Five Political Trends in 2025: २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक आणि काही राज्यात विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्या. २०२५ मध्ये दिल्ली आणि बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका प्रस्तावित आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०२५ वर्षात देशातील राजकारणात कोणते महत्त्वाचे विषय चर्चेत असतील याचा आढावा द इंडिय एक्सप्रेसच्या सहयोगी संपादिका नीरजा चौधरी यांनी घेतला आहे. भारतासारख्या देशात कोणताही अंदाज बांधणे हे जोखमीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. २०२४ मध्ये झालेल्या राजकीय घडामोडींच्या आधारावर नीरजा चौधरी यांनी पाच विषयांची यादी केली आहे. हे पाच विषय देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकू शकतात, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१. महिला मतदार
महिला मतदार हा निवडणुकीच्या राजकारणातील हुकमी पत्ता झाला आहे. महिला मतदारांकडे आता कोणताही पक्ष कानाडोळा करु इच्छित नाही. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्राचया निवडणुकीत आणि त्याआधी झालेल्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकीत याचा प्रत्यय आला होता. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने महिलांसाठी प्रतिमहिना भत्ता देण्याचा वायदा केला आहे. अरविंद केजरीवालांचा ‘आप’ पक्ष महिला सन्मान योजनेअंतर्गत २,१०० आणि काँग्रेस प्यारी दीदी योजनेअंतर्गत २,५०० रुपये देण्याचे आश्वासन देत आहे.
अनेक महिलांसाठी महिन्याकाठी अशी रक्कम मिळणे, हे सबलीकरणाचे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. यामुळेच महिला आता जोडीदार पुरुषापेक्षा वेगळे मत नोंदवू लागल्या आहेत. राजकीय पक्ष महिलांकडे लाभार्थी म्हणून पाहत असले तरी यालाही काही मर्यादा आहेत. कारण फक्त महिन्याकाठी काही रक्कम दिली, तरच महिला समाधानी होतील असे नाही. यावर्षी होणाऱ्या दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुकीत याचे चित्र स्पष्ट होईल. मागच्या काही निवडणुकांमध्ये अरविंद केजरीवाल आणि नितीश कुमार यांना महिलांची चांगली मदत मिळाली होती.
२. दलितांचा मुद्दा
दलित मतपेटी ही अनेक राजकीय पक्षांना खुणावत असते. राजकीय पक्ष अनेकदा वाऱ्याची दिशा पाहून निर्णय घेतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची लोकप्रियता आजही कमी झालेली नाही, याचा अंदाज एव्हाना राजकीय पक्षांना आलेला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपा आणि काँग्रेसचे नेते या विषयावरून एकमेकांना भिडले होते.
दलितांच्या विषयावरून पंतप्रधान मोदी आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेले दिसू शकतात. लोकसभा निवडणुकीत ‘४०० पार’चा नारा आणि संविधान बदलण्याचा प्रचार झाल्यानंतर दलितांनी एकगठ्ठा मतदान केल्याचे दिसून आले. शिक्षित दलित तरुणांची फळी आजही जागृत असल्याचेही दिसले. यामुळेच भाजपाला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही.
३. संघ-भाजपाचे संबंध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला १०० वर्ष पूर्ण होत आहेत. यामुळे देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जात असतानाच संघ परिवारातील भाजपा-संघाच्या संबंधाकडे नव्याने पाहावे लागेल. चालू वर्षात नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि व्यापक हिंदू हितासाठी संघ आणि भाजपाचे संबंध पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे.
भाजपामध्ये यापुढे व्यक्तिमत्त्वाभिमुख राजकारण यापुढे विकसित होणार नाही, याची काळजी घेतली जाऊ शकते. भाजपा पुन्हा सामूहिक नेतृत्वाकडे जाईल, याची काळजी घेतली जाऊ शकते. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यात संघ स्वंयसेवकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली हेही स्पष्टपणे दाखवून देण्यात आले आहे.
प्रत्येक मशिदीखाली मंदिर शोधू नये, असे विधान अलीकडेच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले होते. त्यांच्या या विधानामुळे अनेकांना धक्का बसला. योगी आदित्यनाथ याच मार्गावरून त्यांचे राजकारण पुढे घेऊन जात असताना सरसंघचालकांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या विधानातून काय तचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही अलीकडेच अजमेर येथील शरीफ दर्ग्यासाठी चादर पाठवली. या कृतीतून भागवतांनी व्यक्त केलेली भावनाच पुन्हा अधोरेखित झाल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्या प्रार्थनास्थळाच्या मालकी हक्काला आव्हान देण्याऱ्या याचिका नोंदविण्याबाबत आणि विवादित धार्मिक स्थळाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात प्रतिबंधित केले आहे.
हे ही वाचा >> Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक का करत आहेत?
४. प्रादेशिक पक्ष काय करणार?
प्रादेशिक पक्षांच्या कामगिरीकडेही यावर्षी लक्ष असेल. दिल्लीत केजरीवाल आणि बिहारमध्ये नितीश कुमार काय करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. केजरीवाल यांना चौथ्यांदा सत्ता मिळाली तर ते राष्ट्रीय नेते म्हणून पुढे येतील आणि त्यांना सहज बाजूला करता येणार नाही. त्यामुळेच भाजपा आणि काँग्रेससमोर ते क्रमांक एकचे शत्रू असून त्यांचा पराभव करावा, असे दोन्ही पक्षांना वाटते. केजरीवालांच्या विजयामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वाच्या दाव्याला भक्कम पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे काँग्रेसला माघार घ्यावी लागेल. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वासाठी शरद पवार आणि लालू प्रसाद यादव यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे.
तसेच शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काय निर्णय घेतो? याकडे अनेकांचे लक्ष असेल. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी व्हावी, यासाठी सध्या चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. साहजिकच याचा राष्ट्रीय राजकारणावरही परिणाम होईल.
५. प्रियांका गांधी यांचा प्रभाव पडेल?
प्रियांका गांधी यांच्याबाबत आताच बोलणे धाडसी ठरेल, असे मत व्यक्त करताना नीरजा चौधरी म्हणाल्या की, २०२५ मध्ये प्रियांका गांधी यांच्या भूमिकेकडे लक्ष असेल. संसदेत पहिल्यांदाच भाषण करत असताना त्यांनी लोकांचे लक्ष आकर्षित करून घेतले. त्यामुळे यापुढेही त्यांचा मोदींशी लोकसभेत आमनासामना होणार का? तसेच काँग्रेस त्यांना काय भूमिका देतो, यावर बरेच अवलंबून असेल.
प्रियांका गांधींची क्षमता ओळखून भाजपाने आतापासूनच पलटवार करण्यास सुरुवात केली आहे. वायनाडच्या भाजपाच्या पराभूत उमेदवार नव्या हरिदास यांनी प्रियांका गांधींच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर जानेवारी महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
१. महिला मतदार
महिला मतदार हा निवडणुकीच्या राजकारणातील हुकमी पत्ता झाला आहे. महिला मतदारांकडे आता कोणताही पक्ष कानाडोळा करु इच्छित नाही. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्राचया निवडणुकीत आणि त्याआधी झालेल्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकीत याचा प्रत्यय आला होता. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने महिलांसाठी प्रतिमहिना भत्ता देण्याचा वायदा केला आहे. अरविंद केजरीवालांचा ‘आप’ पक्ष महिला सन्मान योजनेअंतर्गत २,१०० आणि काँग्रेस प्यारी दीदी योजनेअंतर्गत २,५०० रुपये देण्याचे आश्वासन देत आहे.
अनेक महिलांसाठी महिन्याकाठी अशी रक्कम मिळणे, हे सबलीकरणाचे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. यामुळेच महिला आता जोडीदार पुरुषापेक्षा वेगळे मत नोंदवू लागल्या आहेत. राजकीय पक्ष महिलांकडे लाभार्थी म्हणून पाहत असले तरी यालाही काही मर्यादा आहेत. कारण फक्त महिन्याकाठी काही रक्कम दिली, तरच महिला समाधानी होतील असे नाही. यावर्षी होणाऱ्या दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुकीत याचे चित्र स्पष्ट होईल. मागच्या काही निवडणुकांमध्ये अरविंद केजरीवाल आणि नितीश कुमार यांना महिलांची चांगली मदत मिळाली होती.
२. दलितांचा मुद्दा
दलित मतपेटी ही अनेक राजकीय पक्षांना खुणावत असते. राजकीय पक्ष अनेकदा वाऱ्याची दिशा पाहून निर्णय घेतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची लोकप्रियता आजही कमी झालेली नाही, याचा अंदाज एव्हाना राजकीय पक्षांना आलेला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपा आणि काँग्रेसचे नेते या विषयावरून एकमेकांना भिडले होते.
