Sandeshkhali Case Trinamool Congress संदेशखाली प्रकरणाने पश्चिम बंगालमधील वातावरण ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी शाहजहान शेख यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या अडचणींत वाढ झाली आहे. आदिवासींच्या जमिनी हिसकावून घेतल्याचे आरोप, महिला व्होट बँक दुरावण्याची भीती व विरोधी पक्षांचा दबाव यांमुळे तृणमूल काँग्रेस सरकारला शाहजहान यांना अटक करणे भाग पडले, असे विरोधकांचे सांगणे आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय दिला की, केंद्रीय यंत्रणा शाहजहान यांना अटक करू शकतात. हा तृणमूल काँग्रेससाठी धक्का होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्याला त्यांच्या राहत्या घरातून अटक केली. ईडी पथकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर आरोपी शाहजहान ५५ दिवसांपासून फरार होते. पश्चिम बंगालमध्ये पूर्वीही अशाच घटना घडल्या आहेत; ज्यात उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरण केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपविल्यावरच तृणमूल काँग्रेसच्या आरोपी नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. ही प्रकरणे नेमकी काय होती आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कोणत्या नेत्यांना अटक झाली? त्यावर एक नजर टाकू या.
अनुब्रत मंडल प्रकरण
अनुब्रत मंडल तृणमूल काँग्रेसचे बलाढ्य व बीरभूम येथील जिल्हाध्यक्ष होते. २०१३ पासून मंडल यांच्यावर धमकावणे आणि खुनाचे आरोप होते. परंतु, पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली नाही. ११ ऑगस्ट २०२२ मध्ये सीबीआयने त्यांना कथित गुरांची तस्करी आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अटक केली. त्यानंतर ईडीने त्यांना ताब्यात घेतले आणि तिहार तुरुंगात पाठविले.
पार्थ चॅटर्जी यांचा भरती घोटाळा
माजी शिक्षणमंत्री व उद्योगमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यावर शाळांमधील प्राथमिक शिक्षक भरती घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप होता. कथित भरती घोटाळा उघडकीस आल्यावरही राज्य पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली नाही. २३ जुलै २०२२ ला चॅटर्जी यांच्या घरावर ईडीने धाड टाकली. २० तासांच्या झडतीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
ज्योतिप्रिया मलिक रेशन घोटाळा प्रकरण
मे २०२० मध्ये माजी अन्नमंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक यांच्यावर राज्यातील तीन वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये कथित रेशन घोटाळ्यांच्या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. परंतु, मल्लिक यांची चौकशी झाली नाही. नंतर ईडीने बकीबुर रहमान या व्यावसायिकाला आणि मल्लिक यांच्या कथित साथीदाराला अटक केली. त्यानंतर गेल्या वर्षी २७ ऑक्टोबर रोजी मल्लिक यांच्या निवासस्थानी त्यांची २२ तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती.
संदेशखाली प्रकरण
शाहजहान बेपत्ता झाल्याच्या एक महिन्यानंतर संदेशखाली येथे आंदोलन सुरू झाले. संदेशखालीतील महिलांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांवर वर्षानुवर्षे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करीत गावात मोर्चा काढला. बचत गटांच्या बैठकीच्या नावाखाली रात्री उशिरा बोलावण्यात यायचे आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून त्रास दिला जायचा, असे गंभीर आरोप महिलांनी केले. शाहजहान फरार होते आणि आता या भागात त्यांचा पुरेसा प्रभाव राहिला नाही. त्यामुळे आम्ही मोकळेपणाने बोलत असल्याचे सर्व आंदोलक महिलांनी सांगितले. त्यासह आदिवासी समुदायातील अनेक कुटुंबांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांवर शेतजमीन बळकावल्याचाही आरोप केला.
सुरुवातीला तृणमूल काँग्रेसने हे सर्व आरोप फेटाळले आणि भाजपा हिंसा भडकवत असल्याचा आरोप केला. पोलिसांनीही हे दावे फेटाळले होते. पण, अधिक महिला पुढे आल्याने आंदोलनाचे स्वरूप तीव्र झाले आणि पोलिसांना तक्रार नोंदवावी लागली. शाहजहानचे सहकारी आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते शिबा प्रसाद हाजरा व उत्तम सरदार यांच्या अटकेनंतरही महिला मागे हटल्या नाहीत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणखीनच अडचणीत आला आहे, असे पक्षाच्या एका सूत्राने सांगितले. अटक होऊनही आंदोलक महिलांनी पक्षाच्या नेत्यांच्या घरांची तोडफोड सुरूच ठेवली होती.
एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले, “मोठ्या संख्येने महिला पुढे येत होत्या. आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेतल्याचे स्पष्ट पुरावे होते. दक्षिण बंगालमध्ये आपला पराभव होत असल्याचे आमच्या नेतृत्वाला जाणवले. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या महिलांच्या व्होट बँकेलाही यामुळे धोका निर्माण झाला.”
प्रकरणातील कायदेशीर अडथळे
दक्षिण बंगालचे पोलीस महासंचालक सुप्रतीम सरकार म्हणाले, “ईडी अधिकारी हल्ल्यात जखमी झाले (जेव्हा त्यांनी ५ जानेवारीला शाहजहान यांच्या घराची झडती घेण्याचा प्रयत्न केला). ईडीच्या उपसंचालकांनी तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला. यानंतर ईडी अधिकार्‍यांनीच तपासाला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली; जी मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणात सातत्याने येणार्‍या कायदेशीर अडथळ्यांमुळे कारवाई करण्यात विलंब झाला.”
“माध्यम आणि इतरांचे म्हणणे आहे की, पोलिसांनी शहाजहानला अटक होण्यापासून रोखले; परंतु हे चुकीचे आहे आणि यातून अपप्रचार केला जात आहे. आम्हाला कायदेशीर अडथळे येत होते,” असे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितले. “जेव्हा कोर्टाने सांगितले की, त्यांच्या अटकेवर कोणतेही बंधन नाही, तेव्हा आम्ही शोध सुरू केला. आमच्यासमोर कायदेशीर अडथळे होते; पण ईडीने त्यांना अटक का केली नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.
त्यावर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजुमदार म्हणाले, “भाजपाच्या सततच्या दबावामुळे टीएमसी सरकारला अटक करणे भाग पडले. पूर्वी टीएमसी असा काही प्रकार घडला आहे हेही नाकारत होते,” असे ते म्हणाले. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी (सीपीआयएम) नेते सुजन चक्रवर्ती म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेस जनआंदोलनासमोर नतमस्तक झाली. तपास योग्य असला पाहिजे आणि ईडीला त्यांची चौकशी करण्याची संधी दिली पाहिजे.”
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय दिला की, केंद्रीय यंत्रणा शाहजहान यांना अटक करू शकतात. हा तृणमूल काँग्रेससाठी धक्का होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्याला त्यांच्या राहत्या घरातून अटक केली. ईडी पथकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर आरोपी शाहजहान ५५ दिवसांपासून फरार होते. पश्चिम बंगालमध्ये पूर्वीही अशाच घटना घडल्या आहेत; ज्यात उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरण केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपविल्यावरच तृणमूल काँग्रेसच्या आरोपी नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. ही प्रकरणे नेमकी काय होती आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कोणत्या नेत्यांना अटक झाली? त्यावर एक नजर टाकू या.
अनुब्रत मंडल प्रकरण
अनुब्रत मंडल तृणमूल काँग्रेसचे बलाढ्य व बीरभूम येथील जिल्हाध्यक्ष होते. २०१३ पासून मंडल यांच्यावर धमकावणे आणि खुनाचे आरोप होते. परंतु, पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली नाही. ११ ऑगस्ट २०२२ मध्ये सीबीआयने त्यांना कथित गुरांची तस्करी आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अटक केली. त्यानंतर ईडीने त्यांना ताब्यात घेतले आणि तिहार तुरुंगात पाठविले.
पार्थ चॅटर्जी यांचा भरती घोटाळा
माजी शिक्षणमंत्री व उद्योगमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यावर शाळांमधील प्राथमिक शिक्षक भरती घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप होता. कथित भरती घोटाळा उघडकीस आल्यावरही राज्य पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली नाही. २३ जुलै २०२२ ला चॅटर्जी यांच्या घरावर ईडीने धाड टाकली. २० तासांच्या झडतीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
ज्योतिप्रिया मलिक रेशन घोटाळा प्रकरण
मे २०२० मध्ये माजी अन्नमंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक यांच्यावर राज्यातील तीन वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये कथित रेशन घोटाळ्यांच्या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. परंतु, मल्लिक यांची चौकशी झाली नाही. नंतर ईडीने बकीबुर रहमान या व्यावसायिकाला आणि मल्लिक यांच्या कथित साथीदाराला अटक केली. त्यानंतर गेल्या वर्षी २७ ऑक्टोबर रोजी मल्लिक यांच्या निवासस्थानी त्यांची २२ तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती.
