पश्चिम बंगालमध्ये १९ एप्रिल ते १ जून या कालावधीत ४२ मतदारसंघांमध्ये सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. १९ एप्रिलला राज्यातील निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात होईल, तर १ जूनला कोलकातामध्ये अंतिम टप्प्यात मतदान होईल. मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) ने राज्यातील निवडणुका सात टप्प्यांत घेतल्याबद्दल भारतीय निवडणूक आयोगावर टीका केली. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने असाही आरोप केला आहे की, सात टप्प्यांमुळे भाजपाला निवडणुकीत पैशांची ताकद वापरता येईल.
टीएमसी नेत्यांचा आरोप
एका पत्रकार परिषदेत पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य म्हणाल्या, “आम्हाला राज्यात एक किंवा दोन टप्प्यातील मतदान हवे होते. आम्हाला असे वाटते की, निवडणुकीत जास्त टप्पे असल्यास याचा फायदा राजकीय पक्षांना होतो. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुका जेव्हा आठ टप्प्यांत पार पडल्या, तेव्हा कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यावेळी सात टप्प्यांत निवडणुका घेण्याचे कारण काय? निवडणूक आयोगाने कोणतेही वैध कारण दिलेले नाही.”
गुजरात आणि तामिळनाडूसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये एकाच टप्प्यात निवडणुका होत आहेत, तर कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये दोन टप्प्यात निवडणुका होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. टीएमसीचे राज्यसभा खासदार सुखेंदू शेखर राय म्हणाले, “राज्य सरकारचे मत विचारात घेतले गेले नाही, हा फेडरल रचनेचा अवमान आहे. एवढ्या टप्प्यात निवडणूक घेण्यामागची कारणे काय आहेत?”
२०१९ ची लोकसभा निवडणूकही सात टप्प्यात
२०१९ मध्येदेखील पश्चिम बंगाल लोकसभेची निवडणूक ११ एप्रिल ते १९ मे या कालावधीत सात टप्प्यांत घेण्यात आली होती. २०१४ मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हिंसाचार झाल्यानंतर या टप्प्यांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. या निवडणुकीत केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या ५८० हून अधिक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. निवडणुकीत टीएमसीने ४२ जागांपैकी २२ जागा, भाजपाने १८ जागा, तर काँग्रेसने इतर दोन जागा जिंकल्या होत्या. २०१४ मध्ये राज्यात लोकसभा निवडणूक पाच टप्प्यांत घेण्यात आली होती. या निवडणुकीत टीएमसीने ३४ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपाने दोन, काँग्रेसने चार आणि इतर पक्षांनी दोन जागा जिंकल्या होत्या.
राज्यातील २०२१ ची विधानसभा निवडणूक आठ टप्प्यात पार पडली होती. या निवडणुकीत केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या १,०७१ तुकड्या राज्यभर तैनात करण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकीतील २९४ पैकी २१३ जागांवर टीएमसीने विजय मिळवला, तर भाजपा ७७ जागा जिंकून मुख्य विरोधी पक्ष ठरला होता. या निवडणुकीत डावे पक्ष-काँग्रेस युतीला एकही जागा जिंकता आली नाही, तर भारतीय सेक्युलर फ्रंट (आयएसएफ) आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा (तमांग) यांनी प्रत्येकी एक जागा जिंकली होती.
