Tirupati Balaji Prasad Ladoo : तिरुपती मंदिरात प्रसादाच्या लाडवावरून झालेल्या वादामुळे हिंदुत्त्ववादी संघटनांच्या ‘हिंदूंची मंदिरे सरकारी नियंत्रणामधून मुक्त करावी’ या मागणीला पुन्हा जोर आला आहे. विश्व हिंदू परिषदेने देशव्यापी आंदोलन घोषित केले असून, मंदिरे सरकारी नियंत्रणात ठेवणे ही मुस्लीम आक्रमक व वसाहतवादी ब्रिटिश यांचीच मानसिकता दर्शवत असल्याचे म्हटले आहे. आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी ‘सनातन धर्म रक्षक मंडळा’ची मागणी केली आहे. मंदिरांची विटंबना, जमीन-जुमल्याचे विषय व अन्य धार्मिक प्रथा यांसंदर्भात धर्म रक्षक मंडळाने काम करावे अशी त्यांची मागणी आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतात धार्मिक स्थळे कसी चालवली जातात?
मुस्लीम व ख्रिश्चनांची प्रार्थनास्थळे त्यांच्या समाजाच्या मंडळ अथवा संस्थांच्या माध्यमातून चालवली जातात. तर, हिंदू, शीख, जैन व बौद्धांच्या प्रार्थनास्थळांच्या व्यवस्थापनांच्या बाबतीत मात्र सरकारच्या ताब्यात खूप जास्त अधिकार आहेत. अनेक राज्यांनी यासंदर्भात विविध कायदे पारीत केले असून त्याअंतर्गत हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापनामध्ये हिंदूंना नियंत्रणाचे, उत्पन्नाचे व खर्चाचे अधिकार दिले आहेत. मंडळे व विश्वस्त संस्थांच्या माध्यमातून व्यवस्थापन करण्यात येत असून अशा संस्थांच्या मंडळांमध्ये सरकारी प्रतिनिधी असतात, काही वेळा तर अध्यक्षपदी सरकारी अधिकारी असतात.
तामिळनाडू हे कदाचित असं राज्य आहे जिथे सरकारी नियंत्रणामध्ये असलेली हिंदूंची मंदिरे मोठ्या संख्येत आहेत. या मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी ‘दी हिंदू रीलिजियस अँड चॅरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट असा विभागच तामिळनाडूत आहे. सध्या चर्चेत असलेले तिरुपति मंदिरही ‘तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम’ (टीटीडी) या मंडळाच्या माध्यमातून चालवले जाते. जे आंध्र प्रदेश सरकारच्या नियंत्रणात असून ‘टीटीडी’च्या प्रमुखाची नियुक्ती सरकार करते.
मंदिरांचे नियंत्रण करणारी बहुतांश राज्ये मंदिरांना मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून, देणग्यांमधून आपल्या वाट्याचे उत्पन्न घेते. मंदिरांची निगराणी राखण्यासाठी तसेच मंदिराशी संबंधित वा असंबंधित समाजोपयोगी कार्यासाठी त्या उत्पन्नाचा विनियोग केला जातो. यामध्ये हॉस्पिटल्स, अनाथाश्रम तसेच धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे.
मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी विशेष कायदे पारीत केलेल्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, महाराष्ट्र, ओदिशा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थानचा समावेश आहे. अनेक राज्यांमध्ये तर धार्मिक संस्थांसाठी विशेष कायदे आहेत. जम्मूतील कटरा येथील वैष्णोदेवी मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी ‘दी जम्मू अँड काश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अॅक्ट ऑफ १९८८’ हा कायदा बनवण्यात आला असून, मंदिराचे व्यवस्थापन या कायद्यातील तरतुदींनुसार केले जाते.
भारतीय राज्यघटनेच्या २५व्या कलमानुसार सर्व नागरिकांना विवेकबुद्धीने वागण्याचे, आवडीचा व्यवसाय करण्याचे तसेच धर्माच्या आचरणाचे व प्रसाराचे अधिकार दिलेले आहेत. या कलमावर आधारित वर उल्लेखलेले कायदे आहेत. धार्मिक संस्थांसदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार घटनेनुसार केंद्र व राज्य दोघांच्या सामायिक सूचीत आहे.