दलितांच्या विषयावरून पंतप्रधान मोदी आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेले दिसू शकतात. लोकसभा निवडणुकीत ‘४०० पार’चा नारा आणि संविधान बदलण्याचा प्रचार झाल्यानंतर दलितांनी एकगठ्ठा मतदान केल्याचे दिसून आले. शिक्षित दलित तरुणांची फळी आजही जागृत असल्याचेही दिसले. यामुळेच भाजपाला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही.
३. संघ-भाजपाचे संबंध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला १०० वर्ष पूर्ण होत आहेत. यामुळे देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जात असतानाच संघ परिवारातील भाजपा-संघाच्या संबंधाकडे नव्याने पाहावे लागेल. चालू वर्षात नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि व्यापक हिंदू हितासाठी संघ आणि भाजपाचे संबंध पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे.
भाजपामध्ये यापुढे व्यक्तिमत्त्वाभिमुख राजकारण यापुढे विकसित होणार नाही, याची काळजी घेतली जाऊ शकते. भाजपा पुन्हा सामूहिक नेतृत्वाकडे जाईल, याची काळजी घेतली जाऊ शकते. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यात संघ स्वंयसेवकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली हेही स्पष्टपणे दाखवून देण्यात आले आहे.
प्रत्येक मशिदीखाली मंदिर शोधू नये, असे विधान अलीकडेच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले होते. त्यांच्या या विधानामुळे अनेकांना धक्का बसला. योगी आदित्यनाथ याच मार्गावरून त्यांचे राजकारण पुढे घेऊन जात असताना सरसंघचालकांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या विधानातून काय तचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही अलीकडेच अजमेर येथील शरीफ दर्ग्यासाठी चादर पाठवली. या कृतीतून भागवतांनी व्यक्त केलेली भावनाच पुन्हा अधोरेखित झाल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्या प्रार्थनास्थळाच्या मालकी हक्काला आव्हान देण्याऱ्या याचिका नोंदविण्याबाबत आणि विवादित धार्मिक स्थळाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात प्रतिबंधित केले आहे.
हे ही वाचा >> Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक का करत आहेत?
४. प्रादेशिक पक्ष काय करणार?
प्रादेशिक पक्षांच्या कामगिरीकडेही यावर्षी लक्ष असेल. दिल्लीत केजरीवाल आणि बिहारमध्ये नितीश कुमार काय करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. केजरीवाल यांना चौथ्यांदा सत्ता मिळाली तर ते राष्ट्रीय नेते म्हणून पुढे येतील आणि त्यांना सहज बाजूला करता येणार नाही. त्यामुळेच भाजपा आणि काँग्रेससमोर ते क्रमांक एकचे शत्रू असून त्यांचा पराभव करावा, असे दोन्ही पक्षांना वाटते. केजरीवालांच्या विजयामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वाच्या दाव्याला भक्कम पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे काँग्रेसला माघार घ्यावी लागेल. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वासाठी शरद पवार आणि लालू प्रसाद यादव यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे.
तसेच शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काय निर्णय घेतो? याकडे अनेकांचे लक्ष असेल. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी व्हावी, यासाठी सध्या चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. साहजिकच याचा राष्ट्रीय राजकारणावरही परिणाम होईल.
५. प्रियांका गांधी यांचा प्रभाव पडेल?
प्रियांका गांधी यांच्याबाबत आताच बोलणे धाडसी ठरेल, असे मत व्यक्त करताना नीरजा चौधरी म्हणाल्या की, २०२५ मध्ये प्रियांका गांधी यांच्या भूमिकेकडे लक्ष असेल. संसदेत पहिल्यांदाच भाषण करत असताना त्यांनी लोकांचे लक्ष आकर्षित करून घेतले. त्यामुळे यापुढेही त्यांचा मोदींशी लोकसभेत आमनासामना होणार का? तसेच काँग्रेस त्यांना काय भूमिका देतो, यावर बरेच अवलंबून असेल.
प्रियांका गांधींची क्षमता ओळखून भाजपाने आतापासूनच पलटवार करण्यास सुरुवात केली आहे. वायनाडच्या भाजपाच्या पराभूत उमेदवार नव्या हरिदास यांनी प्रियांका गांधींच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर जानेवारी महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
