नीलेश पवार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नंदुरबार : भाजप पक्ष प्रवेशानंतर तब्बल सहा वर्षांनी मंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडलेले डॉ. विजयकुमार गावित यांचा आदिवासी विकास मंत्री म्हणून खात्यातील कामाची चांगली जाण असली तरी पक्षातंर्गत असलेली त्यांच्याबाबतची नाराजी, मित्रपक्ष असलेल्या शिंदे गटाचा त्यांना असलेला विरोध आणि त्यांच्या ताब्यातील जिल्हा परिषदेमध्ये रस्त्यांच्या कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी डॉ. गावित यांची कार्यशैली चर्चेत आली आहे. कधी काळी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी त्रस्त झालेल्या डाॅ. गावित यांना विरोधकांपेक्षाही पक्षांअंतर्गत नेत्यांचा विरोध अधिक भेडसावत आहे.
१९९६ पासून २०१४ पर्यंत सलग विविध खात्यांचे मंत्रिपद भूषविलेल्या डॉ. गावित यांनी २०१४ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. राष्ट्रवादीचे मंत्री असतांना मुलगी डॉ. हिना गावित यांना भाजपमध्ये प्रवेश मिळवून देत खासदारकीची माळ त्यांच्या गळ्यात पाडून डाॅ. गावितही भाजपमध्ये गेले. तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री असतांना गैरव्यवहाराचे झालेले आरोप, सीबीआयचे छापासत्र आणि ते कधीही भाजपच्या मुख्य प्रवाहात जुळवून घेवू शकणार नाहीत, या धारणेतून सत्ता असतांना देखील भाजपने तब्बल सहा वर्ष त्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवले. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे आदिवासी विकास मंत्री पदाची धुरा देण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : देवेंद्र फडणवीस; पुन्हा आले, पण….
जिल्हा परिषदेत सत्तांतर घडविणाऱ्या डॉ. गावित यांनी जिल्ह्यातील सर्व पदे आपल्याच घरात ठेवण्याचा चंग बांधला आहे. डॉ. गावित यांच्या पत्नी कुमूदिनी या जिल्हा परिषद सदस्या, मोठी मुलगी डॉ. हिना खासदरा, लहान मुलगी डॉ. सुप्रिया जिल्हा परिषद अध्यक्षा आहे. हे कमी म्हणून की काय, त्यांच्या बंधूंनी विधान सभेच्या लढविलेल्या निवडणुका आणि त्यांना डाॅ. गावित यांचा राहिलेला पाठिंबा हा लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी खात्याचा लाभ घरातील मंडळींच्या ताब्यात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कसा मिळेल, याकडे त्यांचा असलेला कटाक्ष पक्षातंर्गत त्यांच्याविरोधात नाराजी निर्माण करीत आहे.
हेही वाचा >>> अजित पवार यांना करावी लागणार प्रतीक्षा
सध्या त्यांनी विविध कामांसाठी जिल्हा परिषदेला दिलेला तीनशे कोटींहून अधिकचा निधी वादाच्या भोवऱ्यात असून न्यायालयाने याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील दुसऱ्या भाजप आमदारांनी नियोजन समितीकडील निधी स्वत:च्या मतदार संघात वळविण्यासोबतच त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी कामे देखील रोखण्यात येत असल्याचा केलेला आरोप चर्चेचा विषय ठरला आहे. आदिवासी विकास मंत्री म्हणून डाॅ. गावित यांनी आश्रमशाळांची वेळ सकाळी साडे सहा ते दुपारी तीन अशी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आश्रमशाळेतील निवासी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे असलेल्या तुटपुंज्या सोईसुविधांवर हे शक्य नाही. यामुळे या निर्णयास विभागातून अंतर्गत विरोध होत आहे.
हेही वाचा >>> आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय शिंदे गटात सामील होणार?
वर्षभरात आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांच्या नव्या इमारतींच्या शुभारंभाचा सपाटा डॉ. गावित यांनी लावला असला तरी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर होवून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींच्या उदघाटनाचे श्रेय ते लाटत असल्याचा आरोपही होत आहे. एकंदरीतच वर्षभरातील आदिवासी विकासमंत्र्यांची कार्यपद्धती पाहता त्यांच्या कामापेक्षा मित्रपक्ष असलेला शिंदे गटाचा त्यांच्याच जिल्ह्यात त्यांना असलेला विरोध आणि त्यातच भाजपाच्या नाराज गटामुळे त्यांचा अधिकचा वेळ आरोपांना उत्तरे देण्यातच जात असल्याचे चित्र आहे.
