव्हा बांदोडकर यांचे सचिव असलेले निवृत्त सनदी अधिकारी शरद काळे यांनी सांगितला.
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षातून फुटून बाहेर पडलेल्या प्रतापसिंह राणे यांना कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रीपद दिले. राणे यांनाही फुटीचा फटका बसला. १९९० नंतर फाटाफुटी आणि सरकारे कोसळण्याची परंपराच पडली. राणे, रवी नाईक, चर्चिल आलेमाव, लुई बार्बाझो, विल्फ्रेड डिसुझा असे पाच वर्षांत सात मुख्यमंत्री झाले. यापैकी नाईक , डिसुझा , बार्बाझो दोनदा मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्रीपदाचा संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू असल्याची टीका तेव्हा झाली होती.
२००० मध्ये भाजपचे मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री झाले. दिगंबर कामत यांच्या बंडामुळे सरकार कोसळले. बंडाची ही अशी पार्श्वभूमी असलेल्या गोव्यात २०१२ नंतर भाजपने पकड घट्ट केली. त्या वर्षी भाजपला पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली बहुमत मिळाले. पर्रिकर केंद्रात गेले पण दिल्लीत रमले नाहीत. २०१७ मध्ये कॉंग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. पण भाजपने आमदारांची जुळवाजुळव करून सरकार स्थापन केले. पाच वर्षांत कॉंग्रेसच्या १७ पैकी एकाचा अपवाद वगळता १६ जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. कॉंग्रेसचे ११ आमदार निवडून आले. त्यातील आठ जणांनी पक्षाचा त्याग करून भाजपात प्रवेश केला.
राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढली असताना गोव्यात कॉंग्रेस छोडो अभियान पार पाडल्याची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे.
मुख्यमंत्र्यांची राणे यांच्यावर कुरघोडी
आसामप्रमाणेच गोव्यातही कॉंग्रेसमधून प्रवेश केलेल्या विश्वजीत राणे यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला होता. मुख्यमंत्रीपदी कोणाची निवड करायची हा भाजपपुढेही पेच होता. शेवटी सावंत यांना मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवण्यात आले असले तरी काही काळाने राणे यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली जाईल अशी अटकळ बांधली जाते. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस आमदारांना भाजपमध्ये दाखल करून सावंत यांनी स्वतःचे स्थान बळकट केल्याचे मानले जाते.