संदेशखाली प्रकरण
शाहजहान बेपत्ता झाल्याच्या एक महिन्यानंतर संदेशखाली येथे आंदोलन सुरू झाले. संदेशखालीतील महिलांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांवर वर्षानुवर्षे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करीत गावात मोर्चा काढला. बचत गटांच्या बैठकीच्या नावाखाली रात्री उशिरा बोलावण्यात यायचे आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून त्रास दिला जायचा, असे गंभीर आरोप महिलांनी केले. शाहजहान फरार होते आणि आता या भागात त्यांचा पुरेसा प्रभाव राहिला नाही. त्यामुळे आम्ही मोकळेपणाने बोलत असल्याचे सर्व आंदोलक महिलांनी सांगितले. त्यासह आदिवासी समुदायातील अनेक कुटुंबांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांवर शेतजमीन बळकावल्याचाही आरोप केला.
सुरुवातीला तृणमूल काँग्रेसने हे सर्व आरोप फेटाळले आणि भाजपा हिंसा भडकवत असल्याचा आरोप केला. पोलिसांनीही हे दावे फेटाळले होते. पण, अधिक महिला पुढे आल्याने आंदोलनाचे स्वरूप तीव्र झाले आणि पोलिसांना तक्रार नोंदवावी लागली. शाहजहानचे सहकारी आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते शिबा प्रसाद हाजरा व उत्तम सरदार यांच्या अटकेनंतरही महिला मागे हटल्या नाहीत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणखीनच अडचणीत आला आहे, असे पक्षाच्या एका सूत्राने सांगितले. अटक होऊनही आंदोलक महिलांनी पक्षाच्या नेत्यांच्या घरांची तोडफोड सुरूच ठेवली होती.
एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले, “मोठ्या संख्येने महिला पुढे येत होत्या. आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेतल्याचे स्पष्ट पुरावे होते. दक्षिण बंगालमध्ये आपला पराभव होत असल्याचे आमच्या नेतृत्वाला जाणवले. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या महिलांच्या व्होट बँकेलाही यामुळे धोका निर्माण झाला.”
प्रकरणातील कायदेशीर अडथळे
दक्षिण बंगालचे पोलीस महासंचालक सुप्रतीम सरकार म्हणाले, “ईडी अधिकारी हल्ल्यात जखमी झाले (जेव्हा त्यांनी ५ जानेवारीला शाहजहान यांच्या घराची झडती घेण्याचा प्रयत्न केला). ईडीच्या उपसंचालकांनी तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला. यानंतर ईडी अधिकार्‍यांनीच तपासाला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली; जी मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणात सातत्याने येणार्‍या कायदेशीर अडथळ्यांमुळे कारवाई करण्यात विलंब झाला.”
“माध्यम आणि इतरांचे म्हणणे आहे की, पोलिसांनी शहाजहानला अटक होण्यापासून रोखले; परंतु हे चुकीचे आहे आणि यातून अपप्रचार केला जात आहे. आम्हाला कायदेशीर अडथळे येत होते,” असे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितले. “जेव्हा कोर्टाने सांगितले की, त्यांच्या अटकेवर कोणतेही बंधन नाही, तेव्हा आम्ही शोध सुरू केला. आमच्यासमोर कायदेशीर अडथळे होते; पण ईडीने त्यांना अटक का केली नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.
त्यावर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजुमदार म्हणाले, “भाजपाच्या सततच्या दबावामुळे टीएमसी सरकारला अटक करणे भाग पडले. पूर्वी टीएमसी असा काही प्रकार घडला आहे हेही नाकारत होते,” असे ते म्हणाले. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी (सीपीआयएम) नेते सुजन चक्रवर्ती म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेस जनआंदोलनासमोर नतमस्तक झाली. तपास योग्य असला पाहिजे आणि ईडीला त्यांची चौकशी करण्याची संधी दिली पाहिजे.”
