प्रबोध देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अकोला : खारपाणपट्ट्यातील खाऱ्या पाण्याच्या प्रश्नाला राजकीय रंग देण्याचा प्रकार सध्या अकोला जिल्ह्यात सुरू आहे. पाणी पुरवठा योजनेला स्थगिती दिल्याच्या कारणावरून भाजप व ठाकरे गटात संघर्ष पेटला. याच मुद्द्यावरून ठाकरे गटाचे आमदार. नितीन देशमुख यांनी अकोला ते नागपूर संघर्ष यात्रा काढून भाजपला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या राजकीय नाट्यात जनसामान्यांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
पश्चिम विदर्भाला खारपाणपट्ट्याचा शाप लागला आहे. त्यात अकोला जिल्हा देखील होरपळला जातो. जिल्ह्यातील ३७३ गावे खारपाणपट्ट्यात आहेत. क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्याने हजारो हेक्टर शेतीचा पोतही खराब झाला. वर्षानुवर्षे गढूळ व क्षारयुक्त पाणी पिल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील नागरिकांना किडनी व पोटाच्या आजाराने ग्रासले. खारपाणपट्ट्यातील अनेक गावांमध्ये विहिरी आहेत. परंतु, सर्वच विहिरींचे पाणी खारे. गोड पाण्याचे दुसरे स्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना नाईलाजास्तव पिण्यासाठी क्षारयुक्त पाण्याचा वापर करावा लागतो. खारपाणपट्ट्यावर अनेक संशोधन झाले, कोट्यवधींचा खर्च झाला. मात्र, त्याचा उपयोग शुन्य. आजही खारपाणपट्ट्यातील लोक त्याच समस्यांशी झुंजत आहेत. खारपाणपट्ट्यातील अनेक गावांमध्ये कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा… भाजपकडून आत्तापर्यंत १६ विद्यमान आमदारांची गच्छंती
खारपाणपट्ट्यात येणाऱ्या बाळापूर तालुक्यातील ६९ गावांना गोड्या पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी योजनेला मंजुरी देऊन कामही सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी वान धरणातील पाणी ६९ गावे पाणी पुरवठा योजननेसाठी आरक्षित करण्यात आले. याला तेल्हारा तालुक्यातील नागरिकांसह शेतकऱ्यांनी विरोध केला. वास्तविक एका तालुक्यातील धरणाचे पाणी दुसऱ्या तालुक्यातील पाणी पुरवठ्यासाठी देणे यात गैर काहीच नाही. असेच प्रत्येक विरोधाला झुकून स्थगिती देत राहिल्यास कुठलीच पाणी पुरवठा योजना यशस्वी होणार नाही. भाजप लोकप्रतिनिधींनी मात्र योजनेच्या स्थगितीसाठी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रह धरला. त्यांनी देखील ६९ गावे पाणी पुरवठा योजनेला स्थगिती दिली. बाळापूरचे प्रतिनिधित्व ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख करतात. त्यामुळे ‘शह-काटशह’च्या राजकारणातून भाजपने ही खेळी खेळल्याचा आरोप केला जात आहे. या निमित्ताने भाजपने ठाकरे गटाच्या हातात आयते कोलित दिले. आमदार नितीन देशमुख यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून हा मुद्दा पेटवून ठेवला. जिल्हास्तरावर आंदोलन केल्यानंतर त्यांनी विधिमंडळात उपोषण केले. त्यानंतर आता खारपाणपट्ट्यातील खाऱ्या पाण्याचे टँकर घेऊन अकोला ते नागपूर संघर्ष पदयात्रा काढली. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हे खारे पाणी पाजून त्यांना याच पाण्याने अंघोळ करायला लावू, असा इशारा आ.देशमुख यांनी दिला. आ. देशमुख यांचे बहुतांश आंदोलने हे चर्चेत व प्रसिद्धीत राहण्यासाठी केली जात असल्याचे दिसून येते. संषर्य यात्रा देखील त्याचाच एक भाग असल्याची चर्चा आहे. या आंदोलनाच्या दबावातून सत्ताधारी पाणी पुरवठा योजनेवरील स्थगिती उठवणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
२०१९ विधानसभा निवडणुकीत बाळापूरमधून नितीन देशमुख शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले होते. त्यांच्या विजयात भाजपच्या संघटनात्मक पाठबळाचा मोठा हात होता. आगामी निवडणुकीत आ.नितीन देशमुखांपुढे भाजपचे मुख्य आव्हान राहील. त्यादृष्टीने त्यांनी आतापासून तयारी सुरू केली. वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, या सर्वात जनतेच्या समस्या-प्रश्न मागे पडतात. केवळ राजकारण रंगत जाते. पक्षांनी आपसात राजकारण करण्याऐवजी नागरिकांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे. अन्यथा खारपाणपट्ट्यातील नागरिक तहानलेलेच राहण्याची शक्यता आहे.
भाजपची भूमिका संभ्रमात टाकणारी
६९ गावे पाणी पुरवठा योजनेवर १०८ कोटी रुपये खर्च झाले असून, कंत्राटदाराला ९२ कोटीचे देयकही अदा झाले. योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले. त्यानंतर आता राज्य सरकारने स्थगिती दिली. वान धरणातून पाणी देण्यास विरोध आहे तर योजनेला मंजुरी देऊन एवढे काम का होऊ दिले? योजना मंजुरीवरून ठाकरे गट व भाजपमध्ये श्रेयाची लढाई झाली. भाजपनेच योजना आणल्याचा दावा केला तर आता स्थगिती का? योजना स्थगितीमुळे आतापर्यंत झालेला कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात जाणार नाही का? असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. या सर्व प्रकरणी भाजपची भूमिका देखील संभ्रमात टाकणारी आहे.
