कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजित गांगुली आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष यांच्यातील संघर्षामुळे पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि न्यायव्यवस्थेदरम्यान तणाव दिसत आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गांगुली यांनी नुकताच एक आदेश दिला. ज्यात त्यांनी म्हटले की, सीबीआय आणि ईडीला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जीची चौकशी करायची असल्यास ते करू शकतात. तृणमूलचा युवा नेता कुंतल घोष सध्या शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी असून तो कारावासात आहे. कुंतल घोषने काही दिवसांपूर्वी तुरुंगातून पत्र लिहून केंद्रीय यंत्रणा, अभिषेक बॅनर्जीचे नाव घोटाळ्यात गोवण्यासाठी त्याच्यावर दबाव टाकत असल्याचे म्हटले होते.
तृणमूलचे सरचिटणीस कुणाल घोष यांनी न्यायाधीशांच्या आदेशावर जोरदार टीका केली. “त्यांनी (न्यायाधीश गांगुली) आता खुर्ची रिकामी करावी आणि थेट राजकारणात उतरावे. तुम्ही तपास अधिकारी आहात का? तुम्ही पूर्वग्रहाच्या आधारे निर्णय घेऊन तपासावर प्रभाव टाकत आहात,” असा आरोप घोष यांनी केला. घोष पुढे म्हणाले की, सीपीआय (एम) आणि भाजपाच्या पाठिंब्याने अभिषेक बॅनर्जी यांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
राज्य सरकारच्या शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीवर्गाच्या भरतीत घोटाळा झाला. या घोटाळ्याची सीबीआयकडून चौकशी व्हावी, असे आदेश काही दिवसांपूर्वी न्यायाधीश गांगुली यांनी दिले होते. या चौकशीतून तृणमूल काँग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांना अटक करण्यात आली. या वेळी अभिषेक बॅनर्जी यांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका केली. एबीपी आनंदा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना न्यायाधीश गांगुली यांनी बॅनर्जींच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, “न्यायव्यवस्थेवर बोट उचलणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याच्या विचारात आम्ही आहोत. नाहीतर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल. जर अभिषेक यांनी केलेला आरोप सिद्ध केला नाही, तर त्यांना किमान तीन महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते. त्यानंतर त्यांनी मला मारून टाकले तरी काही फरक पडणार नाही.”
न्यायाधीश गांगुली यांच्या या सडेतोड भूमिकेनंतर तृणमूल काँग्रेसमधूनही जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. तृणमूलचे युवा नेते देबांग्शू भट्टाचार्य, जे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या जवळचे मानले जातात, त्यांनीही न्यायाधीशांवर टीका केली. “गांगुली हे फक्त काँग्रेस आणि तृणमूल पक्षावर निशाणा साधत आहेत. ममता बॅनर्जी यांना राग येतो किंवा त्या सूड घेतात, असे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? लोकांमधून निवडून आलेल्या एका लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा तुम्ही कसे काय मलिन करू शकता?” असे सवालही भट्टाचार्य यांनी उपस्थित केले.
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरती घोटाळ्यावरून ममता बॅनर्जी यांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका केलेली नाही. नुकत्याच एका कार्यक्रमात त्यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर नोकरी गमावलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या परिवारांची भेट घेतली. नोकरी गमावलेल्यांपैकी दोन लोकांनी आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येचा संदर्भ देऊन ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, या कुटुंबांना आर्थिक अडचणीत ढकलू नका.
१५ डिसेंबर रोजी न्यायाधीश राजशेखर मंथा यांनी भाजपाचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय एफआयआर दाखल करू नये, अशा सूचना दिल्या होत्या. यावरून कुणाल घोष यांनी न्यायाधीश राजशेखर मंथा यांच्यावर जोरदार टीका केली होती.
