Aurangabad East Constituency छत्रपती संभाजीनगर :  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय, भाजपच्या ओबीसी नेतृत्वाची धुरा आणि बहुजन कल्याण, गृहनिर्माण या खात्यांचे मंत्रीपद असतानाही अतुल सावे हे राज्याच्या राजकारणात ‘मागच्या बाकावर’ राहिले आहेत. राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून एवढी आंदोलने, वाद होत असताना सावे यांच्यावर ना टीका झाली ना त्यांचा कोणी आधार घेतला. आता तर सावे यांना त्यांच्या औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातही अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. येथील भाजपचे माजी नगरसेवक राजू शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे गटात प्रवेश केल्यापासून भाजपला गळती लागली असून पदाधिकारी टिकवून ठेवण्यासाठी भाजप नेत्यांची दमछाक सुरू आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> अशोक चव्हाणांचे जुने सहकारी काँग्रेसमध्येच कायम राहणार

औरंगाबाद पूर्व हा मतदारसंघ तसा हिंदू- मुस्लीम मतदानाच्या प्रारूपाचा. मुस्लीम भागातील मतमोजणी सुरू झाली की, भाजपच्या उमेवारास दोन किंवा पाच मतदान पडते. हिंदूबहुल भागातील मतदान केंद्रातील मतमोजणी सुरू झाली की अन्य उमेदवारास दोन किंवा तीन मते मिळतात. त्यामुळे उमेदवारांची संख्या वाढवून वजाबाकीचे गणित करता येईल का, याची चाचपणी नेहमी होते. त्यामुळे विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांची संख्या वाढत राहते. १९८० मध्ये औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघात केवळ सहा उमेदवार रिंगणात होते. १९८५ मध्ये १२ उमेदवार होते. पुढे उमेदवारांची संख्या वाढत गेली. उमेदवारांची संख्या पुढे २२ पर्यंत गेली तेव्हा सलग तीन वेळा हरिभाऊ बागडे निवडून आले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत या मतदारसंघात २८ उमेदवार रिंगणात होते. राजेंद्र दर्डांनी या मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. यातील १३ उमेदवार मुस्लीम होते. २०१४ मध्ये औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातून अतुल सावे यांना यश मिळाले तेव्हा उमेदवारांची संख्या ३० होती. सावे यांना ६४ हजार ५२८ मते मिळाली होती तर एमआयएमच्या डॉ. अब्दुल गफ्फार कादरी यांना ६० हजार २६८ मते मिळाली होती. या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या बाजूची लाट होती. २०१९ मध्येही सावे यांना यश मिळाले. आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर मंत्रीपद मिळवताना त्यांनी माळी समाजाचे संघटन आपल्याबरोबर आहे, असे पहिल्यांदा जाहीर केले. त्यांना सहकारमंत्रीपद मिळाले. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यानुसार काम अशीच त्यांची कार्यशैली राहिली. सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये त्यांना बहुजन कल्याण खाते देण्यात आले. मात्र, मराठवाड्यासारख्या मागास भागात जिथे ऊसतोडणी करणारा मोठा ओबीसी समाज असतानाही बहुजन कल्याण विभागाची छाप पडावी असे मोठे काम उभे राहू शकले नाही.

हेही वाचा >>> विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे ‘भारत जोडो’ अभियानाला साकडे

भाजपवाढीसाठी यज्ञ, विश्व हिंदू परिषदेच्या आरत्या यातच अधूनमधून त्यांनी पुढाकार घेतला. शिवसेनेतील फुटीनंतर कट्टर हिंदू ही राजकीय प्रतिमा मतदारांच्या मनात किती प्रभावी ठरते. तसेच ठाकरे गटाचा या मतदारसंघातील उमेदवार कोण यावर मतदारसंघातील गणिते अवलंबून असणार आहेत. ज्या मतदारसंघात ठाकरे गटाचा प्रबळ उमेदवार त्या मतदारसंघात भाजपला अडचण असे सूत्र निर्माण होऊ लागले असल्याने अतुल सावेंभोवती नवी राजकीय गुंतागुंत तयार होत आहे. या मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीमध्येही मजलिस – ए – इत्तेहादुल मुसलमी म्हणजे एमआयएमच्या उमेवाराला आघाडी मिळाली होती. हे आव्हानही सावे यांच्यासमोर असणार आहे.