अकोला : खारपाणपट्ट्यातील खाऱ्या पाण्याच्या प्रश्नाला राजकीय रंग देण्याचा प्रकार सध्या अकोला जिल्ह्यात सुरू आहे. पाणी पुरवठा योजनेला स्थगिती दिल्याच्या कारणावरून भाजप व ठाकरे गटात संघर्ष पेटला. याच मुद्द्यावरून ठाकरे गटाचे आमदार. नितीन देशमुख यांनी अकोला ते नागपूर संघर्ष यात्रा काढून भाजपला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या राजकीय नाट्यात जनसामान्यांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
पश्चिम विदर्भाला खारपाणपट्ट्याचा शाप लागला आहे. त्यात अकोला जिल्हा देखील होरपळला जातो. जिल्ह्यातील ३७३ गावे खारपाणपट्ट्यात आहेत. क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्याने हजारो हेक्टर शेतीचा पोतही खराब झाला. वर्षानुवर्षे गढूळ व क्षारयुक्त पाणी पिल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील नागरिकांना किडनी व पोटाच्या आजाराने ग्रासले. खारपाणपट्ट्यातील अनेक गावांमध्ये विहिरी आहेत. परंतु, सर्वच विहिरींचे पाणी खारे. गोड पाण्याचे दुसरे स्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना नाईलाजास्तव पिण्यासाठी क्षारयुक्त पाण्याचा वापर करावा लागतो. खारपाणपट्ट्यावर अनेक संशोधन झाले, कोट्यवधींचा खर्च झाला. मात्र, त्याचा उपयोग शुन्य. आजही खारपाणपट्ट्यातील लोक त्याच समस्यांशी झुंजत आहेत. खारपाणपट्ट्यातील अनेक गावांमध्ये कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा… भाजपकडून आत्तापर्यंत १६ विद्यमान आमदारांची गच्छंती
खारपाणपट्ट्यात येणाऱ्या बाळापूर तालुक्यातील ६९ गावांना गोड्या पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी योजनेला मंजुरी देऊन कामही सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी वान धरणातील पाणी ६९ गावे पाणी पुरवठा योजननेसाठी आरक्षित करण्यात आले. याला तेल्हारा तालुक्यातील नागरिकांसह शेतकऱ्यांनी विरोध केला. वास्तविक एका तालुक्यातील धरणाचे पाणी दुसऱ्या तालुक्यातील पाणी पुरवठ्यासाठी देणे यात गैर काहीच नाही. असेच प्रत्येक विरोधाला झुकून स्थगिती देत राहिल्यास कुठलीच पाणी पुरवठा योजना यशस्वी होणार नाही. भाजप लोकप्रतिनिधींनी मात्र योजनेच्या स्थगितीसाठी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रह धरला. त्यांनी देखील ६९ गावे पाणी पुरवठा योजनेला स्थगिती दिली. बाळापूरचे प्रतिनिधित्व ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख करतात. त्यामुळे ‘शह-काटशह’च्या राजकारणातून भाजपने ही खेळी खेळल्याचा आरोप केला जात आहे. या निमित्ताने भाजपने ठाकरे गटाच्या हातात आयते कोलित दिले. आमदार नितीन देशमुख यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून हा मुद्दा पेटवून ठेवला. जिल्हास्तरावर आंदोलन केल्यानंतर त्यांनी विधिमंडळात उपोषण केले. त्यानंतर आता खारपाणपट्ट्यातील खाऱ्या पाण्याचे टँकर घेऊन अकोला ते नागपूर संघर्ष पदयात्रा काढली. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हे खारे पाणी पाजून त्यांना याच पाण्याने अंघोळ करायला लावू, असा इशारा आ.देशमुख यांनी दिला. आ. देशमुख यांचे बहुतांश आंदोलने हे चर्चेत व प्रसिद्धीत राहण्यासाठी केली जात असल्याचे दिसून येते. संषर्य यात्रा देखील त्याचाच एक भाग असल्याची चर्चा आहे. या आंदोलनाच्या दबावातून सत्ताधारी पाणी पुरवठा योजनेवरील स्थगिती उठवणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
२०१९ विधानसभा निवडणुकीत बाळापूरमधून नितीन देशमुख शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले होते. त्यांच्या विजयात भाजपच्या संघटनात्मक पाठबळाचा मोठा हात होता. आगामी निवडणुकीत आ.नितीन देशमुखांपुढे भाजपचे मुख्य आव्हान राहील. त्यादृष्टीने त्यांनी आतापासून तयारी सुरू केली. वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, या सर्वात जनतेच्या समस्या-प्रश्न मागे पडतात. केवळ राजकारण रंगत जाते. पक्षांनी आपसात राजकारण करण्याऐवजी नागरिकांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे. अन्यथा खारपाणपट्ट्यातील नागरिक तहानलेलेच राहण्याची शक्यता आहे.
भाजपची भूमिका संभ्रमात टाकणारी
६९ गावे पाणी पुरवठा योजनेवर १०८ कोटी रुपये खर्च झाले असून, कंत्राटदाराला ९२ कोटीचे देयकही अदा झाले. योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले. त्यानंतर आता राज्य सरकारने स्थगिती दिली. वान धरणातून पाणी देण्यास विरोध आहे तर योजनेला मंजुरी देऊन एवढे काम का होऊ दिले? योजना मंजुरीवरून ठाकरे गट व भाजपमध्ये श्रेयाची लढाई झाली. भाजपनेच योजना आणल्याचा दावा केला तर आता स्थगिती का? योजना स्थगितीमुळे आतापर्यंत झालेला कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात जाणार नाही का? असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. या सर्व प्रकरणी भाजपची भूमिका देखील संभ्रमात टाकणारी आहे.
