महेश सरलष्कर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पराभवाची नामुष्की ओढवल्यामुळे भाजपने आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये ताकही फुंकून पिण्याचे ठरवले आहे. अन्यथा, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने देवेगौडा यांच्या जनता दलाशी (धर्मनिरपेक्ष) युती केली नसती. कर्नाटकमध्ये लोकसभेच्या २८ जागा असून २०१९ मध्ये भाजपने २५ जागा जिंकल्या होत्या. पण, काँग्रेसकडे गेलेल्या वोक्कलिग, दलित व मुस्लिम मतांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भाजपला जनता दलाशी (ध) युती करावी लागत आहे.

विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजप जनता दलाशी (ध) युती करेल अशी चर्चा होत होती. ही चर्चा आता वास्तवात उतरली आहे. जनता दलाचे प्रमुख व राज्यसभेचे खासदार एच. के. देवेगौडा यांनी शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेऊन युतीवर शिक्कामोर्तब केले. त्याआधी देवेगौडांनी नड्डांचीही भेट घेतली होती. तेव्हाच कर्नाटकमध्ये काँग्रेसविरोधी आघाडी स्थापन होईल हे निश्चित झाले होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीतील जागावाटपावर चर्चा केली जात असून भाजप आपल्याकडील ४ जागा जनता दलाला देण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर भाजप २१ व जनता दल ७ जागांवर उमेदवार उभे करतील असा तर्क केला जात आहे.

हेही वाचा >>>स्वत:चे वेगळेपण जपण्याचा अजित पवारांचा प्रयत्न

जनता दलाचा बालेकिल्ला मानल्या गेलेल्या म्हैसूर-दक्षिण कर्नाटकामध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मोठी घुसखोरी केली. या भागांतील प्रमुख मतदार असलेला वोक्कलिग समाजाने जनता दलाशी फारकत घेऊन भाजपप्रमाणे काँग्रेसलाही मत दिले. त्यामुळे जनता दलाच्या म्हैसूर कर्नाटकातील अस्तित्वाला धक्का लागला. वोक्कलिग मतदार टिकवायचा असेल तर भाजपशी युती करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे जनता दलाच्या नेत्यांना लक्षात आले. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपशी युती करण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर बोलणी झाली होती.

भाजपसाठी राज्यांतील सत्तेपेक्षाही केंद्रातील सत्ता अधिक महत्त्वाची असून २०२४ मध्ये ती टिकवण्यासाठी शक्य तितक्या युती करून, प्रादेशिक पक्षांची मदत घेऊन जास्तीत जास्त लोकसभा मतदारसंघ कायम राखण्याचे धोरण राबवले जात आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमधील जागांच्या विजयाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी महाराष्ट्रात जशी भाजपला एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुबड्या घ्याव्या लागत आहेत तसेच, कर्नाटकमध्ये भाजपला जनता दल (ध)च्या आधाराची गरज भासू लागली आहे. २०१९ मध्ये दक्षिण कर्नाटकातील ११ जागांपैकी ८ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. वोक्कलिग मतदार कायम राहिला तरच भाजपला दक्षिण कर्नाटकातील विद्यमान ८ जागा टिकवता येतील.

हेही वाचा >>>भाजपा खासदारांनी ज्यांना दहशतवादी म्हणून हिणवले ते दानिश अली कोण आहेत?