तिरुपती बालाजीच्या प्रसादाचे लाडू कसे तयार होतात? ‘पोटू’ नेमकं काय आहे?
हिंदूंची मंदिरे सरकारी नियंत्रणात कशी आली?
२०११ च्या जनगणनेनुसार देशामध्ये सुमारे ३० लाख प्रार्थनास्थळे आहेत. यापैकी बहुसंख्य प्रार्थनास्थळे हिंदूंची आहेत. राजे-महाराजांनी मंदिरांसाठी जागा व द्रव्य दिले. त्यावेळी सांस्कृतिक व आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर मंदिरे केंद्रस्थानी होती. मंदिरांच्या भोवती शहरे वसली आणि त्या त्या प्रदेशाचा विकास त्या भोवती झाला.
‘मंदिर व्यवस्थापन’ या विषयावरील अभ्यासपूर्ण लेखात आयआयएम बँगलोरच्या सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसीच्या प्रा. जी. रमेश यांनी म्हटलंय, “ऐतिहासिक पुरावा असं दाखवतो की कृषिक्षेत्र, जमिनींची मशागत व जलसंधारण यामध्ये मंदिरांचा सहभाग राज्याशी तुलना करता येईल इतका मोठा होता.”
ब्रिटिशांनी मंदिरांकडे केवळ सामाजिक व राजकीय वर्चस्व राखण्याच्या दृष्टीनेच नाही तर प्रचंड संपत्तीचा ओघ यासाठीही मंदिरांकडे बघितले, ज्यामुळे ‘सरकारी नजर’ ठेवली गेली. १८१० ते १८१७ या कालावधीत बंगाल, मद्रास व मुंबई प्रेसिडेन्सीमध्ये ब्रिटिशांनी सरकारला मंदिरांच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करू देतील अशा कायद्यांची मालिकाच लागू केली.
“या नियमांमुळे ब्रिटिश सरकारला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूच्या माध्यमातून सार्वभौम अधिकार मिळाले. देणग्यांचा गैरवापर होत आहे का? अधिकारी व्यक्तिने आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे का? असे प्रश्न उत्पन्न करत त्यांच्यावर सरकारी देखरेखीची गरज असल्याचा दावा करण्यात आला,” प्रा. रमेश यांनी लिहिले आहे.
या कायद्यांना सरकारी यंत्रणेमधून तसेच लोकांकडून विरोध झाला. हिंदूंच्या मंदिरांचे ख्रिश्चन सरकार नियंत्रण करणार अशा स्वरुपाचा हा विरोध होता. म्हणून रीलिजियस एंडोमेंट्स अॅक्ट १८६३ पारीत करण्यात आला आणि मंदिरांचे नियंत्रण या कायद्यानुसार नेमलेल्या समित्यांकडे देण्यात आले. परंतु मंदिर व्यवस्थानासंदर्भातील न्यायालयीन अधिकार (सिव्हिल प्रोसिजर कोड, ऑफिशियल ट्रस्टीज अॅक्ट टू टेम्पल्स आणि चॅरिटेबल अँड रीलिजियस ट्रस्ट्स अॅक्ट ऑफ १९२०) यांचा वापर करत सरकारला मंदिरांवर चांगलाच अधिकार राखता आला.
हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत विशेष कायदा १९२५ मध्ये मद्रास हिंदू रीलिजियस एंडोमेंट्स अॅक्टच्या माध्यमातून प्रथमच अस्तित्वात आला. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९१९ वरून प्रेरणा घेत केलेला हा कायदा असून त्याअन्वये देणग्यांच्या बाबतीत कायदे करण्याचे अधिकार प्रांतिक सरकारला मिळाले. “या कायद्याने (1925 चा कायदा) व नंतर झालेल्या सुधारणांनी आयुक्तांच्या मंडळांना प्रचंड सत्ता दिली ज्याद्वारे मंदिरांचे व्यवस्थापन करता येईल. काही वेळा तर हे मंडळ मंदिराचे व्यवस्थापनच ताब्यात घेऊ शकेल अशा तरतुदींचा यात समावेश होता,” आययआयएमच्या अहवालात नमूद केले आहे.