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक काळात होणारा हिंसाचार
२०१९ आणि २०२१ या दोन्ही वर्षांमध्ये राज्यभरात व्यापक हिंसाचाराचे चित्र दिसले. २०१८ च्या पंचायत निवडणुकांमध्ये, मतदानाच्या दिवशी १४ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्याचप्रमाणे २०२२ च्या पंचायत निवडणुकीच्या काळात झालेल्या हिंसाचारात जवळ जवळ ६० लोकांचा मृत्यू झाला होता. हे लक्षात घेऊन लोकसभा निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने यावेळी बंगालमध्ये केंद्रीय दलांच्या ९२० तुकड्यांच्या तैनातीला मंजुरी दिली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत ही संख्या सर्वाधिक आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत
पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजुमदार यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. “बंगालमध्ये गेल्या वेळीही सात टप्प्यांत निवडणूक झाली होती, यावेळीही ती सात टप्प्यात होईल. बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराच्या इतिहासामुळे एक किंवा दोन टप्प्यांत आणि केंद्रीय सैन्याच्या उपस्थितीशिवाय येथे निवडणुका घेणे शक्य नाही. आम्ही निर्णयावर आनंदी आहोत. बंगालमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांना आळा घालणे अत्यवश्यक आहे”, असे मजुमदार म्हणाले.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, टीएमसीला एकाच टप्प्यातील निवडणूक हवी आहे, जेणेकरून एकाच दिवशी त्यांना हिंसाचार घडवून आणता येईल. “राज्य पोलिसांवर निष्पक्ष मतदानाची जबाबदारी आहे. पण राज्य पोलिस याबाबत कारवाई करतील की नाही याची खात्री नाही. मतदार शांततेने मतदान करू शकतील, याची खात्री निवडणूक आयोगाला करावी लागेल. टीएमसीला निवडणुकीच्या दिवशी हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी एकाच टप्प्यातील मतदान हवे होते. परंतु, लोकांना जास्तीत जास्त सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी निवडणूक अनेक टप्प्यांत व्हावी, अशी आमची इच्छा होती”, असे त्यांनी सांगितले.
चौधरी यांनी मतदानाच्या तारखा जाहीर होण्याअगोदरच मतदारांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय दल तैनात करण्यावर भर दिला होता. मार्च २०२३ च्या पोटनिवडणुकीत सागरदिघी येथे केंद्रीय दलाच्या तैनातीचा फायदा झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. “गेल्या वर्षीच्या पोटनिवडणुकीत सागरदिघी येथे केंद्रीय दलाच्या तैनातीचे चांगले परिणाम आपण पाहिले आहेत. त्यामुळे मतदारांना धैर्य मिळाले आणि परिणामी टीएमसीचा पराभव झाला”, असा दावा त्यांनी केला.
हेही वाचा : भाजपाला चीतपट करण्यासाठी काँग्रेससमोर आहेत ‘ही’ आव्हानं?
सीपीआय (एम) म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित करावे की, राज्यातील लोक निर्भयपणे मतदान करू शकतील. “मतदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्याच्या योग्य उपाययोजना केल्याशिवाय मतदानाच्या टप्प्यांची संख्या किंवा राज्यात तैनात केलेल्या केंद्रीय दलांच्या संख्येचा परिणाम होत नाही, हे निवडणुकीत अनेकदा दिसले”, असे सीपीआय (एम)चे ज्येष्ठ नेते आणि दमदम येथील पक्षाचे लोकसभा उमेदवार सुजन चक्रवर्ती म्हणाले.
टीएमसी नेत्यांचा आरोप
एका पत्रकार परिषदेत पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य म्हणाल्या, “आम्हाला राज्यात एक किंवा दोन टप्प्यातील मतदान हवे होते. आम्हाला असे वाटते की, निवडणुकीत जास्त टप्पे असल्यास याचा फायदा राजकीय पक्षांना होतो. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुका जेव्हा आठ टप्प्यांत पार पडल्या, तेव्हा कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यावेळी सात टप्प्यांत निवडणुका घेण्याचे कारण काय? निवडणूक आयोगाने कोणतेही वैध कारण दिलेले नाही.”
गुजरात आणि तामिळनाडूसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये एकाच टप्प्यात निवडणुका होत आहेत, तर कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये दोन टप्प्यात निवडणुका होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. टीएमसीचे राज्यसभा खासदार सुखेंदू शेखर राय म्हणाले, “राज्य सरकारचे मत विचारात घेतले गेले नाही, हा फेडरल रचनेचा अवमान आहे. एवढ्या टप्प्यात निवडणूक घेण्यामागची कारणे काय आहेत?”
२०१९ ची लोकसभा निवडणूकही सात टप्प्यात
२०१९ मध्येदेखील पश्चिम बंगाल लोकसभेची निवडणूक ११ एप्रिल ते १९ मे या कालावधीत सात टप्प्यांत घेण्यात आली होती. २०१४ मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हिंसाचार झाल्यानंतर या टप्प्यांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. या निवडणुकीत केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या ५८० हून अधिक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. निवडणुकीत टीएमसीने ४२ जागांपैकी २२ जागा, भाजपाने १८ जागा, तर काँग्रेसने इतर दोन जागा जिंकल्या होत्या. २०१४ मध्ये राज्यात लोकसभा निवडणूक पाच टप्प्यांत घेण्यात आली होती. या निवडणुकीत टीएमसीने ३४ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपाने दोन, काँग्रेसने चार आणि इतर पक्षांनी दोन जागा जिंकल्या होत्या.
