“एम फॉर मॅडनेस…”, दोन हजारांची नोट बाद केल्यानंतर विरोधकांची टीका; केजरीवाल म्हणाले, “अडाणी पंतप्रधान…”

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिंदबरम म्हणाले, “अपेक्षेप्रमाणे सरकारने किंवा आरबीआयने २००० रुपयांची नोट मागे घेतली आहे. आता सरकारने / आरबीआयने १००० ची नोट पुन्हा बाजारात आणली तर आश्चर्य वाटायला नको.”

हे वाचा >> विश्लेषण : आरबीआयने २ हजारांच्या नोटा वितरणातून काढल्या; आता तुमच्याकडील नोटांचं काय? वाचा…

ट्विटरवर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडताना म्हटले, “अपेक्षेप्रमाणे सरकारने किंवा आरबीआयने २००० रुपयांची नोट मागे घेतली आहे. आता नोटा बदलण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. २००० रुपयांची नोट ही विनिमयासाठी योग्य नाही, हे आम्ही नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सांगितले होते. आमचा तो अंदाज खरा निघाला. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटाबंदीच्या मूर्खपणाच्या निर्णयावर पांघरूण घालण्यासाठी २००० रुपयांची नोट चलनात आणली होती. नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर काही आठवड्यांत सरकार/आरबीआयला ५०० रुपयांची नवी नोट पुन्हा चलनात आणावी लागली. आता सरकारने / आरबीआयने १००० ची नोट पुन्हा बाजारात आणली, तरी आश्चर्य वाटायला नको. नोटाबंदीचे वर्तुळ पूर्ण होईल.”

काँग्रेसचे खासदार मनिकम टागोर यांनी ट्वीट करीत म्हटले, “दुसरा डेमो डिजास्टर ‘एम’ पासून सुरू होतो. एम म्हणजे मॅडनेस”

काँग्रेसचे आणखी एक नेते पवन खेरा म्हणाले की, ८ नोव्हेंबर २०१६ चे भूत पुन्हा एकदा देशाची शिकार करण्यासाठी बाहेर पडले आहे. निश्चलनीकरणाचा जो मोठा प्रसार झाला, ती या देशासाठी एक संस्मरणीय आपत्ती होती. २००० च्या नोटांच्या लाभांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला उद्देशून भाषण केले होते. आज जेव्हा २००० च्या नोटा बंद होत आहेत, मग त्या सर्व आश्वासनांचे काय झाले?

पवन खेरा पुढे म्हणाले, “सरकारने या कृतीमागील उद्देश काय होता, हे सांगायला हवे. केंद्र सरकार लागोपाठ गरिबांच्या आणि जनतेच्या विरोधातले निर्णय घेत आहे. माध्यमे यावर प्रश्न विचारतील, अशी आशा बाळगतो. नाही तर जगात चीपची कमतरता भासत असल्यामुळे हा निर्णय घेतला, अशीही बतावणी माध्यमे करू शकतील.”

यासाठी पंतप्रधान शिकला-सवरलेला असावा

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आप पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनीही या निर्णयाची खिल्ली उडवली. “आधी ते म्हणाले, २००० च्या नोटेमुळे भ्रष्टाचार संपेल. आता म्हणत आहेत, २००० ची नोट बंद केल्याने भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल. यासाठी आम्ही म्हणतो की, पंतप्रधान शिकला-सवरलेला असावा. एक अडाणी पंतप्रधानाला कुणीही काहीही सांगते. त्याला काहीही समजत नाही. मात्र त्रास तर जनतेला सहन करावा लागतो,” अशा शेलक्या शब्दात केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली.

दरम्यान भाजपा नेत्यांनी मात्र या निर्णयाची पाठराखण केली. माजी भाजपा खासदार बैजयंत पांडा म्हणाले, “नोट बंद केल्याबद्दल कुणीही तक्रार करीत नाही. लोकांकडे ३० सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ आहे. तोपर्यंत नोटा बदलल्या जातील. सध्या सगळीकडे डिजिटल व्यवहार केले जात आहे. प्रामाणिक करदाते नागरिक आणि व्यावसायिक यांना निर्णयापासून कोणतीच अडचण नाही. पण काही लोकांनी पुन्हा एकदा गरजेपेक्षा अधिक पैसे साठवले आहेत. काही राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीसाठी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोकड जमवली आहे, त्यांना नक्कीच या निर्णयाचा फटका बसेल.”

भाजपा नेत्यांनी २००० ची नोट चलनातून बाद करावी, यासाठी याआधी मागणी केलेली आहे. १२ डिसेंबर २०२२ रोजी, राज्यसभेचे खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितले की, २०१६ साली जुन्या ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर त्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी रुपये २००० ची नोट आणण्यात आली होती. मागच्या तीन वर्षांपासून विनिमयामधील काही आव्हानांमुळे २००० च्या नोटेची छपाई बंद आहे. त्यामुळे २००० च्या नोटेची साठवणूक आणि काळ्या बाजारात नोटेचे वहन वाढले आहे.

त्याआधी २६ नोव्हेंबर रोजी, भाजपा आमदार पी. विष्णू कुमार राजू यांनी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडे मागणी केली होती की, टप्प्याटप्प्याने बाजारातून २००० आणि ५०० च्या नोटा काढून घेण्यात याव्यात. राजू यांनी गव्हर्नर यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, दारूमाफिया, वाळूमाफिया आणि रिअल इस्टेट माफियांनी पुन्हा एकदा काळा बाजार सुरू केला आहे.