तिरुपतीच्या लाडवाच्या निमित्ताने चर्चेत आलेले बीफ टॅलो म्हणजे काय? ते कसे तयार केले जाते?
स्वातंत्र्यानंतर काय झाले?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात मंदिरांचं नियंत्रण ब्रिटिश शासनाच्या ताब्यात होते आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही तीच पद्धत सुरू राहिली. विविध राज्यांसाठी १९२५ चा कायदा हा ‘ब्ल्यू प्रिंट’ मानला जातो.
प्रथम याबाबतीत कायदा झाला तो “मद्रास हिंदू रीलिजियस अँड चॅरिटेबल एंडोमेंट अँक्ट ऑफ १९५१”. त्याचसुमारास बिहारमध्येही असाच कायदा संमत करण्यात आला. मद्रास कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, अखेर हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि काही सुधारणांसह १९५९ मध्ये नवीन कायदा अस्तित्वात आला. मंदिरांच्या नियंत्रणासाठी दक्षिणेची राज्ये अशाच प्रकारच्या कायद्यांचा आधार घेतात. हिंदूंच्या प्रार्थनास्थळांमध्ये सर्व जातींच्या व घटकांच्या लोकांना प्रवेश मिळावा म्हणून सरकारी नियंत्रणाची गरज असल्याचे बहुतेक राज्यांचे म्हणणे आहे.
मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रणात संपुष्टात आणण्याची मागणी किती जुनी आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मंदिरांचे नियंत्रण पुन्हा समाजाकडे दिले पाहिजे अशी मागणी करणारा पहिला ठराव १९५९ मध्ये संमत केला. काशी विश्वनाथ मंदिरासंदर्भातील ठरावाबाबत, अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा म्हणते, “हिंदूंना त्यांची मंदिरे परत द्यावीत अशी मागणी उत्तर प्रदेश सरकारकडे सभा करत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या एकाधिकारशाही, जीवनाच्या विविध क्षेत्रात लोकांवर नियंत्रण राखण्याची इच्छा यामध्ये सरकार पुढाकार घेताना दिसत आहे.” अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा संघ परिवाराची या विषयामधील अत्यंत महत्त्वाची बैठक मानली जाते.
१९८८ मध्ये संघाच्याच अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाने पुन्हा हा मुद्दा काढला. या मागोमाग दक्षिण भारतामध्येही मंदिरांवरील नियंत्रणांविरोधात धार्मिक नेत्यांनी निदर्शने केली. विश्व हिंदू परिषद १९७० च्या दशकापासून या विषयाच्या मागे आहे. २०२१ मध्ये परिषदेने एक ठराव संमत केला, ज्यामध्ये सरकारी नियंत्रणातून मंदिरांना मुक्त करण्यासाठी केंद्रीय कायदा असावा अशी मागणी करण्यात आली.
गेल्या १० वर्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीनेही हीच भूमिका घेतलेली आहे. गेल्या वर्षी तेलंगणामधील निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तामिळनाडू सरकारवर हिंदूंची मंदिरे ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला. या आरोपांना मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी कडक शब्दांत फेटाळले. या मुद्यावर भाजपाचे खासदार सत्यपाल सिंग यांनी २०१७ व २०१९ मध्ये सदस्याचे खासगी विधेयक मांडले.
उत्तराखंडमधील भाजपा सरकारने २०१९ मध्ये उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मॅनेजमेंट अॅक्ट संमत केला. चार धाम व अन्य ४९ मंदिरांच्या व्यवस्थानासाठी मंडळ स्थापन करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. परंतु, २०२१ मध्ये पुष्कर सिंग धामींच्या भाजपाच्याच सरकारने पुजारी, स्थानिक व राजकीय नेत्यांच्या विरोधामुळे हा कायदा रद्द केला.
त्याचप्रमाणे शिवराज सिंहांच्या मध्य प्रदेश सरकारने २०२३ मध्ये मंदिरांवरील नियंत्रण कमी केले. कर्नाटकमधील बसवराज बोम्मई सरकारनेही अशाच प्रकारची घोषणा केली परंतु ती अमलात यायच्या आधी तेच सरकारबाहेर गेले. आणि, या संदर्भात अद्याप केंद्रीय कायदा बनवण्यात आलेला नाही.