जनता दलाशी युती करण्याचा लाभ भाजपला उत्तर कर्नाटकातील जागांवरही होऊ शकतो. पश्चिमेकडील किनारपट्टीच्या भागात भाजपच्या वर्चस्वाला धक्का लागला नसला तरी, मुंबई कर्नाटक व हैदराबाद कर्नाटक या भागांमध्ये काँग्रेसने भाजपच्या प्रभुत्वाला धक्का दिला आहे. त्यामुळे लोकसभेत विद्यमान जागा टिकवण्यासाठी लिंगायत मतांसोबत भाजपला वोक्कलिग मतदारांचीही गरज लागेल. जनता दलाशी युती केली तर उत्तरेतील जागांवर हा मतदार भाजपकडे वळू शकेल व मतांची टक्केवारी टिकवता येईल, असा अंदाज भाजपच्या नेत्यांनी बांधलेला आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अन्य राज्यांप्रमाणे कर्नाटकातही भाजपने विजयी जागांचे शिखर गाठले आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर या शिखरावर कायम राहणे भाजपसाठी अवघड असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाने जनता दलाला (ध) ‘एनडीए’मध्ये सामील करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, माजी पंतप्रधान एच. के. देवेगौडा यांचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सख्य असून या वैयक्तिक संबंधांचाही फायदा भाजपला होऊ शकतो. संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मोदी सरकारने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक संमत केले आहे. दैवेगौडा यांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात १९९६ मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मांडले गेले होते. एकप्रकारे देवेगौडांचा अजेंडा मोदींनी पूर्ण करून दाखवला आहे!

हेही वाचा >>>‘आम्हाला त्याबाबत खेद वाटतो’, २०१० साली काँग्रेसने मांडलेल्या विधेयकाबाबात राहुल गांधी यांची कबुली

जनता दलाशी युती करण्यामागे भाजपचा दीर्घकालीन अजेंडाही असू शकतो. बहुतांश प्रादेशिक पक्ष एका कुटुंबाच्या नेतृत्वाखाली राजकारण करतात. या कुटुंबाने पक्षाचे नेतृत्व सांभाळण्यासाठी नवी पिढी तयार केली नाही तर कदाचित हे पक्ष कुठल्या ना कुठल्या राष्ट्रीय पक्षामध्ये विलीन होऊ शकतात किंवा कायमस्वरूपी युती करून अस्तित्व टिकवू शकतात. जनता दलाला नजिकच्या भविष्यात स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी भाजपची अधिक गरज भासेल. जनता दलाची ही अडचण भाजपसाठी राजकीय लाभाची ठरेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीनिमित्त या दीर्घकालीन युतीची सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पराभवाची नामुष्की ओढवल्यामुळे भाजपने आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये ताकही फुंकून पिण्याचे ठरवले आहे. अन्यथा, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने देवेगौडा यांच्या जनता दलाशी (धर्मनिरपेक्ष) युती केली नसती. कर्नाटकमध्ये लोकसभेच्या २८ जागा असून २०१९ मध्ये भाजपने २५ जागा जिंकल्या होत्या. पण, काँग्रेसकडे गेलेल्या वोक्कलिग, दलित व मुस्लिम मतांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भाजपला जनता दलाशी (ध) युती करावी लागत आहे.

विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजप जनता दलाशी (ध) युती करेल अशी चर्चा होत होती. ही चर्चा आता वास्तवात उतरली आहे. जनता दलाचे प्रमुख व राज्यसभेचे खासदार एच. के. देवेगौडा यांनी शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेऊन युतीवर शिक्कामोर्तब केले. त्याआधी देवेगौडांनी नड्डांचीही भेट घेतली होती. तेव्हाच कर्नाटकमध्ये काँग्रेसविरोधी आघाडी स्थापन होईल हे निश्चित झाले होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीतील जागावाटपावर चर्चा केली जात असून भाजप आपल्याकडील ४ जागा जनता दलाला देण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर भाजप २१ व जनता दल ७ जागांवर उमेदवार उभे करतील असा तर्क केला जात आहे.

हेही वाचा >>>स्वत:चे वेगळेपण जपण्याचा अजित पवारांचा प्रयत्न

जनता दलाचा बालेकिल्ला मानल्या गेलेल्या म्हैसूर-दक्षिण कर्नाटकामध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मोठी घुसखोरी केली. या भागांतील प्रमुख मतदार असलेला वोक्कलिग समाजाने जनता दलाशी फारकत घेऊन भाजपप्रमाणे काँग्रेसलाही मत दिले. त्यामुळे जनता दलाच्या म्हैसूर कर्नाटकातील अस्तित्वाला धक्का लागला. वोक्कलिग मतदार टिकवायचा असेल तर भाजपशी युती करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे जनता दलाच्या नेत्यांना लक्षात आले. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपशी युती करण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर बोलणी झाली होती.

