‘घार हिंडते आकाशी, परि तिचे लक्ष पिलापाशी’ या उक्तीनुसार राज्यपातळीवरील मंत्री असले तरी मुख्यत्वे रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये विविध योजनांचा वर्षाव करणारे मंत्री म्हणून उदय सामंत यांची कारकीर्द लक्षणीय ठरते. त्याचबरोबर उद्योग खात्यात त्यांनी सुरू केलेल्या ‘मित्र’ योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी झाली तर ते खऱ्या अर्थाने ‘उद्योगस्नेही’ मंत्री म्हणून गणले जातील.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या सत्तांतरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाबरोबर जाऊन सामंत यांनी पुन्हा आणखी महत्त्वाचे उद्योगमंत्री पद मिळवले. त्यानंतर राज्य पातळीवर काही औद्योगिक प्रकल्प आणण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर काही हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करारही झाले. सध्याही ते याच मोहिमेवर इंग्लंडमध्ये आहेत. पण प्रत्यक्ष उभारणीच्या दृष्टीने फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. अर्थात राज्यातील इतर कोणत्याही औद्योगिक प्रकल्पापेक्षा ते पालकमंत्री असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पासाठी भूमी संपादन आणि पुढील प्रक्रिया निर्वेधपणे करून घेणे हे सामंत यांच्यापुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. कारण या प्रकल्पाला समर्थन देणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असली तरीसुद्धा विरोधाची धारही कायम आहे.
हेही वाचा – लवकरच ८० जातींचा केंद्राच्या ओबीसी यादीत समावेश, प्रक्रियेला सुरुवात!
आधी राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प तीव्र विरोधामुळे आता बारसू- परिसरात करण्याचे घटत आहे. तिथेही काही प्रमाणात विरोध आहेच. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस खात्याच्या मदतीने तो मोडून काढत प्रकल्पाची प्रकल्पाच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने माती परीक्षण करण्यासाठी गेल्या एप्रिल-मेमध्ये बारसूच्या परिसरात खोदाईचे काम यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आले. ही अगदीच प्राथमिक अवस्था आहे. यापुढेही प्रत्येक टप्प्यावर होणारा विरोध संपुष्टात आणून पालकमंत्री आणि उद्योगमंत्री अशा दुहेरी भूमिकेतून प्रकल्पाचा मार्ग सुकर करण्याची जबाबदारी सामंत यांच्यावर आहे. त्यातच त्यांचा मतदारसंघ असलेल्या रत्नागिरी तालुक्याशेजारच्या मतदारसंघात हा प्रकल्प होणार असल्यामुळे त्याच्या राजकीय परिणामांचाही हिशेब त्यांना करावा लागणार आहे. हे राजकारण बेरजेचे व्हावे म्हणून सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावावा लागणार आहे.
रत्नागिरी शहरात ‘तारांगण’ हा आकाश दर्शनाचा आधुनिक उपक्रम, (याचे भूमीपूजन आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते, तर उद्घाटन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते झाले), शहराच्या मध्यवर्ती भागात ‘शिवसृष्टी’ हा गड-किल्ल्यांच्या प्रतिकृतींचा देखावा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाचा धडाकेबाज शुभारंभ, रोजगार मेळावे, रत्नागिरी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन असे शहर आणि जिल्हा पातळीवर विविध उपक्रम राबवत या परिसराच्या विकासासाठी आपण सतत प्रयत्नशील असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्याची काळजी सामंत घेत आले आहेत. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे मंत्री असतानाही सामंत यांनी मुख्यतः रत्नागिरी शहर आणि तालुक्यात विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यावर भर दिला. सरकारी अभियंत्रिकी महाविद्यालय, मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचे सक्षमीकरण, नागपूरच्या कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे केंद्र आणि इतरही शैक्षणिक प्रकल्प उपक्रम त्यांनी रत्नागिरी शहरात आणले. त्याचबरोबर या शैक्षणिक वर्षापासून रत्नागिरीत वैद्यकीय महाविद्यालय ही आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. पण रत्नागिरी तालुका वगळता उरलेल्या ८ तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारच्या योजना, उपक्रम फारसे आकाराला आलेले नाहीत.
सामंत यांना उद्योग खाते मिळाले आणि राज्यात गुंतवणूक होऊ घातलेले ‘वेदांन्त-फाॅक्सकाॅन’ आणि ‘टाटा-एअरबस’हे दोने मोठे प्रकल्प गुजरातमध्ये स्थलांतरित झाले. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच उदय सामंत हेसुद्धा टीकेचे धनी झाले. हे दोन प्रकल्प बाहेर गेले तरीही राज्यात मोठी गुंतवणूक होईल, असे शिंदे वा सामंत कायम सांगत आले. या घटनेला नऊ महिने झाले तरीही मोठी गुंतवणूक अद्याप तरी झालेली नाही. गुंतवणुकीवरून टीका होऊ लागताच सामंत यांनी राज्याच्या उद्योग विभागातील गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका जारी करण्याचे जाहीर केले होते. पण मोठी गुंतवणूकही झाली नाही वा श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली नाही. श्वेतपत्रिका कधी येणार या प्रश्नावर, ‘लवकरच’, हे सामंत यांचे ठरलेले उत्तर. पण पुढे त्याला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.