कोर्टाचं काय म्हणणं आहे?
सरकारी नियंत्रणातून मंदिरे मुक्त करण्याबाबत कायदेशीर वाद विवाद झाले आहेत. फली नरीमन व राजीव धवन यांनी धार्मिक देणग्यांचे राष्ट्रीयीकरण अशा शब्दांमध्ये सरकारी नियंत्रणांवर टीका केली आहे. परंतु, अजूनतरी न्यायालयांनी या विषयांपासून स्वत:ला लांबच ठेवलेले आहे.
१९५४ मध्ये शिरूर मठ खटल्यामघ्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापनाचे अधिकार कायदा करून काढून घेणे व ते अधिकार दुसऱ्यांना देणे कलम २६ च्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. अर्थात, धार्मिक, सेवाभावी संस्था व देणग्यांच्या बाबतीत व्यवस्थापनाच्या अधिकारांचे नियंत्रण ठेवण्याचा साधारण अधिकार राज्य सरकारला असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
रतिलाल पन्नाचंद गांधी वि. स्टेट ऑफ बाँबे व अन्य, या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय, धार्मिक संस्थेला असलेले व्यवस्थापनाचे अधिकार हा मुलभूत अधिकार आहे आणि कुठलाही कायदा हा अधिकार काढून घेऊ शकत नाही. तसेच, धार्मिक संस्थेला आपल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन कायद्यानुसार करण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ राज्य सरकार संमत कायद्याच्या आधारे विश्वस्त संस्थांच्या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रण करू शकते. १९९६ मध्ये पन्नालाल बन्सीलाल पित्ती व अन्य वि. आंध्र प्रदेश सरकार या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेशने केलेला कायदा ग्राह्य धरला. हिंदू धार्मिक संस्था व देणग्यांच्या विश्वस्त संस्थांच्या अध्यक्षपदी वारसदाराची नेमणूक करण्याचा हक्क रद्द करणारा कायदा आंध्र प्रदेश सरकारने केला होता. तसेच सर्व धर्मांना एकच कायदा लागू करावा हा मुद्दाही कोर्टाने नाकारला. सध्याच्या स्थितीमध्ये भ्रष्टाचार व गैरव्यवस्थापन असल्याचे समितीला आढळल्याने त्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार सरकारने कायदा पारीत केल्याचे कोर्टाने दाखवून दिले आणि अध्यक्षपद वारशाने पुढे चालवण्यास मनाई केली.
भारतात धार्मिक स्थळे कसी चालवली जातात?
मुस्लीम व ख्रिश्चनांची प्रार्थनास्थळे त्यांच्या समाजाच्या मंडळ अथवा संस्थांच्या माध्यमातून चालवली जातात. तर, हिंदू, शीख, जैन व बौद्धांच्या प्रार्थनास्थळांच्या व्यवस्थापनांच्या बाबतीत मात्र सरकारच्या ताब्यात खूप जास्त अधिकार आहेत. अनेक राज्यांनी यासंदर्भात विविध कायदे पारीत केले असून त्याअंतर्गत हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापनामध्ये हिंदूंना नियंत्रणाचे, उत्पन्नाचे व खर्चाचे अधिकार दिले आहेत. मंडळे व विश्वस्त संस्थांच्या माध्यमातून व्यवस्थापन करण्यात येत असून अशा संस्थांच्या मंडळांमध्ये सरकारी प्रतिनिधी असतात, काही वेळा तर अध्यक्षपदी सरकारी अधिकारी असतात.
तामिळनाडू हे कदाचित असं राज्य आहे जिथे सरकारी नियंत्रणामध्ये असलेली हिंदूंची मंदिरे मोठ्या संख्येत आहेत. या मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी ‘दी हिंदू रीलिजियस अँड चॅरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट असा विभागच तामिळनाडूत आहे. सध्या चर्चेत असलेले तिरुपति मंदिरही ‘तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम’ (टीटीडी) या मंडळाच्या माध्यमातून चालवले जाते. जे आंध्र प्रदेश सरकारच्या नियंत्रणात असून ‘टीटीडी’च्या प्रमुखाची नियुक्ती सरकार करते.