राज्यातील २०२१ ची विधानसभा निवडणूक आठ टप्प्यात पार पडली होती. या निवडणुकीत केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या १,०७१ तुकड्या राज्यभर तैनात करण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकीतील २९४ पैकी २१३ जागांवर टीएमसीने विजय मिळवला, तर भाजपा ७७ जागा जिंकून मुख्य विरोधी पक्ष ठरला होता. या निवडणुकीत डावे पक्ष-काँग्रेस युतीला एकही जागा जिंकता आली नाही, तर भारतीय सेक्युलर फ्रंट (आयएसएफ) आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा (तमांग) यांनी प्रत्येकी एक जागा जिंकली होती.
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक काळात होणारा हिंसाचार
२०१९ आणि २०२१ या दोन्ही वर्षांमध्ये राज्यभरात व्यापक हिंसाचाराचे चित्र दिसले. २०१८ च्या पंचायत निवडणुकांमध्ये, मतदानाच्या दिवशी १४ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्याचप्रमाणे २०२२ च्या पंचायत निवडणुकीच्या काळात झालेल्या हिंसाचारात जवळ जवळ ६० लोकांचा मृत्यू झाला होता. हे लक्षात घेऊन लोकसभा निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने यावेळी बंगालमध्ये केंद्रीय दलांच्या ९२० तुकड्यांच्या तैनातीला मंजुरी दिली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत ही संख्या सर्वाधिक आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत
पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजुमदार यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. “बंगालमध्ये गेल्या वेळीही सात टप्प्यांत निवडणूक झाली होती, यावेळीही ती सात टप्प्यात होईल. बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराच्या इतिहासामुळे एक किंवा दोन टप्प्यांत आणि केंद्रीय सैन्याच्या उपस्थितीशिवाय येथे निवडणुका घेणे शक्य नाही. आम्ही निर्णयावर आनंदी आहोत. बंगालमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांना आळा घालणे अत्यवश्यक आहे”, असे मजुमदार म्हणाले.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, टीएमसीला एकाच टप्प्यातील निवडणूक हवी आहे, जेणेकरून एकाच दिवशी त्यांना हिंसाचार घडवून आणता येईल. “राज्य पोलिसांवर निष्पक्ष मतदानाची जबाबदारी आहे. पण राज्य पोलिस याबाबत कारवाई करतील की नाही याची खात्री नाही. मतदार शांततेने मतदान करू शकतील, याची खात्री निवडणूक आयोगाला करावी लागेल. टीएमसीला निवडणुकीच्या दिवशी हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी एकाच टप्प्यातील मतदान हवे होते. परंतु, लोकांना जास्तीत जास्त सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी निवडणूक अनेक टप्प्यांत व्हावी, अशी आमची इच्छा होती”, असे त्यांनी सांगितले.
चौधरी यांनी मतदानाच्या तारखा जाहीर होण्याअगोदरच मतदारांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय दल तैनात करण्यावर भर दिला होता. मार्च २०२३ च्या पोटनिवडणुकीत सागरदिघी येथे केंद्रीय दलाच्या तैनातीचा फायदा झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. “गेल्या वर्षीच्या पोटनिवडणुकीत सागरदिघी येथे केंद्रीय दलाच्या तैनातीचे चांगले परिणाम आपण पाहिले आहेत. त्यामुळे मतदारांना धैर्य मिळाले आणि परिणामी टीएमसीचा पराभव झाला”, असा दावा त्यांनी केला.
हेही वाचा : भाजपाला चीतपट करण्यासाठी काँग्रेससमोर आहेत ‘ही’ आव्हानं?
सीपीआय (एम) म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित करावे की, राज्यातील लोक निर्भयपणे मतदान करू शकतील. “मतदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्याच्या योग्य उपाययोजना केल्याशिवाय मतदानाच्या टप्प्यांची संख्या किंवा राज्यात तैनात केलेल्या केंद्रीय दलांच्या संख्येचा परिणाम होत नाही, हे निवडणुकीत अनेकदा दिसले”, असे सीपीआय (एम)चे ज्येष्ठ नेते आणि दमदम येथील पक्षाचे लोकसभा उमेदवार सुजन चक्रवर्ती म्हणाले.
