कर्नाटकमध्ये स्थानिक मुद्द्यावर विधानसभेची निवडणूक लढली गेली तर, पराभव अटळ असेल याची खात्री भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला पटली असल्याने ‘मोदी विरुद्ध राहुल’ हाच संघर्ष घडवून आणण्याच्या इराद्याने भाजप मैदानात उतरत असल्याचे मानले जात आहे. ‘राष्ट्रीय राजकारणाचे मुद्दे कर्नाटकमध्ये चर्चेत राहिले तरच भाजपला फायदा होईल’, असा दावा कर्नाटकातील घडामोडींशी संबंधित पक्षातील माहीतगारांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज मोम्मई, बी. एस. येडियुरप्पा वा अन्य प्रादेशिक भाजप नेते यांच्या विरोधात सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार, जी. परमेश्वर आदी काँग्रेसचे कर्नाटकातील दिग्गज उभे राहिले तर, भाजप आणि काँग्रेसमधील लढाई कर्नाटकपुरती सीमित होईल. मग, भाजपच्या सरकारविरोधातील नाराजी काँग्रेसच्या बाजूने मतांमध्ये रुपांतरित होण्याचा धोका वाढतो, असे वास्तव चित्र भाजपच्या केंद्रीय पदाधिकाऱ्याने मांडले.

हेही वाचा – शिराळ्यात भाजपमध्ये मनोमिलन

बोम्मई सरकारवर लोक नाराज असून भ्रष्टाचाराचा मुद्दा काँग्रेसने ऐरणीवर आणला आहे. काँग्रेसच्या प्रचारातही हाच मुद्दा प्रामुख्याने मतदारांसमोर मांडला जाणार आहे. शिवाय, उमेदवारी न मिळालेले आमदार-नेते बंडखोरी करण्याची दाट शक्यता आहे. या निवडणुकीत प्रदेश भाजप अडचणीत सापडला असून तगडी झुंज द्यायची असेल तर राष्ट्रीय राजकारण आणि केंद्र सरकारच्या योजना या दोन मुद्द्यांवर भाजपला प्रचारात भर द्यावा लागणार आहे. गेल्या पाच-सात दिवसांमध्ये दिल्लीत दोन महत्त्वाच्या बैठका झाल्या असून मंगळवारीदेखील पक्षाच्या मुख्यालयात पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सर्व महासचिवांची बैठक घेतली. २२४ जागांपैकी ११५ मतदारसंघांवर भाजपने लक्ष केंद्रीत केले असून या मतदासंघांकडे दुर्लक्ष झाले तर भाजप या जागा गमावण्याचा धोका असू शकतो. या मतदारसंघांमध्ये केंद्रीय स्तरावरून पक्ष प्रतिनिधी पाठवले जाणार असल्याचे समजते.

सुरत न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेसचे बडतर्फ खासदार राहुल गांधी यांनी कोलारमध्ये प्रचारसभा घेण्याची घोषणा केली आहे. राहुल गांधी १० एप्रिल रोजी इथे सभा घेतील. राहुल गांधी व प्रियंका गांधी-वाड्रा हे दोघेही कर्नाटकभर प्रचार करणार असल्याने कर्नाटकच्या निवडणुकीला ‘मोदी विरुद्ध राहुल’ असे वळण देता येईल, असा विचार भाजपच्या बैठकांमध्ये केला जात असल्याचे समजते. ‘हिमाचल प्रदेशमध्ये मोदींनी प्रचार केला नव्हता, तिथे भाजपने नड्डांना पाठवले होते. राहुल गांधीही तिथे गेले नाहीत. कर्नाटकमध्ये मात्र उलटी परिस्थिती दिसेल’, असे भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले.

हेही वाचा – कोल्हापूरातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे राजकारण तापले

कर्नाटकमध्ये राहुल गांधींच्या प्रचारसभा होतील तशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रचारसभाही वाढत जातील. मोदींच्या भाषणांमध्ये प्रामुख्याने काँग्रेस व राहुल गांधींवर शाब्दिक हल्लाबोल झालेला दिसेल. केंद्रातील तसेच, राज्यातील काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मांडले जातील. मोदींनी राष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य केले की, कर्नाटकमधील स्थानिक मुद्दे आपोआप हवेत विरून जातील, असा भाजपच्या नेतृत्वाचा कयास आहे. मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन लोकांना करण्याच्या सूचना भाजपच्या आमदार-खासदारांना देण्यात आल्या आहेत.

‘४० टक्के कमिशनवाले सरकार’ या बोम्मई सरकारविरोधातील काँग्रेसच्या टिकेला तोंड देण्यासाठी भाजपकडून केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांचा आक्रमक प्रचार केला जाणार आहे. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला या योजनांनी हमखास यश मिळवून दिले आहे. त्यामुळे भाजपचा सगळा प्रचार केंद्रातील योजनांच्या अनुषंगाने केला जाणार असल्याचे सांगितले जाते. ‘कर्नाटकमध्ये बहुमत मिळाले पाहिजे असे नव्हे, भाजपला शंभरपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकता आल्या तरी सरकार भाजपचे बनू शकते’, असे सत्तेचे गणित मांडून कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे आराखडे भाजपकडून आखले जात आहेत.

राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज मोम्मई, बी. एस. येडियुरप्पा वा अन्य प्रादेशिक भाजप नेते यांच्या विरोधात सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार, जी. परमेश्वर आदी काँग्रेसचे कर्नाटकातील दिग्गज उभे राहिले तर, भाजप आणि काँग्रेसमधील लढाई कर्नाटकपुरती सीमित होईल. मग, भाजपच्या सरकारविरोधातील नाराजी काँग्रेसच्या बाजूने मतांमध्ये रुपांतरित होण्याचा धोका वाढतो, असे वास्तव चित्र भाजपच्या केंद्रीय पदाधिकाऱ्याने मांडले.

हेही वाचा – शिराळ्यात भाजपमध्ये मनोमिलन

बोम्मई सरकारवर लोक नाराज असून भ्रष्टाचाराचा मुद्दा काँग्रेसने ऐरणीवर आणला आहे. काँग्रेसच्या प्रचारातही हाच मुद्दा प्रामुख्याने मतदारांसमोर मांडला जाणार आहे. शिवाय, उमेदवारी न मिळालेले आमदार-नेते बंडखोरी करण्याची दाट शक्यता आहे. या निवडणुकीत प्रदेश भाजप अडचणीत सापडला असून तगडी झुंज द्यायची असेल तर राष्ट्रीय राजकारण आणि केंद्र सरकारच्या योजना या दोन मुद्द्यांवर भाजपला प्रचारात भर द्यावा लागणार आहे. गेल्या पाच-सात दिवसांमध्ये दिल्लीत दोन महत्त्वाच्या बैठका झाल्या असून मंगळवारीदेखील पक्षाच्या मुख्यालयात पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सर्व महासचिवांची बैठक घेतली. २२४ जागांपैकी ११५ मतदारसंघांवर भाजपने लक्ष केंद्रीत केले असून या मतदासंघांकडे दुर्लक्ष झाले तर भाजप या जागा गमावण्याचा धोका असू शकतो. या मतदारसंघांमध्ये केंद्रीय स्तरावरून पक्ष प्रतिनिधी पाठवले जाणार असल्याचे समजते.

सुरत न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेसचे बडतर्फ खासदार राहुल गांधी यांनी कोलारमध्ये प्रचारसभा घेण्याची घोषणा केली आहे. राहुल गांधी १० एप्रिल रोजी इथे सभा घेतील. राहुल गांधी व प्रियंका गांधी-वाड्रा हे दोघेही कर्नाटकभर प्रचार करणार असल्याने कर्नाटकच्या निवडणुकीला ‘मोदी विरुद्ध राहुल’ असे वळण देता येईल, असा विचार भाजपच्या बैठकांमध्ये केला जात असल्याचे समजते. ‘हिमाचल प्रदेशमध्ये मोदींनी प्रचार केला नव्हता, तिथे भाजपने नड्डांना पाठवले होते. राहुल गांधीही तिथे गेले नाहीत. कर्नाटकमध्ये मात्र उलटी परिस्थिती दिसेल’, असे भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले.

हेही वाचा – कोल्हापूरातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे राजकारण तापले

कर्नाटकमध्ये राहुल गांधींच्या प्रचारसभा होतील तशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रचारसभाही वाढत जातील. मोदींच्या भाषणांमध्ये प्रामुख्याने काँग्रेस व राहुल गांधींवर शाब्दिक हल्लाबोल झालेला दिसेल. केंद्रातील तसेच, राज्यातील काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मांडले जातील. मोदींनी राष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य केले की, कर्नाटकमधील स्थानिक मुद्दे आपोआप हवेत विरून जातील, असा भाजपच्या नेतृत्वाचा कयास आहे. मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन लोकांना करण्याच्या सूचना भाजपच्या आमदार-खासदारांना देण्यात आल्या आहेत.

‘४० टक्के कमिशनवाले सरकार’ या बोम्मई सरकारविरोधातील काँग्रेसच्या टिकेला तोंड देण्यासाठी भाजपकडून केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांचा आक्रमक प्रचार केला जाणार आहे. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला या योजनांनी हमखास यश मिळवून दिले आहे. त्यामुळे भाजपचा सगळा प्रचार केंद्रातील योजनांच्या अनुषंगाने केला जाणार असल्याचे सांगितले जाते. ‘कर्नाटकमध्ये बहुमत मिळाले पाहिजे असे नव्हे, भाजपला शंभरपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकता आल्या तरी सरकार भाजपचे बनू शकते’, असे सत्तेचे गणित मांडून कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे आराखडे भाजपकडून आखले जात आहेत.