मंदिरांचे नियंत्रण करणारी बहुतांश राज्ये मंदिरांना मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून, देणग्यांमधून आपल्या वाट्याचे उत्पन्न घेते. मंदिरांची निगराणी राखण्यासाठी तसेच मंदिराशी संबंधित वा असंबंधित समाजोपयोगी कार्यासाठी त्या उत्पन्नाचा विनियोग केला जातो. यामध्ये हॉस्पिटल्स, अनाथाश्रम तसेच धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे.
मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी विशेष कायदे पारीत केलेल्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, महाराष्ट्र, ओदिशा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थानचा समावेश आहे. अनेक राज्यांमध्ये तर धार्मिक संस्थांसाठी विशेष कायदे आहेत. जम्मूतील कटरा येथील वैष्णोदेवी मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी ‘दी जम्मू अँड काश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अॅक्ट ऑफ १९८८’ हा कायदा बनवण्यात आला असून, मंदिराचे व्यवस्थापन या कायद्यातील तरतुदींनुसार केले जाते.
भारतीय राज्यघटनेच्या २५व्या कलमानुसार सर्व नागरिकांना विवेकबुद्धीने वागण्याचे, आवडीचा व्यवसाय करण्याचे तसेच धर्माच्या आचरणाचे व प्रसाराचे अधिकार दिलेले आहेत. या कलमावर आधारित वर उल्लेखलेले कायदे आहेत. धार्मिक संस्थांसदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार घटनेनुसार केंद्र व राज्य दोघांच्या सामायिक सूचीत आहे.
तिरुपती बालाजीच्या प्रसादाचे लाडू कसे तयार होतात? ‘पोटू’ नेमकं काय आहे?
हिंदूंची मंदिरे सरकारी नियंत्रणात कशी आली?
२०११ च्या जनगणनेनुसार देशामध्ये सुमारे ३० लाख प्रार्थनास्थळे आहेत. यापैकी बहुसंख्य प्रार्थनास्थळे हिंदूंची आहेत. राजे-महाराजांनी मंदिरांसाठी जागा व द्रव्य दिले. त्यावेळी सांस्कृतिक व आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर मंदिरे केंद्रस्थानी होती. मंदिरांच्या भोवती शहरे वसली आणि त्या त्या प्रदेशाचा विकास त्या भोवती झाला.
‘मंदिर व्यवस्थापन’ या विषयावरील अभ्यासपूर्ण लेखात आयआयएम बँगलोरच्या सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसीच्या प्रा. जी. रमेश यांनी म्हटलंय, “ऐतिहासिक पुरावा असं दाखवतो की कृषिक्षेत्र, जमिनींची मशागत व जलसंधारण यामध्ये मंदिरांचा सहभाग राज्याशी तुलना करता येईल इतका मोठा होता.”
ब्रिटिशांनी मंदिरांकडे केवळ सामाजिक व राजकीय वर्चस्व राखण्याच्या दृष्टीनेच नाही तर प्रचंड संपत्तीचा ओघ यासाठीही मंदिरांकडे बघितले, ज्यामुळे ‘सरकारी नजर’ ठेवली गेली. १८१० ते १८१७ या कालावधीत बंगाल, मद्रास व मुंबई प्रेसिडेन्सीमध्ये ब्रिटिशांनी सरकारला मंदिरांच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करू देतील अशा कायद्यांची मालिकाच लागू केली.
“या नियमांमुळे ब्रिटिश सरकारला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूच्या माध्यमातून सार्वभौम अधिकार मिळाले. देणग्यांचा गैरवापर होत आहे का? अधिकारी व्यक्तिने आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे का? असे प्रश्न उत्पन्न करत त्यांच्यावर सरकारी देखरेखीची गरज असल्याचा दावा करण्यात आला,” प्रा. रमेश यांनी लिहिले आहे.