भाजपसाठी राज्यांतील सत्तेपेक्षाही केंद्रातील सत्ता अधिक महत्त्वाची असून २०२४ मध्ये ती टिकवण्यासाठी शक्य तितक्या युती करून, प्रादेशिक पक्षांची मदत घेऊन जास्तीत जास्त लोकसभा मतदारसंघ कायम राखण्याचे धोरण राबवले जात आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमधील जागांच्या विजयाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी महाराष्ट्रात जशी भाजपला एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुबड्या घ्याव्या लागत आहेत तसेच, कर्नाटकमध्ये भाजपला जनता दल (ध)च्या आधाराची गरज भासू लागली आहे. २०१९ मध्ये दक्षिण कर्नाटकातील ११ जागांपैकी ८ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. वोक्कलिग मतदार कायम राहिला तरच भाजपला दक्षिण कर्नाटकातील विद्यमान ८ जागा टिकवता येतील.

हेही वाचा >>>भाजपा खासदारांनी ज्यांना दहशतवादी म्हणून हिणवले ते दानिश अली कोण आहेत?

जनता दलाशी युती करण्याचा लाभ भाजपला उत्तर कर्नाटकातील जागांवरही होऊ शकतो. पश्चिमेकडील किनारपट्टीच्या भागात भाजपच्या वर्चस्वाला धक्का लागला नसला तरी, मुंबई कर्नाटक व हैदराबाद कर्नाटक या भागांमध्ये काँग्रेसने भाजपच्या प्रभुत्वाला धक्का दिला आहे. त्यामुळे लोकसभेत विद्यमान जागा टिकवण्यासाठी लिंगायत मतांसोबत भाजपला वोक्कलिग मतदारांचीही गरज लागेल. जनता दलाशी युती केली तर उत्तरेतील जागांवर हा मतदार भाजपकडे वळू शकेल व मतांची टक्केवारी टिकवता येईल, असा अंदाज भाजपच्या नेत्यांनी बांधलेला आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अन्य राज्यांप्रमाणे कर्नाटकातही भाजपने विजयी जागांचे शिखर गाठले आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर या शिखरावर कायम राहणे भाजपसाठी अवघड असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाने जनता दलाला (ध) ‘एनडीए’मध्ये सामील करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, माजी पंतप्रधान एच. के. देवेगौडा यांचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सख्य असून या वैयक्तिक संबंधांचाही फायदा भाजपला होऊ शकतो. संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मोदी सरकारने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक संमत केले आहे. दैवेगौडा यांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात १९९६ मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मांडले गेले होते. एकप्रकारे देवेगौडांचा अजेंडा मोदींनी पूर्ण करून दाखवला आहे!

हेही वाचा >>>‘आम्हाला त्याबाबत खेद वाटतो’, २०१० साली काँग्रेसने मांडलेल्या विधेयकाबाबात राहुल गांधी यांची कबुली

जनता दलाशी युती करण्यामागे भाजपचा दीर्घकालीन अजेंडाही असू शकतो. बहुतांश प्रादेशिक पक्ष एका कुटुंबाच्या नेतृत्वाखाली राजकारण करतात. या कुटुंबाने पक्षाचे नेतृत्व सांभाळण्यासाठी नवी पिढी तयार केली नाही तर कदाचित हे पक्ष कुठल्या ना कुठल्या राष्ट्रीय पक्षामध्ये विलीन होऊ शकतात किंवा कायमस्वरूपी युती करून अस्तित्व टिकवू शकतात. जनता दलाला नजिकच्या भविष्यात स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी भाजपची अधिक गरज भासेल. जनता दलाची ही अडचण भाजपसाठी राजकीय लाभाची ठरेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीनिमित्त या दीर्घकालीन युतीची सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे.