राजस्थानमध्ये भिल आदिवासी समुदायाच्या लोकांकडून स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीची मागणी जोर धरू लागली आहे. १८ जुलै रोजी भिल समुदायाचे अनेक लोक मानगड धाममध्ये ‘महासंमेलन’ कार्यक्रमात जमलेले असताना या मागणीचा जोरकसपणे पुनरुच्चार करण्यात आला. बांसवाडा जिल्ह्यामध्ये भिल समाजाची लोकसंख्या संख्येने अधिक आहे. देशातील चार राज्यांमधील काही जिल्ह्यांना एकत्र करून या भिल प्रदेशची निर्मिती केली जावी, अशी ही मागणी आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्या मागणीमधील चार राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश होतो.
ही मागणी याआधीही कित्येकदा केली गेली असून भारतीय ट्रायबल पार्टी हा पक्षच या मागणीसाठी स्थापन करण्यात आला आहे. या पक्षामध्ये मतभेद होऊन आता त्यातूनच भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) नावाचा एक नवा पक्षही उदयास आला आहे. विशेष म्हणजे राजस्थानच्या राजकारणामध्ये या दोन्हीही पक्षांचे दखलपात्र प्रभुत्व आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारत आदिवासी पार्टीने चांगली कामगिरी केली असल्याने त्यांच्या आवाजामधील जोरही वाढला आहे. बांसवाडाचे खासदार राजकुमार रोत यांनी भारत आदिवासी पार्टीची स्थापना केली आहे. त्यांनी आपल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये स्वतंत्र भिल प्रदेशची निर्मिती करण्यासंदर्भात प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही दिले होते. रोत यांनी मानगड धाम येथे समाजाची बैठकही बोलावली होती.
हेही वाचा : पहिलीच्या मराठी कवितेत इंग्रजीचा वापर! बालभारतीवर का होतेय टीका? तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?
‘भिल प्रदेश’ची मागणी का केली जात आहे?
अपेक्षित ‘भिल प्रदेश’ राज्यामध्ये देशातील चार राज्यांमधील ४९ जिल्ह्यांचा समावेश केला जावा, अशी बीएपी पक्षाची मागणी आहे. या चार राज्यांमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्राचा समावेश आहे. यामध्ये राजस्थानमधील १२ जिल्ह्यांचा समावेश केला जावा, अशी मागणी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, संपूर्ण देशात भिल समाजाची लोकसंख्या १.७ कोटी आहे. हा समाज मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक आढळतो. तिथे त्यांची लोकसंख्या ६० लाख आहे. त्याखालोखाल गुजरातमध्ये ४२ लाख, राजस्थानमध्ये ४१ लाख; तर महाराष्ट्रामध्ये भिल समाजाची लोकसंख्या २६ लाख आहे. स्वतंत्र भिल प्रदेश राज्याची गरजच काय आहे, असा प्रश्न विचारल्यावर खासदार रोत म्हणाले की, ही मागणी भौगोलिक स्थान, संस्कृती आणि भाषा यावर आधारित आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना रोत म्हणाले की, “जर तुम्ही नाशिक आणि डुंगरपूर गावातील लोकांशी बोललात, तर तुमच्या लक्षात येईल की, आम्ही भिल्ली ही समान भाषा बोलतो आणि आमची संस्कृतीही एकसारखीच आहे. जर एकसारख्या संस्कृतीच्या आधारावर गुजरात आणि महाराष्ट्राची निर्मिती केली जाते; तर मग स्वतंत्र भिल प्रदेश का नको? शिवाय नव्याने निर्माण केले जाणारे हे राज्य फक्त भिल्लांसाठीच असेल असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. १८ जुलै रोजी आयोजित केलेल्या मेळाव्यात राजपूत, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मुस्लीम समाजाचे नेतेदेखील आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी आले होते.”
भिल प्रदेशच्या मागणीमागील इतिहास काय आहे?
