चंद्रशेखर बोबडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात शिंदे -फडणवीस सरकारने घोषणा केलेल्या महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेवर विदर्भाला प्रतिनिधीत्व नाकारून सरकारने पुन्हा एकदा विदर्भाच्या पदरी भोपळा दिल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी सल्ला देणाऱ्या या परिषदेवर काम करू शकतील असे तज्ञ विदर्भात नाहीत काय, असा सवाल या निमित्ताने करण्यात येत आहे.
राज्याची अर्थ व्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरपर्यंत विकसीत करण्याच्या दृष्टीने धोरण ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर अधिवेशन काळात राज्य आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापनेची घोषणा केली. या समितीच्या प्रमुखपदी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती करण्यात आली तसेच परिषदेच्या सदस्यपदी विविध क्षेत्रातील एकूण २१ तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या सदस्यांमध्ये प्रसिद्ध उद्योगपती अंबानी व अदानी यांच्या पुत्रांचाही समावेश आहे. समतोल विकासाचा विचार केला तर आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विदर्भाचे प्रतिनिधीत्व या समितीवर असणे आवश्यक असल्याचे विदर्भातील तज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. विदर्भात अनेक मोठे उद्योजक, कृषी अभ्यासकांसह विविध अर्थविषयक तज्ज्ञ आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास प्रसिद्ध उद्योगपती सत्यनारायण नुवाल यांचा देशीबनावटीची युद्ध सामुग्री तयार करण्याचा उद्योग आहे, ते देशाच्या संरक्षण खात्याला या सामुग्रीचा पुरवठा करतात. विजय जावंधिया यांच्यासारखा कृषी अभ्यासक आहे. विदर्भ विकास परिषद (वेद) यासारखी विदर्भातील उद्योजकांची संस्था आहे जी अनेक वर्षांपासून विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाबाबत अभ्यास व संशोधन करीत आहे. विदर्भ चेम्बर ऑफ कॉमर्स ही उद्योगपतीची संघटना आहेत, विदर्भ विकास मंडळावर तज्ज्ञ सदस्य म्हणून अनेक वर्ष काम करणारे अभ्यासक आहेत. यापैकी कोणा एकाची वर्णी या परिषदेवर लावणे अपेक्षित होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्वत: वैदर्भीय आहेत. त्यांच्या संपर्कात असणाऱ्यांपैकीही व अनेक उद्योजक व तज्ज्ञ त्यापैकी ते काहींना समितीवर घेऊ शकले असते. पण तसे न केल्याने सरकारचा दृष्टीकोणच या भागाकडे पाहण्याचा मागासलेपणाचा आहे, अशी टीका आता होऊ लागली आहे.
हेही वाचा… राजेश टोपेंसमोर आव्हान
वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य प्रा. डॉ. संजय खड्डकार यांची प्रतिक्रिया यासंदर्भातील बोलकी ठरावी. ते म्हणतात,, महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या आर्थिक सल्लागार परिषदेमध्ये विदर्भाला स्थान नाही. विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे हे द्योतक आहे. का, असा सवाल त्यांनी केला. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या भागातील व्यक्ती आर्थिक विकासासाठी काय सल्ला देणार, असा शासनाचा समज झाला असावा. मुळात मुंबई, पुण्यात बसणाऱ्यांना मागास भागातील समस्याची जाण नसते. ते ज्या भागाचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या भागाचा विकास व्हावा, याकडे त्यांचा कल असतो. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या विचारात व त्यांनी केलेल्या शिफारसींमध्ये दिसून येते. त्यामुळे अशा समितीच्या सल्ल्यांमुळे राज्याचा विकास होईलही पण तो समतोल असेल का, हा प्रश्न उरतोच. ज्या भागाचा विकास झाला तेथे पुन्हा विकास आणि ज्या भागाचा झाला नाही त्याच्या नशीबी पुन्हा मागासलेपणाच. या भागाचा सदस्य समितीवर असेल तर तो त्याच्या भागाच्या विकासाच्यादृष्टीने काही विचार मांड़ूू शकतो. राज्य शासनाने संपूर्ण राज्याच्या आर्थिक विकासाच्या संंदर्भात समिती नेमताना हा विचार करणे गरजेचे आहे.
नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात शिंदे -फडणवीस सरकारने घोषणा केलेल्या महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेवर विदर्भाला प्रतिनिधीत्व नाकारून सरकारने पुन्हा एकदा विदर्भाच्या पदरी भोपळा दिल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी सल्ला देणाऱ्या या परिषदेवर काम करू शकतील असे तज्ञ विदर्भात नाहीत काय, असा सवाल या निमित्ताने करण्यात येत आहे.
राज्याची अर्थ व्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरपर्यंत विकसीत करण्याच्या दृष्टीने धोरण ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर अधिवेशन काळात राज्य आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापनेची घोषणा केली. या समितीच्या प्रमुखपदी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती करण्यात आली तसेच परिषदेच्या सदस्यपदी विविध क्षेत्रातील एकूण २१ तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या सदस्यांमध्ये प्रसिद्ध उद्योगपती अंबानी व अदानी यांच्या पुत्रांचाही समावेश आहे. समतोल विकासाचा विचार केला तर आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विदर्भाचे प्रतिनिधीत्व या समितीवर असणे आवश्यक असल्याचे विदर्भातील तज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. विदर्भात अनेक मोठे उद्योजक, कृषी अभ्यासकांसह विविध अर्थविषयक तज्ज्ञ आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास प्रसिद्ध उद्योगपती सत्यनारायण नुवाल यांचा देशीबनावटीची युद्ध सामुग्री तयार करण्याचा उद्योग आहे, ते देशाच्या संरक्षण खात्याला या सामुग्रीचा पुरवठा करतात. विजय जावंधिया यांच्यासारखा कृषी अभ्यासक आहे. विदर्भ विकास परिषद (वेद) यासारखी विदर्भातील उद्योजकांची संस्था आहे जी अनेक वर्षांपासून विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाबाबत अभ्यास व संशोधन करीत आहे. विदर्भ चेम्बर ऑफ कॉमर्स ही उद्योगपतीची संघटना आहेत, विदर्भ विकास मंडळावर तज्ज्ञ सदस्य म्हणून अनेक वर्ष काम करणारे अभ्यासक आहेत. यापैकी कोणा एकाची वर्णी या परिषदेवर लावणे अपेक्षित होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्वत: वैदर्भीय आहेत. त्यांच्या संपर्कात असणाऱ्यांपैकीही व अनेक उद्योजक व तज्ज्ञ त्यापैकी ते काहींना समितीवर घेऊ शकले असते. पण तसे न केल्याने सरकारचा दृष्टीकोणच या भागाकडे पाहण्याचा मागासलेपणाचा आहे, अशी टीका आता होऊ लागली आहे.
हेही वाचा… राजेश टोपेंसमोर आव्हान
वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य प्रा. डॉ. संजय खड्डकार यांची प्रतिक्रिया यासंदर्भातील बोलकी ठरावी. ते म्हणतात,, महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या आर्थिक सल्लागार परिषदेमध्ये विदर्भाला स्थान नाही. विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे हे द्योतक आहे. का, असा सवाल त्यांनी केला. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या भागातील व्यक्ती आर्थिक विकासासाठी काय सल्ला देणार, असा शासनाचा समज झाला असावा. मुळात मुंबई, पुण्यात बसणाऱ्यांना मागास भागातील समस्याची जाण नसते. ते ज्या भागाचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या भागाचा विकास व्हावा, याकडे त्यांचा कल असतो. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या विचारात व त्यांनी केलेल्या शिफारसींमध्ये दिसून येते. त्यामुळे अशा समितीच्या सल्ल्यांमुळे राज्याचा विकास होईलही पण तो समतोल असेल का, हा प्रश्न उरतोच. ज्या भागाचा विकास झाला तेथे पुन्हा विकास आणि ज्या भागाचा झाला नाही त्याच्या नशीबी पुन्हा मागासलेपणाच. या भागाचा सदस्य समितीवर असेल तर तो त्याच्या भागाच्या विकासाच्यादृष्टीने काही विचार मांड़ूू शकतो. राज्य शासनाने संपूर्ण राज्याच्या आर्थिक विकासाच्या संंदर्भात समिती नेमताना हा विचार करणे गरजेचे आहे.