नंदुरबार : भाजप पक्ष प्रवेशानंतर तब्बल सहा वर्षांनी मंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडलेले डॉ. विजयकुमार गावित यांचा आदिवासी विकास मंत्री म्हणून खात्यातील कामाची चांगली जाण असली तरी पक्षातंर्गत असलेली त्यांच्याबाबतची नाराजी, मित्रपक्ष असलेल्या शिंदे गटाचा त्यांना असलेला विरोध आणि त्यांच्या ताब्यातील जिल्हा परिषदेमध्ये रस्त्यांच्या कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी डॉ. गावित यांची कार्यशैली चर्चेत आली आहे. कधी काळी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी त्रस्त झालेल्या डाॅ. गावित यांना विरोधकांपेक्षाही पक्षांअंतर्गत नेत्यांचा विरोध अधिक भेडसावत आहे.
१९९६ पासून २०१४ पर्यंत सलग विविध खात्यांचे मंत्रिपद भूषविलेल्या डॉ. गावित यांनी २०१४ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. राष्ट्रवादीचे मंत्री असतांना मुलगी डॉ. हिना गावित यांना भाजपमध्ये प्रवेश मिळवून देत खासदारकीची माळ त्यांच्या गळ्यात पाडून डाॅ. गावितही भाजपमध्ये गेले. तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री असतांना गैरव्यवहाराचे झालेले आरोप, सीबीआयचे छापासत्र आणि ते कधीही भाजपच्या मुख्य प्रवाहात जुळवून घेवू शकणार नाहीत, या धारणेतून सत्ता असतांना देखील भाजपने तब्बल सहा वर्ष त्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवले. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे आदिवासी विकास मंत्री पदाची धुरा देण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : देवेंद्र फडणवीस; पुन्हा आले, पण….
जिल्हा परिषदेत सत्तांतर घडविणाऱ्या डॉ. गावित यांनी जिल्ह्यातील सर्व पदे आपल्याच घरात ठेवण्याचा चंग बांधला आहे. डॉ. गावित यांच्या पत्नी कुमूदिनी या जिल्हा परिषद सदस्या, मोठी मुलगी डॉ. हिना खासदरा, लहान मुलगी डॉ. सुप्रिया जिल्हा परिषद अध्यक्षा आहे. हे कमी म्हणून की काय, त्यांच्या बंधूंनी विधान सभेच्या लढविलेल्या निवडणुका आणि त्यांना डाॅ. गावित यांचा राहिलेला पाठिंबा हा लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी खात्याचा लाभ घरातील मंडळींच्या ताब्यात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कसा मिळेल, याकडे त्यांचा असलेला कटाक्ष पक्षातंर्गत त्यांच्याविरोधात नाराजी निर्माण करीत आहे.
हेही वाचा >>> अजित पवार यांना करावी लागणार प्रतीक्षा
सध्या त्यांनी विविध कामांसाठी जिल्हा परिषदेला दिलेला तीनशे कोटींहून अधिकचा निधी वादाच्या भोवऱ्यात असून न्यायालयाने याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील दुसऱ्या भाजप आमदारांनी नियोजन समितीकडील निधी स्वत:च्या मतदार संघात वळविण्यासोबतच त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी कामे देखील रोखण्यात येत असल्याचा केलेला आरोप चर्चेचा विषय ठरला आहे. आदिवासी विकास मंत्री म्हणून डाॅ. गावित यांनी आश्रमशाळांची वेळ सकाळी साडे सहा ते दुपारी तीन अशी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आश्रमशाळेतील निवासी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे असलेल्या तुटपुंज्या सोईसुविधांवर हे शक्य नाही. यामुळे या निर्णयास विभागातून अंतर्गत विरोध होत आहे.
हेही वाचा >>> आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय शिंदे गटात सामील होणार?
वर्षभरात आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांच्या नव्या इमारतींच्या शुभारंभाचा सपाटा डॉ. गावित यांनी लावला असला तरी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर होवून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींच्या उदघाटनाचे श्रेय ते लाटत असल्याचा आरोपही होत आहे. एकंदरीतच वर्षभरातील आदिवासी विकासमंत्र्यांची कार्यपद्धती पाहता त्यांच्या कामापेक्षा मित्रपक्ष असलेला शिंदे गटाचा त्यांच्याच जिल्ह्यात त्यांना असलेला विरोध आणि त्यातच भाजपाच्या नाराज गटामुळे त्यांचा अधिकचा वेळ आरोपांना उत्तरे देण्यातच जात असल्याचे चित्र आहे.
