Tripura : त्रिपुरामधील सिपाहिजाला जिल्ह्यात जवळपास ६०० बंडखोर गटाच्या सदस्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री माणिक साहा यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं आहे. आत्मसमर्पण केलेले सदस्य हे त्रिपुरातील ‘नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ (NLFT) आणि ‘ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स’ (ATTF) या प्रतिबंधित गटांशी संबंधित आहेत. यासंदर्भातील माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली असून येत्या काही दिवसांत इतर बंडखोरही आत्मसमर्पण करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सांगण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आणि त्रिपुरा सरकारने बंडखोर गट नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) आणि ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स (ATTF) यांच्याशी सामंजस्य करार केल्यानंतर मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी मंगळवारी त्रिपुरा राज्य दहशतवादमुक्त झाल्याचा दावा केला आहे.
त्रिपुरामधील जंपुई या ठिकाणी झालेल्या ‘एनएलएफटी’ आणि ‘एटीटीएफ’ या दोन्ही गटातील ५८४ सदस्यांनी शरणागती पत्करली. यावेळी मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी म्हटलं की, “ते (दहशतवादी) हिंसेचा मार्ग सोडून आता मुख्य प्रवाहात परतले आहेत. खरं तर ही आनंदाची गोष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना देशाला शांतता आणि विकासाच्या मार्गावर घेऊन जायचं आहे. आता एनएलएफटी आणि एटीटीएफ या दोन्ही गटाच्या बंडखोरांनी त्या दिशेने पाऊल टाकलं आहे. शरणागती पत्कारल्याच्यामध्ये एनएलएफटीचे प्रमुख विश्वमोहन देबबरमा, एनएलएफटी (पीडी) सुप्रीमो परिमल देबबरमा, एनएलएफटी (मूळ) नेते प्रोसेनजीत देबबर्मा आणि एटीटीएफ प्रमुख अलेंद्र देबबर्मा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, विश्वमोहन देबबरमानी दावा केला की, “त्यांच्या संघटनेतील ३८० कार्यकर्त्यांपैकी २६१ जणांनी शस्त्रे टाकली आहेत, तर उर्वरित बांगलादेशात अडकले आहेत. या संदर्भात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, कॅडरने चिनी ग्रेनेड, लँड माइन्स, आरपीजी-७, एम-२० पिस्तूल आणि कलाश्निकोव्ह रायफल्स व १६८ बंदुकांसह आत्मसमर्पण केलं आहे. त्यामधील अनेक शस्त्र हे अमेरिकन आणि जर्मन बनावटीचे असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ८ सप्टेंबर रोजी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरबंदी घातलेल्या गटांच्या कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे टाकत आत्मसमर्पण केलं आहे.मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षात विविध गटांसोबत केलेल्या १२ शांतता करारांमुळे ईशान्येतील दहशतवाद जवळजवळ शून्य झाला आहे आहे. यापैकी तीन करार त्रिपुरास्थित संघटनांसोबत झाले आहेत, असा दावा मुख्यमंत्री साहा यांनी केला. आतापर्यंत १०,००० पेक्षा जास्त बंडखोरांनी शस्त्रासह आत्मसमर्पन केलं आहे. हिंसाचार आणि अतिरेकी हे समस्यांवर उपाय नाहीत, असं मुख्यमंत्री साहांनी स्पष्ट केलं.
यानंतर एनएलएफटी प्रमुख विश्वमोहन देबबरमा यांनी मुख्यमंत्री साहा आणि सुरक्षा यंत्रणांचे आभार मानले. तसेच सर्वसामान्य जीवनात पुन्हा परतल्याचा आनंद असल्याचं सांगितलं. आम्ही ईशान्येकडील शांततेकडे वाटचाल करत आहोत. इतरही बरेच लोक आपल्यासारखे विचार करत आहेत. याबरोबर विश्वमोहन देबबरमा यांनी इतर बंडखोर गटांनाही त्यांच्या नेतृत्वाचे अनुसरण करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, सरकारने राजकीय समस्यांचे निराकारण करण्यात प्रामाणिक असलं पाहिजे. हा आपला देश आहे. मी आणि माझे कुटुंब राज्यातील आहे. आम्ही शस्त्र उचलण्याच्यामागे एक कारण आहे. आम्ही वंचित आणि निराश वर्गासाठी सामान्य जीवनात परत आलो आहोत, असं विश्वमोहन देबबरमा यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, एनएलएफटीची स्थापना १२ मार्च १९८९ मध्ये झाली होती. त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक (TNV) चे माजी बंडखोर नेते, धनंजय रेआंग होते. समूहातून हकालपट्टी झालेल्या नयनबासी यांनी त्रिपुरा पुनरुत्थान आर्मी (टीआरए) नावाने ओळखली जाणारी एक नवीन संघटना स्थापन केली होती. मात्र, शेवटी काही वर्षांनी सर्व सदस्यांसह आत्मसमर्पण केले. त्यानंतर एनएलएफटीचे नेतृत्व विश्वमोहन यांच्याकडे आले. दरम्यान, केंद्र सरकारने १९९७ मध्ये त्यावर बंदी घातली आणि त्यांना बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) आणि दहशतवाद प्रतिबंध कायद्या (POTA) सारख्या कठोर कायद्यांचा सामना करावा लागला.
दरम्यान, ११२ कॅडरसह आत्मसमर्पण केलेल्या प्रोसेनजीत देबबर्माने म्हटलं की, या करारामुळे केंद्र सरकारने २५० कोटी रुपयांचा निधी, मुलांसाठी मोफत शिक्षण आणि आदिवासींना लाभ देण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता होईल, या आशाने आत्मसमर्पण केले आहे. त्रिपुरामध्ये हा सशस्त्र संघर्ष १९६७ पासूनचा आहे. ज्यावेळी सेंगक्राक नावाच्या छोट्या संघटनेने शस्त्रे हाती घेतली होती. त्यावेळी बंडाची तीव्रता ८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आली. जेव्हा एनएलएफटी आणि एटीटीएफसह अनेक बंडखोर गट उदयास आले.
