लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात एक्झिट पोल्सच्या विपरित निकाल लागले असले तरी २४० जागा जिंकत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. जेडीयू आणि टीडीपी या पक्षांशी निवडणूकपूर्व आघाडी असल्यामुळे भाजपाला मित्रपक्षांच्या मदतीवर सरकार स्थापन करणे अवघड नाही. दुसरीकडे इंडिया आघाडीने मात्र सबुरीने घेत योग्य वेळी योग्य पाऊले उचलू, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र इंडिया आघाडीतील काही पक्ष विशेषतः तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना उबाठा काही प्रमाणात आम आदमी पक्ष हे भाजपाला शह देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. द इंडियन एक्सप्रेसला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक निकालाच्या दिवशी समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांच्याशी संवाद साधला होता. अखिलेश यादव यांनी चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना इंडिया आघाडीत खेचण्याचा प्रयत्न करावा, असे तृणमूलकडून सूचित करण्यात आले होते. अखिलेश यादव यांचे वडील मुलायम सिंह यादव आणि नितीश कुमार यांचे जवळचे संबंध होते. दोन्ही नेत्यांनी नव्वदीच्या दशकात एकत्र काम केले असून समाजवादी विचारांतून त्यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात केली होती. ‘रालोआ’मध्ये दबावाचे राजकारण सुरू; ‘अग्निवीर योजना’ मागे घेण्याची संयुक्त जनता दलाची मागणी गुरुवारी ममता बॅनर्जी यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते डेरेक ओब्रायन यांनी नवी दिल्लीत अखिलेश यादव यांची भेट घेतली. आम आदमी पक्षानेही सरकार स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने आणखी पक्षांना एकत्र आणण्याची रणनीती आखली आहे. 'आप'चे नेते संजय सिंह आणि राघव चढ्ढा यांनीही बॅनर्जी यांची भेट घेतली. तसेच तृणमूलच्या बॅनर्जी आणि ओब्रायन यांनी दिल्लीत शिवसेना नेते संजय राऊत यांचीही भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी मुंबईला जाऊन मातोश्री येथे शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेतली. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांची भेट झाल्यानंतर अखिलेश यादव यांनी म्हटले, "लोकशाहीत आशा कधीही पल्लवीत असल्या पाहीजेत. जर कुणाला खूश करून सरकार स्थापन होत असेल, तर हाच आनंद दुसरेही देऊ शकतात. लोकशाहीत मतमोजणी झाल्यानंतरही आशा आणि अपेक्षा संपलेल्या नसतात. त्यामुळे आशेचा किरण जागृत आहे." सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नायडू आणि नितीश कुमार हे आताच त्यांची भूमिका बदलून इंडिया आघाडीबरोबर येतील, असे अखिलेश यादव यांना तरी वाटत नाही. पण भाजपाच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहीजे, असेही त्यांचे मत आहे. खातेवाटपावरून रस्सीखेच; कळीच्या खात्यांसाठी वाटाघाटी; तेलुगु देसम, जेडीयू पक्षांचा भाजपवर दबाव दुसरीकडे काँग्रेस मात्र सरकार स्थापनेच्या अनुषंगाने आक्रमकरित्या विचार करत नसल्याचे दिसत आहे. इंडिया आघाडीकडे सध्या पुरसे संख्याबळ नाही. डाव्या नेत्यांचेही हेच मानने आहे की, संख्याबळ नसतानाही सरकार बनविण्यासाठी केलेला प्रयत्न अंगलट येण्याची शक्यता आहे. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यासाठी इंडिया आघाडीची दारे उघडी ठेवायची, असा काँग्रेसचा विचार आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले, "नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने १० वर्ष सरकार चालविले, मात्र आता जनतेने नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला नाकारले आहे. त्यामुळे हीच वेळ आहे. आपण सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न केले पाहीजेत." द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना तृणमूलच्या नेत्याने पुढे म्हटले की, बिगर मोदी-भाजपा सरकार स्थापन होणे, हीच मुळात मोठी बाब आहे. आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तर नंतर काहीही होऊ शकते. तसेच डाव्यांना इंडिया आघाडीचे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असेही आम्हाला वाटत नाही. इंडिया आघाडीतील समाजवादी पक्षाला ३७ जागा, तृणमूल काँग्रेसला २९ आणि शिवसेना उबाठाला ९ जागा मिळाल्या आहेत. आम्ही इतर पक्षांची री ओढत नाहीत, आमच्या स्वतःच्या भूमिका आहेत. १९९९ च्या अनुभवामुळे काँग्रेसची सावध भूमिका सत्तास्थापनेसाठी इंडिया आघाडीतील काही पक्ष आग्रही असले तरी काँग्रेस मात्र १९९९ च्या अनुभवामुळे सावध पावले उचलत आहे. १९९९ मध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार केवळ एका मताने पडले होते. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्यावेळी राष्ट्रपती के. आर. नारायनन यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे २७२ खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला. दोन दिवसांनंतर सोनिया गांधी यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना २३३ खासदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिले. तसेच इतर मित्रपक्षांशी बोलण्यासाठी वेळ मागून घेतला. राष्ट्रपतींनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर संपविण्याचे निर्देश सोनिया गांधी यांना दिले. सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या सोनिया गांधींना मात्र मोक्याच्या क्षणी राजकीय डावपेचांचा सामना करावा लागला. मुलायम सिंह यादव, आरएसपी आणि फॉरवर्ड ब्लॉकच्या नेत्यांनी काँग्रेस सरकारला पाठिंबा देणार नसल्याचे जाहीर केले. याउलट काँग्रेसनेच तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारला पाठिंबा द्यावा, असेही आवाहन केले. यानंतर २५ एप्रिल रोजी सोनिया गांधींनी पुन्हा राष्ट्रपतींची भेट घेतली आणि सरकार स्थापनेसाठी त्या असमर्थ असल्याचे सांगितले.