हेही वाचा >>> अशोक चव्हाणांचे जुने सहकारी काँग्रेसमध्येच कायम राहणार

औरंगाबाद पूर्व हा मतदारसंघ तसा हिंदू- मुस्लीम मतदानाच्या प्रारूपाचा. मुस्लीम भागातील मतमोजणी सुरू झाली की, भाजपच्या उमेवारास दोन किंवा पाच मतदान पडते. हिंदूबहुल भागातील मतदान केंद्रातील मतमोजणी सुरू झाली की अन्य उमेदवारास दोन किंवा तीन मते मिळतात. त्यामुळे उमेदवारांची संख्या वाढवून वजाबाकीचे गणित करता येईल का, याची चाचपणी नेहमी होते. त्यामुळे विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांची संख्या वाढत राहते. १९८० मध्ये औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघात केवळ सहा उमेदवार रिंगणात होते. १९८५ मध्ये १२ उमेदवार होते. पुढे उमेदवारांची संख्या वाढत गेली. उमेदवारांची संख्या पुढे २२ पर्यंत गेली तेव्हा सलग तीन वेळा हरिभाऊ बागडे निवडून आले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत या मतदारसंघात २८ उमेदवार रिंगणात होते. राजेंद्र दर्डांनी या मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. यातील १३ उमेदवार मुस्लीम होते. २०१४ मध्ये औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातून अतुल सावे यांना यश मिळाले तेव्हा उमेदवारांची संख्या ३० होती. सावे यांना ६४ हजार ५२८ मते मिळाली होती तर एमआयएमच्या डॉ. अब्दुल गफ्फार कादरी यांना ६० हजार २६८ मते मिळाली होती. या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या बाजूची लाट होती. २०१९ मध्येही सावे यांना यश मिळाले. आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर मंत्रीपद मिळवताना त्यांनी माळी समाजाचे संघटन आपल्याबरोबर आहे, असे पहिल्यांदा जाहीर केले. त्यांना सहकारमंत्रीपद मिळाले. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यानुसार काम अशीच त्यांची कार्यशैली राहिली. सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये त्यांना बहुजन कल्याण खाते देण्यात आले. मात्र, मराठवाड्यासारख्या मागास भागात जिथे ऊसतोडणी करणारा मोठा ओबीसी समाज असतानाही बहुजन कल्याण विभागाची छाप पडावी असे मोठे काम उभे राहू शकले नाही.

हेही वाचा >>> विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे ‘भारत जोडो’ अभियानाला साकडे

भाजपवाढीसाठी यज्ञ, विश्व हिंदू परिषदेच्या आरत्या यातच अधूनमधून त्यांनी पुढाकार घेतला. शिवसेनेतील फुटीनंतर कट्टर हिंदू ही राजकीय प्रतिमा मतदारांच्या मनात किती प्रभावी ठरते. तसेच ठाकरे गटाचा या मतदारसंघातील उमेदवार कोण यावर मतदारसंघातील गणिते अवलंबून असणार आहेत. ज्या मतदारसंघात ठाकरे गटाचा प्रबळ उमेदवार त्या मतदारसंघात भाजपला अडचण असे सूत्र निर्माण होऊ लागले असल्याने अतुल सावेंभोवती नवी राजकीय गुंतागुंत तयार होत आहे. या मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीमध्येही मजलिस – ए – इत्तेहादुल मुसलमी म्हणजे एमआयएमच्या उमेवाराला आघाडी मिळाली होती. हे आव्हानही सावे यांच्यासमोर असणार आहे.