चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर: कोविडच्या साथीमुळे तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर नागपुरात सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अन्य मुद्यावर झालेल्या गदारोळात विदर्भातील अनेक प्रश्न मागे पडले. पहिल्या आठवड्यात तरी हे चित्र होते. नागपूर करारानुसार विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी याच भागात अधिवेशन घेण्याचे नियोजन असते. त्यासाठी नागपुरात अधिवेशन घेतले जाते. परंतु त्यात विदर्भातील प्रश्न नावापुरते चर्चेला जातात. हे अधिवेशन सुध्दा याच परंपरेला साजेस ठरू लागले आहे.
अधिवेशन हे महाराष्ट्राचे असते. एका प्रांतापुरते मर्यादित नसते, असा युक्तिवाद केला जातो. १९ डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या पाच दिवसांत विदर्भातील मागासलेपणा, सिंचनाचा अनुशेष, उद्योगांचा अभाव, बेरोजगारी, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची पुनर्रचना आणि शेतकरी आत्महत्या या विषयांवर फारशी फलदायी चर्चा झाली नाही. गुरुवारी विधानसभेत विदर्भाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार असताना संध्याकाळच्या वेळी संपूर्ण विरोधक आणि मंत्री गैरहजर होते. विदर्भातील आमदारांनी मुद्दे मांडले, पण मंत्र्यांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही.
हेही वाचा: अधिवेशनात घोषणा आणि निदर्शनाचा स्तर खालावतोय !
तारांकित प्रश्नांमध्येही, प्रदेशाशी संबंधित प्रश्न पहिल्या पाचमध्ये नव्हते. दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणासारख्या मुद्द्यांवर सभागृहात गदारोळ झाला. त्यात बहुतांश वेळ वाया गेला, असे विदर्भातील आमदारांचे म्हणणे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात व्हेंटिलेटर अभावी झालेल्या एका मुलीच्या मृत्यूबाबत दोनदा चर्चा झाली. पण विदर्भाशी संबंधित प्रश्नांवर आलेल्या लक्षवेधी आणि तारांकित प्रश्नांवर मंत्र्यांनी थातूरमातूर उत्तरे दिली. त्यावर असमाधान व्यक्त करीत उत्तरे मिळत नसतील तर चर्चा करण्याची गरज काय, असा सवाल विदर्भातील आमदारांनी केला. या वेळेचा उपयोग अन्य विषयांवर चर्चा करण्यासाठी करता आला असता, असे ते म्हणाले.
विधान परिषदेत विदर्भाचे विशिष्ट प्रश्न विचारण्यात आले असले, तरी संख्या अपेक्षेपेक्षा खूप दूर होती. शुक्रवारी विदर्भाशी संबंधित एकच लक्षवेधी प्रश्न होता. गुरुवारी विदर्भातील संत्रा पीक उत्पादक शेतकरी, कीटक पिकांचे नुकसान कसे करत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला. शेतकऱ्यांना मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाही.
हेही वाचा: खडसे पती-पत्नीच्या अडचणीत वाढ
पहिल्या आठवड्यात एनआयटी भूखंड वाटप घोटाळा, सीमावाद, दिशा सालियन, मुंबईतील खासदारावरील आरोपाचा मुद्दा आदींवर प्राधान्याने चर्चा झाली व अनेकदा गदारोळ झाल्याने विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा होऊ शकली नाही. दुसऱ्या आठवड्यात पहिल्या दिवशी विदर्भ वैधानिक मंडळाच्या पुनर्जीवनाचा मुद्दा चर्चेला आला. मात्र मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या भूखंड घोटाळ्याने वादंग झाला व दुपारनंतर कामकाज तहकूब झाले.
नागपूर: कोविडच्या साथीमुळे तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर नागपुरात सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अन्य मुद्यावर झालेल्या गदारोळात विदर्भातील अनेक प्रश्न मागे पडले. पहिल्या आठवड्यात तरी हे चित्र होते. नागपूर करारानुसार विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी याच भागात अधिवेशन घेण्याचे नियोजन असते. त्यासाठी नागपुरात अधिवेशन घेतले जाते. परंतु त्यात विदर्भातील प्रश्न नावापुरते चर्चेला जातात. हे अधिवेशन सुध्दा याच परंपरेला साजेस ठरू लागले आहे.
अधिवेशन हे महाराष्ट्राचे असते. एका प्रांतापुरते मर्यादित नसते, असा युक्तिवाद केला जातो. १९ डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या पाच दिवसांत विदर्भातील मागासलेपणा, सिंचनाचा अनुशेष, उद्योगांचा अभाव, बेरोजगारी, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची पुनर्रचना आणि शेतकरी आत्महत्या या विषयांवर फारशी फलदायी चर्चा झाली नाही. गुरुवारी विधानसभेत विदर्भाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार असताना संध्याकाळच्या वेळी संपूर्ण विरोधक आणि मंत्री गैरहजर होते. विदर्भातील आमदारांनी मुद्दे मांडले, पण मंत्र्यांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही.
हेही वाचा: अधिवेशनात घोषणा आणि निदर्शनाचा स्तर खालावतोय !
तारांकित प्रश्नांमध्येही, प्रदेशाशी संबंधित प्रश्न पहिल्या पाचमध्ये नव्हते. दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणासारख्या मुद्द्यांवर सभागृहात गदारोळ झाला. त्यात बहुतांश वेळ वाया गेला, असे विदर्भातील आमदारांचे म्हणणे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात व्हेंटिलेटर अभावी झालेल्या एका मुलीच्या मृत्यूबाबत दोनदा चर्चा झाली. पण विदर्भाशी संबंधित प्रश्नांवर आलेल्या लक्षवेधी आणि तारांकित प्रश्नांवर मंत्र्यांनी थातूरमातूर उत्तरे दिली. त्यावर असमाधान व्यक्त करीत उत्तरे मिळत नसतील तर चर्चा करण्याची गरज काय, असा सवाल विदर्भातील आमदारांनी केला. या वेळेचा उपयोग अन्य विषयांवर चर्चा करण्यासाठी करता आला असता, असे ते म्हणाले.
विधान परिषदेत विदर्भाचे विशिष्ट प्रश्न विचारण्यात आले असले, तरी संख्या अपेक्षेपेक्षा खूप दूर होती. शुक्रवारी विदर्भाशी संबंधित एकच लक्षवेधी प्रश्न होता. गुरुवारी विदर्भातील संत्रा पीक उत्पादक शेतकरी, कीटक पिकांचे नुकसान कसे करत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला. शेतकऱ्यांना मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाही.
हेही वाचा: खडसे पती-पत्नीच्या अडचणीत वाढ
पहिल्या आठवड्यात एनआयटी भूखंड वाटप घोटाळा, सीमावाद, दिशा सालियन, मुंबईतील खासदारावरील आरोपाचा मुद्दा आदींवर प्राधान्याने चर्चा झाली व अनेकदा गदारोळ झाल्याने विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा होऊ शकली नाही. दुसऱ्या आठवड्यात पहिल्या दिवशी विदर्भ वैधानिक मंडळाच्या पुनर्जीवनाचा मुद्दा चर्चेला आला. मात्र मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या भूखंड घोटाळ्याने वादंग झाला व दुपारनंतर कामकाज तहकूब झाले.