राजकुमार रोत आणि बीएपी पक्षाच्या इतर नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वतंत्र भिल प्रदेशाची मागणी १९१३ सालापासून केली जात आहे. भिल्लांसाठी समाजकार्य करणारे व आध्यात्मिक नेते गोविंद गुरू यांनी १९१३ मध्ये पहिल्यांदा आदिवासींसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीला मानघर हत्याकांडाचा संदर्भ असल्याचेही ते सांगतात. जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या सहा वर्ष आधी म्हणजेच १९१३ साली झालेले मानघर हत्याकांड आता आदिवासींचे जालियनवाला या नावानेही ओळखले जाते. आपला पक्ष आपल्या पूर्वजांच्या पावलावर पाऊल ठेवत असल्याचे रोत म्हणाले. “गोविंदजी महाराजांनी स्वतंत्र भिल प्रदेशची मागणी केली होती; जेणेकरून आदिवासींचे इतके दिवस सुरू असलेले शोषण संपेल. ब्रिटीश सरकारने १९०० च्या दशकात वेगळ्या भिल राज्याचा नकाशाही तयार केला होता. ही नवीन मागणी नसून आम्ही आमच्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहोत, याचाच हा पुरावा आहे.”
गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध आदिवासी नेत्यांनी वेगळ्या भिल राज्याच्या मागणीसाठी आवाज उठवला आहे. तत्कालीन वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारमधील माजी मंत्री नंद लाल मीणा यांनी आदिवासी समाजासाठी वेगळ्या राज्याची मागणी केली होती. तसेच अनेक माजी खासदार आणि आमदारांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र, मीणांसह अनेकांनी अलीकडच्या वर्षांत या विषयावरील आपली भूमिका मवाळ केली आहे. काँग्रेसमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, पक्षाने नेहमीच स्वतंत्र भिल प्रदेशच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे; कारण आदिवासी पट्ट्यांमध्ये त्यांचे प्रभुत्व आहे. मात्र, बीटीपी आणि बीएपीच्या उदयानंतर, काँग्रेसने या विषयावरून माघार घेतली असून आता या मागणीला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसह स्वतंत्र ‘भिल प्रदेश’ राज्याची मागणी का केली जात आहे?
राजस्थानमध्ये या मागणीला कितपत पाठिंबा आहे?
राजस्थान विधानसभेत गेल्या गुरुवारी वेगळ्या भिल राज्याची मागणी करण्यात आली. धारियावाडचे बीएपीचे आमदार थावरचंद मीणा यांनी ही मागणी करताना म्हटले की, “आज मी सभागृहात बोलत असताना मानगड धाम येथील महासंमेलनाला चार राज्यांतील १० लाख आदिवासी उपस्थित आहेत. आम्ही आदिवासी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विभागले गेलेले आहोत. आमची भाषा, संस्कृती, चालीरीती एकच आहेत, मग आम्ही सगळे एकत्र येऊन भिल्ल राज्य का निर्माण करू शकत नाही?” बीएपी नेत्यांनी तर आपण स्वतःला हिंदू मानत नसल्याचेही वारंवार म्हटले आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी राज्याचे शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी आदिवासी नेते जर स्वत:ला हिंदू मानत नसतील तर त्यांनी डीएनए चाचणी करून घ्यावी, असे म्हटले होते. बीएपीच्या नेत्यांनी या विधानावर रोष व्यक्त केल्यानंतर मदन दिलावर यांनी विधानसभेत माफीही मागितली. विधानसभेच्या अधिवेशनात बीएपीच्या दोन्ही आमदारांनी ‘भिल प्रदेश’ लिहिलेले टी-शर्ट परिधान केले होते. सिरोही जिल्ह्यातील पिंडवारा-अबू मतदारसंघाचे भाजपाचे आदिवासी आमदार समराम गरसिया म्हणाले की, जे आदिवासी स्वत:ला हिंदू मानत नाहीत, त्यांना आरक्षणाचा अधिकार नाही. “आदिवासी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतात, ते हिंदू नसतील तर आरक्षणाचा फायदा का घेत आहेत? अशा लोकांना आदिवासी भागासाठी चालवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्याचा अधिकार नाही. एका समाजाच्या आधारावर बनलेल्या राज्याला आमचा पाठिंबा नाही”, असेही त्यांनी म्हटले.
