नव्या लोकसभेचा नवा अध्यक्ष निवडताना शक्यतो निवडणूक होत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमताने अध्यक्षांची निवड करण्यावर भर देतात. मात्र, या लोकसभेमध्ये तसे घडले नाही. सत्ताधारी पक्षाकडून मागील म्हणजेच १७ व्या लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाच पुन्हा अध्यक्षपदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले, तर विरोधकांनी काँग्रेसचे सर्वाधिक काळ संसदीय राजकारणाचा अनुभव असलेले खासदार के. सुरेश यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले. या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार ओम बिर्ला यांचीच पुन्हा एकदा अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. संसदेमध्ये आज (२६ जून) आवाजी मतदानाद्वारे ही निवडणूक पार पडली. मात्र, अशा प्रकारे अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ही बाब दुर्मीळ असली तरी याआधी इतिहासात तीनवेळा असे घडले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : बिर्ला यांची लोकसभेच्या अध्यक्षपदी पुन्हा एकमताने निवड; कोण आहेत ओम बिर्ला?

आणखी वाचा

१९५२ : जी. व्ही. मावळणकर विरुद्ध शंकर शांताराम मोरे

लोकसभेची पहिली निवडणूक १९५२ साली झाली होती. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी अध्यक्षपदासाठी जी. व्ही. मावळणकर यांचे नाव पुढे केले होते. मावळणकर हे गुजरातमधील प्रमुख स्वातंत्र्यसैनिक होते, तसेच ते संविधान सभेचेही सदस्य राहिले होते. तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री सत्य नारायण सिन्हा, दरभंगा मध्य मतदारसंघाचे खासदार एस. एन. दास आणि गुडगावचे खासदार पंडित ठाकूर दास भार्गव यांनीही त्यांच्या उमेदारीला दुजोरा दिला. मात्र, केन्नानोरचे खासदार ए. के. गोपालन यांनी शंकर शांताराम मोरे यांच्या उमेदवारीच्या बाजूने प्रस्ताव मांडला. ए. के. गोपालन हे भारतातील कम्युनिस्ट चळवळीचे संस्थापक होते. शंकर शांताराम मोरे हे भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे (Peasants and Workers Party of India) संस्थापक होते. शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) हा देखील मार्क्सवादी विचारांचा पक्ष असून त्यांच्या उमेदवारीला बहरामपूरचे खासदार टी. के. चौधरी (क्रांतीकार समाजवादी पार्टीचे संस्थापक), मावेलिक्कराचे खासदार एन. एस. नायर (कामगार नेते) आणि बसीरहाटचे खासदार रेणू चक्रवर्ती (माकप) यांनी दुजोरा दिला. विशेष म्हणजे त्यावेळी अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून एका वेगळ्याच विषयावरून चर्चा रंगली होती. सरकार विरोधी पक्षांबरोबर हे पद सामायिक करण्यास तयार आहे का, अशा स्वरुपाची चर्चा घडली होती. लंका सुंदरम (अपक्ष खासदार) यांनी यामध्ये मध्यस्थी करून असे मत मांडले की, सभागृहाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे एकमताने निवडले गेले पाहिजे.

“आपल्या राज्यघटनेतील तसेच या सभागृहातील अनेक नियमांवर ब्रिटिशांच्या संसदेचा प्रभाव आहे, हे वास्तव आहे. सभागृहाचा अध्यक्ष निवडताना जर ते एकमताने निर्णय घेत असतील तर आपणही तसेच का करू नये? मला असे वाटते की, प्रजासत्ताक भारतातील आपल्या पहिल्या लोकसभेमध्ये आपण कसे काम करावे, याचे मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणारे नियम आणि संकेत प्रस्थापित व्हायला हवेत, या मताशी सगळेच सहमत असतील असे मला वाटते. उपाध्यक्षांचे नाव सत्ताधारी पक्षाने मान्य केले तर आम्ही अध्यक्षपदासाठीची दावेदारीही मागे घेऊ.” मात्र, अध्यक्षांच्या निवडीनंतर या विषयावर चर्चा केली जाईल, असे हंगामी अध्यक्षांनी सांगितले. त्यामुळे मतदान पार पडले. माळवणकर यांना ३९४ मते तर मोरे यांना ५५ मते पडली.

हेही वाचा : लोकसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधींकडे कोणते अधिकार असतील?

१९६७ : नीलम संजीव रेड्डी विरुद्ध तेनेति विश्वनाथम्

१९६७ सालीही अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी निवडणूक झाली होती. तेव्हा इंदिरा गांधी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्या होत्या. गोविंद दास हे हंगामी अध्यक्ष होते. काँग्रेसचे नीलम संजीव रेड्डी आणि अपक्ष खासदार तेनेति विश्वनाथम यांनी अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दाखल केली. तेनेति विश्वनाथम यांना माकपने पाठिंबा दिला होता. गुप्त पद्धतीने मतदान व्हावे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. प्रजा समाजवादी पार्टीचे सुरेंद्रनाथ द्विवेदी म्हणाले की, खुल्या मतदानाला तिलांजली देऊन एक नवा प्रघात पाडला पाहिजे. यावर वादविवाद झाल्यानंतर कागदी चिठ्ठ्यांवर मतदान करायचे ठरले. खासदारांना हो आणि नाही अशा लिहिलेल्या चिठ्ठ्या देण्यात आल्या. गुप्त पद्धतीने हे मतदान पार पाडण्यात आले. या निवडणुकीमध्ये नीलम संजीव रेड्डी यांना २७८ मते पडली, तर त्यांच्याविरोधत २०७ मते पडली.

१९७६ : बी. आर. भगत विरुद्ध जगन्नाथराव जोशी

१९७५ साली आणीबाणी लागू केल्यानंतर पाचव्या लोकसभेची मुदत एका वर्षाने वाढवण्यात आली. तेव्हा १९७६ मध्ये काँग्रेसचे खासदार भगत यांच्या निवडीसाठीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र, भावनगरचे खासदार पी. एम. मेहता यांनी जोशी यांच्या बाजूने प्रस्ताव मांडला होता. भगत यांच्या बाजूने ३४४ मते पडली, तर त्यांच्या विरोधात ५८ मते पडली.