कोलकाता जोधपूर पार्क येथील त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर न्यायाधीश मंथा यांचा निषेध करणारे फलक झळकविण्यात आले. ‘न्यायव्यवस्थेचा अवमान’ असे शीर्षक या फलकांवर लिहिले होते. जानेवारी महिन्यात वकिलांच्या एका गटाने न्यायाधीश मंथा यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. तर काही वकिलांनी कोर्टरूममध्ये जाण्याचा त्यांचा मार्ग रोखून धरला. न्यायालयात होणारी ही अडवणूक शारीरिक झटापटीपर्यंत पोहोचली होती.
भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्वीट केल्यानंतर हा वाद आणखी चिघळला. “तृणमलू काँग्रेसला त्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारी न्यायव्यवस्था हवी आहे. तृणमूलशी संबंधित असलेले वकील न्यायाधीश मंथा यांना न्यायनिवाडा करण्यापासून रोखतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि उच्च न्यायालयातील सीसीटीव्ही चित्रण तपासावे,” अशी मागणी ट्वीटद्वारे अमित मालवीय यांनी केली.
तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष म्हणाले की, आम्ही म्हणजे तृणमूल काँग्रेस न्यायव्यवस्थेचा आणि न्यायाधीशांचा मनापासून आदर करतो. कुणी काय बोलले आणि कुणी काय केले, याची खातरजमा केल्याशिवाय या प्रकरणावर भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. आम्ही सीपीआय (एम) पक्षासारखे नाही. कम्युनिष्टांनी एकेकाळी न्यायाधीशांनाच ‘चले जाव’ असे ठणकावले होते. २००३ साली डाव्या आघाडीचे नेते बिमन बोस यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अमिताव लाला यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली होती. कोलकाताच्या रस्त्यांवर प्रचंड ट्रॅफिक होत असल्यामुळे आठवड्याच्या कामाच्या दिवसांत शहरात राजकीय मोर्चे काढू नयेत, असे निर्देश न्यायाधीश लाला यांनी दिले होते. त्या वेळी सत्तेत असलेल्या डाव्या आघाडीने या निर्णयावर कडाडून टीका केली.
तृणमूल काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने आपल्याच पक्षाच्या विरोधात मत प्रदर्शित केले आहे. ते म्हणाले की, मागच्या काही काळापासून न्यायालयाने पक्षाच्या विरोधात निकाल दिले, हे जरी खरे असले तरी याचा अर्थ नेत्यांनी न्यायालयावर टीका करावी, असा होत नाही. यामुळे आपण आपलीच प्रतिमा मलिन करत आहोत.
तृणमूलचे सरचिटणीस कुणाल घोष यांनी न्यायाधीशांच्या आदेशावर जोरदार टीका केली. “त्यांनी (न्यायाधीश गांगुली) आता खुर्ची रिकामी करावी आणि थेट राजकारणात उतरावे. तुम्ही तपास अधिकारी आहात का? तुम्ही पूर्वग्रहाच्या आधारे निर्णय घेऊन तपासावर प्रभाव टाकत आहात,” असा आरोप घोष यांनी केला. घोष पुढे म्हणाले की, सीपीआय (एम) आणि भाजपाच्या पाठिंब्याने अभिषेक बॅनर्जी यांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
राज्य सरकारच्या शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीवर्गाच्या भरतीत घोटाळा झाला. या घोटाळ्याची सीबीआयकडून चौकशी व्हावी, असे आदेश काही दिवसांपूर्वी न्यायाधीश गांगुली यांनी दिले होते. या चौकशीतून तृणमूल काँग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांना अटक करण्यात आली. या वेळी अभिषेक बॅनर्जी यांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका केली. एबीपी आनंदा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना न्यायाधीश गांगुली यांनी बॅनर्जींच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, “न्यायव्यवस्थेवर बोट उचलणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याच्या विचारात आम्ही आहोत. नाहीतर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल. जर अभिषेक यांनी केलेला आरोप सिद्ध केला नाही, तर त्यांना किमान तीन महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते. त्यानंतर त्यांनी मला मारून टाकले तरी काही फरक पडणार नाही.”
