मोदी सरकार देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार करत आहे. या प्रक्रियेची पहिली पायरी म्हणून सरकारने विधि आयोगाला समान नागरी कायद्यावर लोकांची, सर्व धर्मांच्या संस्था यांची मते जाणून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर आता विधि आयोगाने लोकांना समान नागरी कायद्याच्या मसुद्याबाबत अभिप्राय देण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयाला काही पक्षांकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. विदुथलाई चिरुथाईगल काची (VCK) पक्षाचे प्रमुख तथा खासदार थोल थिरुमावलावन यांनीदेखील सरकारच्या या भूमिकेला कडाडून विरोध केला आहे. ते तामिळनाडूमध्ये दलित नेते म्हणून ओळखले जातात. सर्वच धर्मीयांसाठी हा कायदा लागू करण्याआधी सरकारने हिंदू धर्मातील सर्व जातींना हा कायदा लागू करावा, अशी भूमिका थोल थिरुमावलावन यांनी घेतली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“समान नागरी कायदा लागू करू नये”

तामिळनाडूतील थोल थिरुमावलावन यांच्या विदुथलाई चिरुथाईगल काची या पक्षाची डीएमकेसोबत युती आहे. थोल थिरुमावलावन यांनी विधि आयोगाला पत्राद्वारे समान नागरी कायद्याविषयी आपला सविस्तर अभिप्राय कळवला आहे. या पत्रात त्यांनी समान नागरी कायदा लागू करू नये, अशी मागणी केली आहे. तसेच हा कायदा लागू केल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याबाबतही थोल थिरुमावलावन यांनी या पत्रात सांगितले आहे. “या कायद्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक परंपरा, धार्मिक प्रथांना आव्हान निर्माण होईल. बहुसंख्य हिंदू धर्मीयांच्या प्रथा त्यांच्यावर थोपल्या जातील,” असेही थोल थिरुमावलावन आपल्या पत्रात म्हणाले आहेत.

आणखी वाचा

“आदिवासी समाजाची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते”

समान नागरी कायदा लागू करण्याचा उल्लेख भारतीय संविधानात आहे. बी. आर. आबेडकरांचीही तशीच इच्छा होती, असा दावा भाजपाकडून केा जात आहे. यावरही थोल थिरुमावलावन यांनी भाष्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सामाजिक समानता प्रस्तापित करायची होती. समान नागरी कायद्यामुळे मुलभूत हक्कांचे संरक्षण होणार नाही, असा दावा थोल थिरुमावलावन यांनी आपल्या पत्रात केला. “मुलभूत हक्कांतर्गत कोणताही धर्म अनुसरण्याचा अधिकार आहे. तसेच या तरतुदी अंतर्गत लोकांना धर्मिक प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. लोकांना त्यांची संस्कृती जपण्याचा, शिक्षणाचा अधिकार आहे. समान नागरी कायद्यामुळे आदिवासींची संस्कृती, आदिवासी समाजाची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते,” असे थोल थिरुमावलावन म्हणाले.

“महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात सरकार अपयशी”

थोल थिरुमावलावन यांनी बौद्ध धर्मीयांसाठी वैगळा वैयक्तिक कायदा करण्याचीही मागणी केली. तसेच केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले आहे. सरकारकडून खासगी कंपन्यांची बाजू घेतली जाते. अमली पदार्थांवरील बंदीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, कामगारांचे हक्क काढून घेतले जात आहेत,अशी टीकाही थोल थिरुमावलावन यांनी आपल्या पत्रात केली.

“समान नागरी कायदा लागू करू नये”

तामिळनाडूतील थोल थिरुमावलावन यांच्या विदुथलाई चिरुथाईगल काची या पक्षाची डीएमकेसोबत युती आहे. थोल थिरुमावलावन यांनी विधि आयोगाला पत्राद्वारे समान नागरी कायद्याविषयी आपला सविस्तर अभिप्राय कळवला आहे. या पत्रात त्यांनी समान नागरी कायदा लागू करू नये, अशी मागणी केली आहे. तसेच हा कायदा लागू केल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याबाबतही थोल थिरुमावलावन यांनी या पत्रात सांगितले आहे. “या कायद्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक परंपरा, धार्मिक प्रथांना आव्हान निर्माण होईल. बहुसंख्य हिंदू धर्मीयांच्या प्रथा त्यांच्यावर थोपल्या जातील,” असेही थोल थिरुमावलावन आपल्या पत्रात म्हणाले आहेत.

आणखी वाचा

“आदिवासी समाजाची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते”

समान नागरी कायदा लागू करण्याचा उल्लेख भारतीय संविधानात आहे. बी. आर. आबेडकरांचीही तशीच इच्छा होती, असा दावा भाजपाकडून केा जात आहे. यावरही थोल थिरुमावलावन यांनी भाष्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सामाजिक समानता प्रस्तापित करायची होती. समान नागरी कायद्यामुळे मुलभूत हक्कांचे संरक्षण होणार नाही, असा दावा थोल थिरुमावलावन यांनी आपल्या पत्रात केला. “मुलभूत हक्कांतर्गत कोणताही धर्म अनुसरण्याचा अधिकार आहे. तसेच या तरतुदी अंतर्गत लोकांना धर्मिक प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. लोकांना त्यांची संस्कृती जपण्याचा, शिक्षणाचा अधिकार आहे. समान नागरी कायद्यामुळे आदिवासींची संस्कृती, आदिवासी समाजाची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते,” असे थोल थिरुमावलावन म्हणाले.

“महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात सरकार अपयशी”

थोल थिरुमावलावन यांनी बौद्ध धर्मीयांसाठी वैगळा वैयक्तिक कायदा करण्याचीही मागणी केली. तसेच केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले आहे. सरकारकडून खासगी कंपन्यांची बाजू घेतली जाते. अमली पदार्थांवरील बंदीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, कामगारांचे हक्क काढून घेतले जात आहेत,अशी टीकाही थोल थिरुमावलावन यांनी आपल्या पत्रात केली.