भाजपच्या लेखी शेतकरी, विद्यार्थी शहरी नक्षलवादी! आदित्य ठाकरे यांची टीका

‘शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, पोटावर काम करणारे मजूर हे सारेच या सरकारच्या भाषेत शहरी नक्षलवादी ठरतात. आम्ही लाल, तिरंगा, भगवा घेऊन महाराष्ट्रासाठी लढतो आहे. शिवसेना आणि कम्युनिस्ट पक्ष एका मंचावर आहेत. कारण शेतकरी आणि कामगारांसाठीच्या आमच्या मागण्या सारख्याच आहेत. आम्ही शेतकरी आत्महत्या थांबाव्यात, त्यांची कर्जमुक्ती व्हावी यासाठी लढतोय. शेतकरी जे काही मागत आहेत, कामगार जे काही बोलत आहेत त्यांच्याशी सरकारने चर्चा करायला हवी पण त्यांना सरसकट शहरी नक्षलवादाचा शिक्का मारला जातो, असा आरोप आदित्य यांनी केला.

हेही वाचा >>> रवींद्र वायकर यांच्याविरोधातील जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरण बंद; गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून शिवाजीपार्क येथील सभेत देण्यात आलेल्या ‘एक रहेंगे तो सेफ है’ नाऱ्याबाबत बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, भाजपकडून ‘बटेंगे तो कटेंगे’ बोलले जातेय ते बरोबर आहे. कारण आपण महाराष्ट्र म्हणून विखुरले गेलो तर भाजप आपले खिसे कापेल. ‘एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे’ हेही बरोबर असून आपण महाराष्ट्र म्हणून एक राहिलो तरच भाजपपासून सेफ राहू असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

गुजरातच्या हितरक्षकांना मनसेची मदत

महाराष्ट्रातील रोजगार पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातमध्ये नेले त्या भाजपला मनसेने लोकसभेला पाठिंबा दिला. विधानसभेला मनसे देवेंद्र फडणवीसांना पाठिंबा देतेय. जी मनसे महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्रांसाठी लढतेय, असे वाटायचे. ती आता गुजरातच्या भूमिपुत्रांसाठी लढत आहे, अशी टीका आदित्य यांनी केली. पुणे येथील तळेगाव येथे येणारा वेदांत-फॉक्सकॉन सेमिकंडक्टर प्रकल्प, मुंबईतील आर्थिक विकास केंद्र, रोहा येथील बल्क ड्रग पार्क, वैद्याकीय उपकरण निर्मिती संकुल, हिरे बाजार असे अनेक उद्याोग गुजरातमध्ये नेण्यात आले. मात्र हे उद्याोग गुजरातला जात असताना मनसेकडून कोणतीच भूमिका घेण्यात आली नाही. गुजरातच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्यांना मनसे मदत करीत आहे, असे ते म्हणाले.

आमदार का फुटले ?

शिवसेनेत फूट पडल्यावरून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप केले जातात. पक्षाच्या आमदारांमध्ये नाराजी होती. यामुळेच आमदार फुटले, असे बोलले जाते. पण आमदारांचे पैशांचा स्राोत बंद केल्याने ते नाराज झाले होते. एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेले काही आमदार बदलीची कामे घेऊन यायचे. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी पैसे घेऊन बदल्या करण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांचे पैसे मिळवायचे साधन बंद झाल्याने ते पक्षातून पळाले, असे आदित्य म्हणाले.

धार्मिक महामंडळांवर कब्जा करण्याचा डाव

वक्फ महामंडळासंदर्भातील विधेयकावर शिवसेनेच्या लोकसभेतील खासदारांनी कोणतीही भूमिका न मांडल्याबाबत विचारणा केली असता, ‘यासंदर्भात चर्चेत फारच कमी लोकांना बोलण्याची संधी देण्यात आली’ असे उत्तर त्यांनी दिले. ‘भाजप जमिनी गिळताना जात-धर्म पाहत नाही. पंढरपूर तसेच मुंबादेवी मंदिरांचा विकास आराखडा तयार करताना तेथील जमिनी हडप केल्या जात आहेत,’ असे ते म्हणाले. वक्फ महामंडळाप्रमाणेच अनेक धार्मिक महामंडळावर कब्जा करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

धारावीची निविदा रद्द करणार

‘धारावीची निविदा महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी काढण्यात आली. धारावीतील ३०० एकर जमिनीवरील पुनर्विकासाचे काम अदानीला देण्यात आले. त्याचप्रमाणे येथील दीड ते दोन लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मुलुंड मिठागर, कुर्ला, मढ, वर्सोवा येथील जमीनही अदानींना दिली जात आहे. मुंबईतील एकूण १०८० एकर जमीन फुकटात अदानींना देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विकासकांना विकास हस्तांतर हक्क अदानींकडून विकत घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. हे म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नाचे नुकसान करून अदानीला फायदा देण्यासाठी केले जात आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

आदित्य म्हणतात,

● जे ४० गद्दार आहेत, त्यांना गद्दार म्हणणारच. त्यांनी केवळ शिवसेनेशी नाही तर महाराष्ट्राशीही गद्दारी केली आहे. त्यांची सुनावणी दोन वर्षांपूर्वीच पूर्ण व्हायला हवी होती. दोन वर्षे आम्ही निवडणूक कधी लागेल या प्रतीक्षेत होतो. निदान लोकसभेच्या आधी तरी निकाल लागेल ही अपेक्षा होती. मात्र लोकसभेनंतरही निकाल लागलाच नाही. म्हणून आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जात आहोत.

● पक्ष आणि चिन्हाची चोरी, गद्दारी आणि घाणेरडे राजकारण केलेल्या मंडळींना मतदान करून आपण समर्थन देणार आहोत का? पक्ष आणि चिन्ह चोरून यांनी एक तरी चांगला प्रकल्प महाराष्ट्रात आणला असता, विकासकामे केली असती तर आम्हाला रस्त्यावर उतरायची वेळ आली नसती. आता ‘महाराष्ट्र’ राहणार की ‘अदानीराष्ट्र’ होणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक ही महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाची लढाई आहे.

● आम्ही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला विरोध केला नाही. महिलांना वाढीव रक्कम देण्यात यावी, असे आम्ही सुरूवातीपासून म्हणत होतो. लोकसभा निवडणुकीत हरल्यानंतर आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा प्रतिसाद मिळत नसल्याची जाणीव झाल्यानंतर त्यांना ‘लाडकी बहीण’ आठवली.