विश्वजीत कदमांचा अपवाद वगळता सर्वच पोटनिवडणुकांमध्ये लढती

हेही वाचा- “भाजपाने विधानसभा अपवित्र केली, आम्ही सत्तेत आल्यास…”, डीके शिवकुमार यांचा हल्लाबोल

अंधेरी पूर्व मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपने माघार घेतली होती. यामुळे कसबा पेठ आणि चिंचवड या भाजपच्या आमदारांच्या निधनाने होत असलेल्या पोटनिवडणुका बिनविरोध करण्याची मागणी होऊ लागली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तर विरोधकांना पोटनिवडणुका बिनविरोध करण्याचे आवाहन केले. पण राष्ट्रवादी, शिवसेना व काँग्रेस या महाविकास आघाडीचे तिन्ही घटक पक्ष पोटनिवडणुका लढविण्यावर ठाम आहेत.

अलीकडच्या काळात राज्यात लोकसभा वा विधानसभेच्या पोटनिवडणुका बिनविरोध झाल्याची फार कमी उदाहरणे आहेत. २०१८ मध्ये माजी मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या पलूस-कडेगाव मतदारसंघातील पोटनिवडणूक बिनविरोध झाली होती. तेव्हा भाजपच्या उमेदवाराने शेवटच्या दिवशी माघार घेतली होती. यामुळे काँग्रेसचे विश्वजीत कदम हे बिनविरोध निवडून आले होते.

हेही वाचा- बीबीसीच्या माहितीपटावरून राजकारण तापलं! बंदीनंतरही सीपीआय, काँग्रेसकडून स्क्रिनिंग; केरळमध्ये हिंसाचाराच्या घटना

विद्ममान १४व्या विधानसभेतील सहा आमदारांचे आतापर्यंत निधन झाले. त्यापैकी चार मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक झाली. चारही मतदारसंघांमध्ये लढती झाल्या आहेत. फक्त अंधेरी पूर्व मतदारसंघात भाजपच्या माघारीमुळे शिवसेनेच्या विरोधात अपक्षच रिंगणात होते. यामुळे या पोटनिवडणुकीची फक्त औपचारिकता होती. भारत भालके यांच्या निधनानंतर पंढरपूर मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपने भालके यांच्या पुत्राचा पराभव केला होता. देगलूर आणि कोल्हापूर उत्रर मतदारसंघांच्या जागा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने कायम राखल्या होत्या. विशेष म्हणजे पंढरपूर, देगलूर आणि कोल्हापूर उत्तर या तीन मतदारसंघांतील पोटनिवडणुका भाजपने प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. यापैकी पंढरपूर भाजपने जिंकली होती तर उर्वरित दोन मतदारसंघांत भाजपची डाळ शिजू शकली नव्हती.

हेही वाचा- ‘भाजपाने फक्त कचऱ्याचे ढिगारे दिले, पराभव मान्य करा,’ दिल्ली महापौर निवडणुकीवरून मनिष सिसोदियांची भाजपावर टीका

चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर पालघर मतदारसंधातील पोटनिवडणूक चुरशीची झाली होती. राजीव सातव यांच्या निधनानंतर राज्यसभा तर शरद रणपिसे .यांच्या निधनानंतर विधान परिषदेची पोटनिवडणूक बिनविरोध झाल्या होत्या. राज्यसभा किंवा विधान परिषद बिनविरोध झाल्या असल्या तरी लोकसभा वा विधानसभेच्या पोटनिवडणुका अलीकडच्या काळात बिनविरोध झालेल्या नाहीत.