मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षातून राजकीय समाधान शोधण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक पाऊल मागे घेत कुकी समुदायाची मागणी मान्य केली आहे. राज्याच्या डोंगराळ भागातील हिल कौन्सिलला स्वायत्तता देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे, मात्र, त्याचवेळी राज्याच्या अखंडतेला तडा जाईल, अशी कोणतीही इतर मागणी मान्य करणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे; अशी माहिती द इंडियन एक्सप्रेसला सूत्रांनी दिली. राज्य सरकार कुकी समुदायाचे उच्चाटन करण्यासाठी त्यांना जाणूनबुजून लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप कुकी समुदायाने केला होता. यासाठी कुकी समुदायासाठी वेगळी प्रशासकीय यंत्रणा असावी, अशी मागणी कुकी समुदायाकडून करण्यात येत होती.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले, “कुकींकडून वेगळ्या प्रशासनाची मागणी करण्यात येत आहे. अशाप्रकारची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही. तथापि, डोंगराळ भागातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आम्ही बांधिल आहोत. त्यासाठी हिल कौन्सिलला स्वायत्तता देण्याची आमची तयारी आहे. या माध्यमातून डोंगराळ भागातील प्रशासनावर त्यांचे नियंत्रण आणि स्वातंत्र्य असेल. आम्हाला आशा आहे की, कुकी समुदाय हा प्रस्ताव स्वीकारतील आणि हा संघर्ष संपुष्टात येईल.”
केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालय सध्या कुकी आणि मैतेई समुदायांच्या प्रतिनिधी गटांच्या संपर्कात असून विद्यमान संघर्षातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मे महिन्यात संघर्ष सुरू झाल्यापासून जवळपास डझनभर बैठका संपन्न झाल्या आहेत. त्यापैकी काही बैठकांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे स्वतः उपस्थित होते. केंद्राकडून ईशान्य भारताशी संवाद साधण्यासाठी ए. के. मिश्रा यांची नियुक्ती केलेली आहे. मिश्रा यांनी कुकी बंडखोर गटाशी सस्पेन्श ऑफ ऑपरेशन (SoO) या करारातंर्गत अनेकदा चर्चा केली आहे.
हे वाचा >> मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत?
केंद्र सरकारमधील सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता कुकी समुदाय सहजासहजी हा प्रस्ताव स्वीकारतील, अशी शक्यता नाही. “सध्या त्यांनी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी रेटून धरली आहे. जर पुढे बराच काळ शांतता टिकून राहिली तर कदाचित त्यांच्या मागणीत बदल होऊ शकतो आणि राज्य सरकारचा प्रस्ताव ते स्वीकारू शकतात. पण, राज्यातील पर्वत भागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी आणखीही अनेक पर्याय आहेत, ज्यावर वर्षानुवर्ष चर्चा होत आली आहे”, अशी प्रतिक्रिया सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, राज्य सरकारने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली असून मैतेई आणि कुकी समुदायाशी संवाद साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली आहे. यामध्ये तीन सदस्य नागा समुदायाचे, तर दोन सदस्य पंगल्स समुदायाचे (मैतेई मुस्लिम) आहेत. समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार आणि हिल एरिया कमिटी (HAC) अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई आहेत.
इतर ईशान्य भारतातील राज्यांप्रमाणेच मणिपूरमध्येही स्वायत्त जिल्हा परिषदांची (ADCs) शासनाने तरतूद केलेली आहे. आदिवासी जमातींना स्वशासनाची संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांची ओळख, संस्कृती आणि जमीन यांचे संरक्षण करणे आणि दुर्गम प्रदेशांमध्ये विकासाला चालना देणे, अशी कामे या परिषदांमार्फत केली जातात. तथापि, इतर राज्यांप्रमाणे मणिपूरमधील परिषदा (ADCs) संविधानाच्या सहाव्या सूचीमध्ये येत नाहीत. ज्यामुळे त्यांना स्वतंत्र संस्थेचा दर्जा मिळत नाही. याऐवजी या परिषदा विधानमंडळावर अवलंबून आहेत.
हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
मणिपूर स्वायत्त जिल्हा परिषदांना (ADCs) संसदेने १९७१ साली मंजूर केलेल्या “मणिपूर (डोंगरी भाग) जिल्हा परिषद कायदा, १९७१” या कायद्यापासून विशेषाधिकार मिळतात. या कायद्यामुळे डोंगरी भागातून हिल एरिया कमिटीवर प्रतिनिधी निवडून देता येतात. हिल एरिया कमिटीला काही वैधानिक अधिकार देण्यात आलेले आहेत, ज्यामुळे ते स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या कारभारावर पर्यवेक्षण करू शकतात. राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून स्वायत्त जिल्हा परिषदांचे अधिकार पद्धतशीरपणे काढून टाकले असल्याचा आरोप मणिपूरमधील आदिवासी दीर्घकाळापासून करत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये कमिटीला अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये काहीही विषय मांडता येत नाही आणि यामुळे डोंगराळ प्रदेशचा विकास झाला नाही, अशी भावना येथील लोकांची आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या विरोधात डोंगराळ भागातील जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
२०२१ मध्ये मणिपूरमधील हिल एरिया कमिटींनी एचएसी आणि एडीसी यांना अधिकचे अधिकार देण्याबाबत ‘स्वायत्त जिल्हा परिषदा (ADCs) दुरुस्ती विधेयक, २०२१’ हे विधेयक मांडले. मात्र, राज्यात विरोध प्रदर्शन झाल्यामुळे राज्य सरकारला हे विधेयक मांडता आले नाही. एचएसीने तयार केलेल्या विधेयकाला राज्यातील इतर भागातून विरोध झाला.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले, “कुकींकडून वेगळ्या प्रशासनाची मागणी करण्यात येत आहे. अशाप्रकारची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही. तथापि, डोंगराळ भागातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आम्ही बांधिल आहोत. त्यासाठी हिल कौन्सिलला स्वायत्तता देण्याची आमची तयारी आहे. या माध्यमातून डोंगराळ भागातील प्रशासनावर त्यांचे नियंत्रण आणि स्वातंत्र्य असेल. आम्हाला आशा आहे की, कुकी समुदाय हा प्रस्ताव स्वीकारतील आणि हा संघर्ष संपुष्टात येईल.”
केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालय सध्या कुकी आणि मैतेई समुदायांच्या प्रतिनिधी गटांच्या संपर्कात असून विद्यमान संघर्षातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मे महिन्यात संघर्ष सुरू झाल्यापासून जवळपास डझनभर बैठका संपन्न झाल्या आहेत. त्यापैकी काही बैठकांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे स्वतः उपस्थित होते. केंद्राकडून ईशान्य भारताशी संवाद साधण्यासाठी ए. के. मिश्रा यांची नियुक्ती केलेली आहे. मिश्रा यांनी कुकी बंडखोर गटाशी सस्पेन्श ऑफ ऑपरेशन (SoO) या करारातंर्गत अनेकदा चर्चा केली आहे.
हे वाचा >> मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत?
केंद्र सरकारमधील सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता कुकी समुदाय सहजासहजी हा प्रस्ताव स्वीकारतील, अशी शक्यता नाही. “सध्या त्यांनी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी रेटून धरली आहे. जर पुढे बराच काळ शांतता टिकून राहिली तर कदाचित त्यांच्या मागणीत बदल होऊ शकतो आणि राज्य सरकारचा प्रस्ताव ते स्वीकारू शकतात. पण, राज्यातील पर्वत भागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी आणखीही अनेक पर्याय आहेत, ज्यावर वर्षानुवर्ष चर्चा होत आली आहे”, अशी प्रतिक्रिया सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, राज्य सरकारने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली असून मैतेई आणि कुकी समुदायाशी संवाद साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली आहे. यामध्ये तीन सदस्य नागा समुदायाचे, तर दोन सदस्य पंगल्स समुदायाचे (मैतेई मुस्लिम) आहेत. समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार आणि हिल एरिया कमिटी (HAC) अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई आहेत.
इतर ईशान्य भारतातील राज्यांप्रमाणेच मणिपूरमध्येही स्वायत्त जिल्हा परिषदांची (ADCs) शासनाने तरतूद केलेली आहे. आदिवासी जमातींना स्वशासनाची संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांची ओळख, संस्कृती आणि जमीन यांचे संरक्षण करणे आणि दुर्गम प्रदेशांमध्ये विकासाला चालना देणे, अशी कामे या परिषदांमार्फत केली जातात. तथापि, इतर राज्यांप्रमाणे मणिपूरमधील परिषदा (ADCs) संविधानाच्या सहाव्या सूचीमध्ये येत नाहीत. ज्यामुळे त्यांना स्वतंत्र संस्थेचा दर्जा मिळत नाही. याऐवजी या परिषदा विधानमंडळावर अवलंबून आहेत.
हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
मणिपूर स्वायत्त जिल्हा परिषदांना (ADCs) संसदेने १९७१ साली मंजूर केलेल्या “मणिपूर (डोंगरी भाग) जिल्हा परिषद कायदा, १९७१” या कायद्यापासून विशेषाधिकार मिळतात. या कायद्यामुळे डोंगरी भागातून हिल एरिया कमिटीवर प्रतिनिधी निवडून देता येतात. हिल एरिया कमिटीला काही वैधानिक अधिकार देण्यात आलेले आहेत, ज्यामुळे ते स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या कारभारावर पर्यवेक्षण करू शकतात. राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून स्वायत्त जिल्हा परिषदांचे अधिकार पद्धतशीरपणे काढून टाकले असल्याचा आरोप मणिपूरमधील आदिवासी दीर्घकाळापासून करत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये कमिटीला अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये काहीही विषय मांडता येत नाही आणि यामुळे डोंगराळ प्रदेशचा विकास झाला नाही, अशी भावना येथील लोकांची आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या विरोधात डोंगराळ भागातील जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
२०२१ मध्ये मणिपूरमधील हिल एरिया कमिटींनी एचएसी आणि एडीसी यांना अधिकचे अधिकार देण्याबाबत ‘स्वायत्त जिल्हा परिषदा (ADCs) दुरुस्ती विधेयक, २०२१’ हे विधेयक मांडले. मात्र, राज्यात विरोध प्रदर्शन झाल्यामुळे राज्य सरकारला हे विधेयक मांडता आले नाही. एचएसीने तयार केलेल्या विधेयकाला राज्यातील इतर भागातून विरोध झाला.