या कायद्यांना सरकारी यंत्रणेमधून तसेच लोकांकडून विरोध झाला. हिंदूंच्या मंदिरांचे ख्रिश्चन सरकार नियंत्रण करणार अशा स्वरुपाचा हा विरोध होता. म्हणून रीलिजियस एंडोमेंट्स अॅक्ट १८६३ पारीत करण्यात आला आणि मंदिरांचे नियंत्रण या कायद्यानुसार नेमलेल्या समित्यांकडे देण्यात आले. परंतु मंदिर व्यवस्थानासंदर्भातील न्यायालयीन अधिकार (सिव्हिल प्रोसिजर कोड, ऑफिशियल ट्रस्टीज अॅक्ट टू टेम्पल्स आणि चॅरिटेबल अँड रीलिजियस ट्रस्ट्स अॅक्ट ऑफ १९२०) यांचा वापर करत सरकारला मंदिरांवर चांगलाच अधिकार राखता आला.
हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत विशेष कायदा १९२५ मध्ये मद्रास हिंदू रीलिजियस एंडोमेंट्स अॅक्टच्या माध्यमातून प्रथमच अस्तित्वात आला. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९१९ वरून प्रेरणा घेत केलेला हा कायदा असून त्याअन्वये देणग्यांच्या बाबतीत कायदे करण्याचे अधिकार प्रांतिक सरकारला मिळाले. “या कायद्याने (1925 चा कायदा) व नंतर झालेल्या सुधारणांनी आयुक्तांच्या मंडळांना प्रचंड सत्ता दिली ज्याद्वारे मंदिरांचे व्यवस्थापन करता येईल. काही वेळा तर हे मंडळ मंदिराचे व्यवस्थापनच ताब्यात घेऊ शकेल अशा तरतुदींचा यात समावेश होता,” आययआयएमच्या अहवालात नमूद केले आहे.
तिरुपतीच्या लाडवाच्या निमित्ताने चर्चेत आलेले बीफ टॅलो म्हणजे काय? ते कसे तयार केले जाते?
स्वातंत्र्यानंतर काय झाले?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात मंदिरांचं नियंत्रण ब्रिटिश शासनाच्या ताब्यात होते आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही तीच पद्धत सुरू राहिली. विविध राज्यांसाठी १९२५ चा कायदा हा ‘ब्ल्यू प्रिंट’ मानला जातो.
प्रथम याबाबतीत कायदा झाला तो “मद्रास हिंदू रीलिजियस अँड चॅरिटेबल एंडोमेंट अँक्ट ऑफ १९५१”. त्याचसुमारास बिहारमध्येही असाच कायदा संमत करण्यात आला. मद्रास कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, अखेर हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि काही सुधारणांसह १९५९ मध्ये नवीन कायदा अस्तित्वात आला. मंदिरांच्या नियंत्रणासाठी दक्षिणेची राज्ये अशाच प्रकारच्या कायद्यांचा आधार घेतात. हिंदूंच्या प्रार्थनास्थळांमध्ये सर्व जातींच्या व घटकांच्या लोकांना प्रवेश मिळावा म्हणून सरकारी नियंत्रणाची गरज असल्याचे बहुतेक राज्यांचे म्हणणे आहे.
मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रणात संपुष्टात आणण्याची मागणी किती जुनी आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मंदिरांचे नियंत्रण पुन्हा समाजाकडे दिले पाहिजे अशी मागणी करणारा पहिला ठराव १९५९ मध्ये संमत केला. काशी विश्वनाथ मंदिरासंदर्भातील ठरावाबाबत, अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा म्हणते, “हिंदूंना त्यांची मंदिरे परत द्यावीत अशी मागणी उत्तर प्रदेश सरकारकडे सभा करत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या एकाधिकारशाही, जीवनाच्या विविध क्षेत्रात लोकांवर नियंत्रण राखण्याची इच्छा यामध्ये सरकार पुढाकार घेताना दिसत आहे.” अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा संघ परिवाराची या विषयामधील अत्यंत महत्त्वाची बैठक मानली जाते.
१९८८ मध्ये संघाच्याच अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाने पुन्हा हा मुद्दा काढला. या मागोमाग दक्षिण भारतामध्येही मंदिरांवरील नियंत्रणांविरोधात धार्मिक नेत्यांनी निदर्शने केली. विश्व हिंदू परिषद १९७० च्या दशकापासून या विषयाच्या मागे आहे. २०२१ मध्ये परिषदेने एक ठराव संमत केला, ज्यामध्ये सरकारी नियंत्रणातून मंदिरांना मुक्त करण्यासाठी केंद्रीय कायदा असावा अशी मागणी करण्यात आली.
