संतोष प्रधान
उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाण्यास शिंदे-फडणवीस सरकार जबाबदार नसल्याचे चित्र निर्माण करीत आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारवर खापर फोडून स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून केला आहे. राज्यात आतापर्यंत सादर झालेल्या श्वेतपत्रिकांमधून राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. उद्योग विभागाची नवीन श्वेतपत्रिकाही त्याला अपवाद नाही.
वेदान्त फॉक्सकॉन किंवा टाटा-एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याबद्दल विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. यावरून श्वेतपत्रिका काढण्याची धोषणा सामंत यांनी केली होती. तब्बल नऊ महिन्यांनतर उद्योग विभागाने नऊ पानी श्वेतपत्रिकेत उद्योग महाराष्ट्राबाहेर गेल्याबद्दल अजबच दावा केला आहे. जागेची मागणी वा सामंजस्य करारच झालेला नसल्याने उद्योग महाराष्ट्राबाहेर गेले हे म्हणणेच संयुक्तिक नाही, असा दावा सरकारने केला आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत उच्चाधिकार समितीने काहीच निर्णय घेतला नव्हता, असा दावा करीत आधीच्या महाविकास आघाडी सरकावरही खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा… ‘भाई’ तुम्ही कोठे आहात?
राज्यात आतापर्यंत शिक्षणापासून, ऊर्जा, सिंचनाच्या विविध श्वेतपत्रिका सादर करण्यात आल्या. यातून श्वेतपत्रिका मांडणाऱ्या सरकारांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. श्वेतपत्रिकांच्या माध्यमातून सरकारच्या कारभारात काहीही सुधारणा झालेली नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सिंचनाची श्वेतपत्रिका. राज्यात हजारो कोटी खर्चूनही सिंचनाच्या क्षेत्रात किती वाढ झाली याची टक्केवारी सरकारने गेल्या दहा वर्षांमध्ये सादर केलेली नाही. उद्योग विभागाच्या श्वेतपत्रिकेत उद्योग राज्याबाहेर गेलेच नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. पण उद्योग वाढीसाठी काय प्रयत्न करणार याचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. श्वेतपत्रिकेतून शिंदे सरकारने उद्योगांबाबत खाका वर केल्या आहेत.
हेही वाचा… विनोदाने का होईना पण गडकरी खरे बोलले !
आतापर्यंतच्या श्वेतपत्रिका :
१९७०च्या दशकात – मधुकराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती.
१९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेत आल्यावर पाणी प्रश्नावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. पाण्याचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.
१९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. त्यात त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च कमी करणे आणि वित्तीय तूट कमी करण्याबरोबर शिस्त आणण्याचे आश्वासन दिले होते. वेतनावरील खर्च कमी होण्याऐवजी वाढतच गेला. वित्तीय तूटही वाढत गेली.
२००२-०३ – दाभोळ वीज प्रकल्प बंद केल्यावर वीज टंचाईचा मुद्दा पुढे आला होता. तेव्हा शरद पवार यांना दाभोळवरून अडचणीत आणण्याची खेळी विलासराव देशमुख व काँग्रेसने केली होती. कुर्डुकर चौकशी आयोग नेमण्यात आला. त्याच दरम्यान राज्यातील विजेच्या सद्यस्थितीवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी राष्ट्रवादीने पुढाकार घेतला होता. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वादातून ही श्वेतपत्रिका काढण्यात आली होती.
२०१२ – सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांवरून राज्याचे राजकारण तापले होते. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचन क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सहकारी बँक आणि सिंचन घोटाळ्यावरून राष्ट्रवादीला अडचणीत आणले होते. तेव्हा सिंचनाची वस्तुस्थिती दर्शविणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सुनील तटकरे हे जलसंपदा मंत्री असताना त्यांनी प्रसिद्द केलेल्या श्वेतपत्रिकेत राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढल्याचा दावा केला होता.
२०१५ – राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर भाजप सरकारमधील वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्तीय परिस्थितीबाबत ३५ पानी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. त्यात वित्तीय सुधारणांसाठी कोणते उपाय योजणार, वित्तीय तूट कमी करणार वगैरे आश्वासने दिली होती. पण वित्तीय चित्र बदललेेले नाही.
