मुंबई : मराठा समाजाच्या नागरिकांच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. संदीप शिंदे समिती तिसरा अहवाल सादर करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठवडाभरापूर्वी केली, मात्र त्याबाबत शासनाने कार्यादेश व कार्यकक्षा जारी न केल्याने समितीने अद्याप कामकाज सुरू केलेले नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व न्या. शिंदे यांची या आठवड्यात बैठक होणार असून त्यात कार्यकक्षा व अन्य मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्याची मागणी केली आहे. पण शासनाने पूर्वजांच्या कुणबी नोंदी असलेल्या नागरिकांनाच जातीचे दाखले देण्याची कार्यवाही सुरू ठेवली आहे. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीने शासनास दोन अहवाल सादर केले असून सुमारे २८-२९ हजार नवीन नोंदी शोधल्या आहेत. त्याचा लाभ तीन-चार लाख मराठा समाजातील नागरिकांना होऊ शकेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा – काँग्रेस स्थापनादिनाच्या सभेची ऊर्जा लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकणार का?

हेही वाचा – लोकसभा उमेदवार निवडीत राज्यात भाजपचे धक्कातंत्र?

मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींचा शोध निजामकालीन जुन्या कागदपत्रांमध्ये घेण्यासाठी शिंदे समितीने गेल्या महिन्यात हैदराबादचा दौरा केला होता. तेव्हा ही कागदपत्रे तेलंगणा सरकारच्या गोदामांमध्ये धूळ खात पडलेली असल्याचे आढळले. ही कागदपत्रे उर्दूत असून ती तपासण्यासाठी किमान तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागेल. भाषांतरकार व इतरांची मदत लागेल. राज्य शासनाने तेलंगणा सरकारशी संपर्क साधून ही कागदपत्रे ताब्यात घ्यावीत किंवा त्याच्या अधिकृत प्रती काढून घ्याव्यात, अशी शिफारस शिंदे समितीने आपल्या दुसऱ्या अहवालात केली आहे. ही कागदपत्रे मिळाल्यास मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांच्या आणखी कुणबी नोंदी उपलब्ध होऊ शकतील. या शिफारशी राज्य शासनाने स्वीकारल्या आहेत.
त्या अनुशंगाने शिंदे समिती तिसरा अहवालही देईल, असे फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले. मात्र त्याबाबत शासन स्तरावर हालचाल न झाल्याने शिंदे समितीला आदेशांची प्रतीक्षा आहे. समितीची आधीची कार्यकक्षा व मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे नव्याने कार्यकक्षा व मुदत दिल्याशिवाय समितीचे कामकाज सुरू होणार नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्याची मागणी केली आहे. पण शासनाने पूर्वजांच्या कुणबी नोंदी असलेल्या नागरिकांनाच जातीचे दाखले देण्याची कार्यवाही सुरू ठेवली आहे. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीने शासनास दोन अहवाल सादर केले असून सुमारे २८-२९ हजार नवीन नोंदी शोधल्या आहेत. त्याचा लाभ तीन-चार लाख मराठा समाजातील नागरिकांना होऊ शकेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा – काँग्रेस स्थापनादिनाच्या सभेची ऊर्जा लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकणार का?

हेही वाचा – लोकसभा उमेदवार निवडीत राज्यात भाजपचे धक्कातंत्र?

मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींचा शोध निजामकालीन जुन्या कागदपत्रांमध्ये घेण्यासाठी शिंदे समितीने गेल्या महिन्यात हैदराबादचा दौरा केला होता. तेव्हा ही कागदपत्रे तेलंगणा सरकारच्या गोदामांमध्ये धूळ खात पडलेली असल्याचे आढळले. ही कागदपत्रे उर्दूत असून ती तपासण्यासाठी किमान तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागेल. भाषांतरकार व इतरांची मदत लागेल. राज्य शासनाने तेलंगणा सरकारशी संपर्क साधून ही कागदपत्रे ताब्यात घ्यावीत किंवा त्याच्या अधिकृत प्रती काढून घ्याव्यात, अशी शिफारस शिंदे समितीने आपल्या दुसऱ्या अहवालात केली आहे. ही कागदपत्रे मिळाल्यास मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांच्या आणखी कुणबी नोंदी उपलब्ध होऊ शकतील. या शिफारशी राज्य शासनाने स्वीकारल्या आहेत.
त्या अनुशंगाने शिंदे समिती तिसरा अहवालही देईल, असे फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले. मात्र त्याबाबत शासन स्तरावर हालचाल न झाल्याने शिंदे समितीला आदेशांची प्रतीक्षा आहे. समितीची आधीची कार्यकक्षा व मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे नव्याने कार्यकक्षा व मुदत दिल्याशिवाय समितीचे कामकाज सुरू होणार नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.