गेल्या १० वर्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीनेही हीच भूमिका घेतलेली आहे. गेल्या वर्षी तेलंगणामधील निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तामिळनाडू सरकारवर हिंदूंची मंदिरे ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला. या आरोपांना मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी कडक शब्दांत फेटाळले. या मुद्यावर भाजपाचे खासदार सत्यपाल सिंग यांनी २०१७ व २०१९ मध्ये सदस्याचे खासगी विधेयक मांडले.
उत्तराखंडमधील भाजपा सरकारने २०१९ मध्ये उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मॅनेजमेंट अॅक्ट संमत केला. चार धाम व अन्य ४९ मंदिरांच्या व्यवस्थानासाठी मंडळ स्थापन करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. परंतु, २०२१ मध्ये पुष्कर सिंग धामींच्या भाजपाच्याच सरकारने पुजारी, स्थानिक व राजकीय नेत्यांच्या विरोधामुळे हा कायदा रद्द केला.
त्याचप्रमाणे शिवराज सिंहांच्या मध्य प्रदेश सरकारने २०२३ मध्ये मंदिरांवरील नियंत्रण कमी केले. कर्नाटकमधील बसवराज बोम्मई सरकारनेही अशाच प्रकारची घोषणा केली परंतु ती अमलात यायच्या आधी तेच सरकारबाहेर गेले. आणि, या संदर्भात अद्याप केंद्रीय कायदा बनवण्यात आलेला नाही.
कोर्टाचं काय म्हणणं आहे?
सरकारी नियंत्रणातून मंदिरे मुक्त करण्याबाबत कायदेशीर वाद विवाद झाले आहेत. फली नरीमन व राजीव धवन यांनी धार्मिक देणग्यांचे राष्ट्रीयीकरण अशा शब्दांमध्ये सरकारी नियंत्रणांवर टीका केली आहे. परंतु, अजूनतरी न्यायालयांनी या विषयांपासून स्वत:ला लांबच ठेवलेले आहे.
१९५४ मध्ये शिरूर मठ खटल्यामघ्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापनाचे अधिकार कायदा करून काढून घेणे व ते अधिकार दुसऱ्यांना देणे कलम २६ च्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. अर्थात, धार्मिक, सेवाभावी संस्था व देणग्यांच्या बाबतीत व्यवस्थापनाच्या अधिकारांचे नियंत्रण ठेवण्याचा साधारण अधिकार राज्य सरकारला असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
रतिलाल पन्नाचंद गांधी वि. स्टेट ऑफ बाँबे व अन्य, या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय, धार्मिक संस्थेला असलेले व्यवस्थापनाचे अधिकार हा मुलभूत अधिकार आहे आणि कुठलाही कायदा हा अधिकार काढून घेऊ शकत नाही. तसेच, धार्मिक संस्थेला आपल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन कायद्यानुसार करण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ राज्य सरकार संमत कायद्याच्या आधारे विश्वस्त संस्थांच्या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रण करू शकते. १९९६ मध्ये पन्नालाल बन्सीलाल पित्ती व अन्य वि. आंध्र प्रदेश सरकार या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेशने केलेला कायदा ग्राह्य धरला. हिंदू धार्मिक संस्था व देणग्यांच्या विश्वस्त संस्थांच्या अध्यक्षपदी वारसदाराची नेमणूक करण्याचा हक्क रद्द करणारा कायदा आंध्र प्रदेश सरकारने केला होता. तसेच सर्व धर्मांना एकच कायदा लागू करावा हा मुद्दाही कोर्टाने नाकारला. सध्याच्या स्थितीमध्ये भ्रष्टाचार व गैरव्यवस्थापन असल्याचे समितीला आढळल्याने त्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार सरकारने कायदा पारीत केल्याचे कोर्टाने दाखवून दिले आणि अध्यक्षपद वारशाने पुढे चालवण्यास मनाई केली.