२०२३ : उद्योग विभागाची श्वेतपत्रिका . उद्योग राज्याबाहेर गेलेच नाहीत कारण सामंजस्य करारच झाले नव्हते, असा सरकारचा दावा
उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाण्यास शिंदे-फडणवीस सरकार जबाबदार नसल्याचे चित्र निर्माण करीत आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारवर खापर फोडून स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून केला आहे. राज्यात आतापर्यंत सादर झालेल्या श्वेतपत्रिकांमधून राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. उद्योग विभागाची नवीन श्वेतपत्रिकाही त्याला अपवाद नाही.
वेदान्त फॉक्सकॉन किंवा टाटा-एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याबद्दल विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. यावरून श्वेतपत्रिका काढण्याची धोषणा सामंत यांनी केली होती. तब्बल नऊ महिन्यांनतर उद्योग विभागाने नऊ पानी श्वेतपत्रिकेत उद्योग महाराष्ट्राबाहेर गेल्याबद्दल अजबच दावा केला आहे. जागेची मागणी वा सामंजस्य करारच झालेला नसल्याने उद्योग महाराष्ट्राबाहेर गेले हे म्हणणेच संयुक्तिक नाही, असा दावा सरकारने केला आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत उच्चाधिकार समितीने काहीच निर्णय घेतला नव्हता, असा दावा करीत आधीच्या महाविकास आघाडी सरकावरही खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा… ‘भाई’ तुम्ही कोठे आहात?
राज्यात आतापर्यंत शिक्षणापासून, ऊर्जा, सिंचनाच्या विविध श्वेतपत्रिका सादर करण्यात आल्या. यातून श्वेतपत्रिका मांडणाऱ्या सरकारांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. श्वेतपत्रिकांच्या माध्यमातून सरकारच्या कारभारात काहीही सुधारणा झालेली नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सिंचनाची श्वेतपत्रिका. राज्यात हजारो कोटी खर्चूनही सिंचनाच्या क्षेत्रात किती वाढ झाली याची टक्केवारी सरकारने गेल्या दहा वर्षांमध्ये सादर केलेली नाही. उद्योग विभागाच्या श्वेतपत्रिकेत उद्योग राज्याबाहेर गेलेच नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. पण उद्योग वाढीसाठी काय प्रयत्न करणार याचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. श्वेतपत्रिकेतून शिंदे सरकारने उद्योगांबाबत खाका वर केल्या आहेत.
हेही वाचा… विनोदाने का होईना पण गडकरी खरे बोलले !
आतापर्यंतच्या श्वेतपत्रिका :
१९७०च्या दशकात – मधुकराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती.
१९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेत आल्यावर पाणी प्रश्नावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. पाण्याचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.
१९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. त्यात त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च कमी करणे आणि वित्तीय तूट कमी करण्याबरोबर शिस्त आणण्याचे आश्वासन दिले होते. वेतनावरील खर्च कमी होण्याऐवजी वाढतच गेला. वित्तीय तूटही वाढत गेली.
२००२-०३ – दाभोळ वीज प्रकल्प बंद केल्यावर वीज टंचाईचा मुद्दा पुढे आला होता. तेव्हा शरद पवार यांना दाभोळवरून अडचणीत आणण्याची खेळी विलासराव देशमुख व काँग्रेसने केली होती. कुर्डुकर चौकशी आयोग नेमण्यात आला. त्याच दरम्यान राज्यातील विजेच्या सद्यस्थितीवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी राष्ट्रवादीने पुढाकार घेतला होता. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वादातून ही श्वेतपत्रिका काढण्यात आली होती.
२०१२ – सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांवरून राज्याचे राजकारण तापले होते. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचन क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सहकारी बँक आणि सिंचन घोटाळ्यावरून राष्ट्रवादीला अडचणीत आणले होते. तेव्हा सिंचनाची वस्तुस्थिती दर्शविणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सुनील तटकरे हे जलसंपदा मंत्री असताना त्यांनी प्रसिद्द केलेल्या श्वेतपत्रिकेत राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढल्याचा दावा केला होता.
२०१५ – राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर भाजप सरकारमधील वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्तीय परिस्थितीबाबत ३५ पानी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. त्यात वित्तीय सुधारणांसाठी कोणते उपाय योजणार, वित्तीय तूट कमी करणार वगैरे आश्वासने दिली होती. पण वित्तीय चित्र बदललेेले नाही.
२०२३ : उद्योग विभागाची श्वेतपत्रिका . उद्योग राज्याबाहेर गेलेच नाहीत कारण सामंजस्य करारच झाले नव्हते, असा सरकारचा दावा