न्यायाधीश गांगुली यांच्या या सडेतोड भूमिकेनंतर तृणमूल काँग्रेसमधूनही जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. तृणमूलचे युवा नेते देबांग्शू भट्टाचार्य, जे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या जवळचे मानले जातात, त्यांनीही न्यायाधीशांवर टीका केली. “गांगुली हे फक्त काँग्रेस आणि तृणमूल पक्षावर निशाणा साधत आहेत. ममता बॅनर्जी यांना राग येतो किंवा त्या सूड घेतात, असे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? लोकांमधून निवडून आलेल्या एका लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा तुम्ही कसे काय मलिन करू शकता?” असे सवालही भट्टाचार्य यांनी उपस्थित केले.
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरती घोटाळ्यावरून ममता बॅनर्जी यांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका केलेली नाही. नुकत्याच एका कार्यक्रमात त्यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर नोकरी गमावलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या परिवारांची भेट घेतली. नोकरी गमावलेल्यांपैकी दोन लोकांनी आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येचा संदर्भ देऊन ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, या कुटुंबांना आर्थिक अडचणीत ढकलू नका.
१५ डिसेंबर रोजी न्यायाधीश राजशेखर मंथा यांनी भाजपाचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय एफआयआर दाखल करू नये, अशा सूचना दिल्या होत्या. यावरून कुणाल घोष यांनी न्यायाधीश राजशेखर मंथा यांच्यावर जोरदार टीका केली होती.
कोलकाता जोधपूर पार्क येथील त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर न्यायाधीश मंथा यांचा निषेध करणारे फलक झळकविण्यात आले. ‘न्यायव्यवस्थेचा अवमान’ असे शीर्षक या फलकांवर लिहिले होते. जानेवारी महिन्यात वकिलांच्या एका गटाने न्यायाधीश मंथा यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. तर काही वकिलांनी कोर्टरूममध्ये जाण्याचा त्यांचा मार्ग रोखून धरला. न्यायालयात होणारी ही अडवणूक शारीरिक झटापटीपर्यंत पोहोचली होती.
भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्वीट केल्यानंतर हा वाद आणखी चिघळला. “तृणमलू काँग्रेसला त्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारी न्यायव्यवस्था हवी आहे. तृणमूलशी संबंधित असलेले वकील न्यायाधीश मंथा यांना न्यायनिवाडा करण्यापासून रोखतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि उच्च न्यायालयातील सीसीटीव्ही चित्रण तपासावे,” अशी मागणी ट्वीटद्वारे अमित मालवीय यांनी केली.
तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष म्हणाले की, आम्ही म्हणजे तृणमूल काँग्रेस न्यायव्यवस्थेचा आणि न्यायाधीशांचा मनापासून आदर करतो. कुणी काय बोलले आणि कुणी काय केले, याची खातरजमा केल्याशिवाय या प्रकरणावर भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. आम्ही सीपीआय (एम) पक्षासारखे नाही. कम्युनिष्टांनी एकेकाळी न्यायाधीशांनाच ‘चले जाव’ असे ठणकावले होते. २००३ साली डाव्या आघाडीचे नेते बिमन बोस यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अमिताव लाला यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली होती. कोलकाताच्या रस्त्यांवर प्रचंड ट्रॅफिक होत असल्यामुळे आठवड्याच्या कामाच्या दिवसांत शहरात राजकीय मोर्चे काढू नयेत, असे निर्देश न्यायाधीश लाला यांनी दिले होते. त्या वेळी सत्तेत असलेल्या डाव्या आघाडीने या निर्णयावर कडाडून टीका केली.
तृणमूल काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने आपल्याच पक्षाच्या विरोधात मत प्रदर्शित केले आहे. ते म्हणाले की, मागच्या काही काळापासून न्यायालयाने पक्षाच्या विरोधात निकाल दिले, हे जरी खरे असले तरी याचा अर्थ नेत्यांनी न्यायालयावर टीका करावी, असा होत नाही. यामुळे आपण आपलीच प्रतिमा मलिन करत आहोत.