डाव्होसच्या वार्षिक जागतिक आर्थिक परिषदेत एक लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले. यासाठी सामंत यांनी बराच पाठपुरावा केला होता. करार झाल्यावर आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे यात बरेच अंतर असते. या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात करार झालेले उद्योग राज्यात सुरू होतील यासाठी सामंत यांना प्रयत्न करावे लागतील. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे अलीकडेच झालेले नवीन धोरण आणि उद्योजकांना परवानग्यांसाठी लागू होणारी ‘मित्र’ ही योजना, हे सामंत यांचे उद्योग खात्यातील मोठे योगदान मानावे लागेल. कारण विदा क्षेत्रात (डेटा) तेलंगणा, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांचे आव्हान उभे ठाकले असताना महाराष्ट्राने या विदा क्षेत्राला सवलती देऊ केल्या आहेत. यातून अधिकाधिक गुंतवणूक राज्यात आकर्षित झाल्यास रोजगार निर्मिती होईल. उद्योजकांच्या परवानग्यांसाठी आत्तापर्यंत एक खिडकीपासून अनेक योजना लागू झाल्या, पण उद्योजकांचा त्रास काही कमी झालेला नाही वा भ्रष्टाचाराला आळा बसलेला नाही. ठराविक कालावधीत परवानग्या देण्याची ‘मित्र’ या योजनेची योग्यपणे अंमलबजावणी झाली आणि उद्योजकांना त्याचा फायदा झाल्यास ‘उद्योगस्नेही’ मंत्री म्हणून सामंत यांची ओळख भविष्यातही कायम राहील.
कला-साहित्य रसिक असलेले उदय सामंत हे आता नाट्य परिषदेच्या कारभारातही रस घेऊ लागले आहेत. नाट्य परिषदेच्या निवडणुकीत पॅनेल उभे करून ते निवडून आणण्यासाठी ते अतिशय सक्रिय होते. केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षात विदेशी गुंतवणुकीसाठी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, हीसुद्धा सामंत यांच्यासाठी अर्थातच जमेची बाजू ठरणार आहे.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या सत्तांतरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाबरोबर जाऊन सामंत यांनी पुन्हा आणखी महत्त्वाचे उद्योगमंत्री पद मिळवले. त्यानंतर राज्य पातळीवर काही औद्योगिक प्रकल्प आणण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर काही हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करारही झाले. सध्याही ते याच मोहिमेवर इंग्लंडमध्ये आहेत. पण प्रत्यक्ष उभारणीच्या दृष्टीने फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. अर्थात राज्यातील इतर कोणत्याही औद्योगिक प्रकल्पापेक्षा ते पालकमंत्री असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पासाठी भूमी संपादन आणि पुढील प्रक्रिया निर्वेधपणे करून घेणे हे सामंत यांच्यापुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. कारण या प्रकल्पाला समर्थन देणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असली तरीसुद्धा विरोधाची धारही कायम आहे.
हेही वाचा – लवकरच ८० जातींचा केंद्राच्या ओबीसी यादीत समावेश, प्रक्रियेला सुरुवात!
आधी राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प तीव्र विरोधामुळे आता बारसू- परिसरात करण्याचे घटत आहे. तिथेही काही प्रमाणात विरोध आहेच. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस खात्याच्या मदतीने तो मोडून काढत प्रकल्पाची प्रकल्पाच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने माती परीक्षण करण्यासाठी गेल्या एप्रिल-मेमध्ये बारसूच्या परिसरात खोदाईचे काम यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आले. ही अगदीच प्राथमिक अवस्था आहे. यापुढेही प्रत्येक टप्प्यावर होणारा विरोध संपुष्टात आणून पालकमंत्री आणि उद्योगमंत्री अशा दुहेरी भूमिकेतून प्रकल्पाचा मार्ग सुकर करण्याची जबाबदारी सामंत यांच्यावर आहे. त्यातच त्यांचा मतदारसंघ असलेल्या रत्नागिरी तालुक्याशेजारच्या मतदारसंघात हा प्रकल्प होणार असल्यामुळे त्याच्या राजकीय परिणामांचाही हिशेब त्यांना करावा लागणार आहे. हे राजकारण बेरजेचे व्हावे म्हणून सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावावा लागणार आहे.
रत्नागिरी शहरात ‘तारांगण’ हा आकाश दर्शनाचा आधुनिक उपक्रम, (याचे भूमीपूजन आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते, तर उद्घाटन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते झाले), शहराच्या मध्यवर्ती भागात ‘शिवसृष्टी’ हा गड-किल्ल्यांच्या प्रतिकृतींचा देखावा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाचा धडाकेबाज शुभारंभ, रोजगार मेळावे, रत्नागिरी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन असे शहर आणि जिल्हा पातळीवर विविध उपक्रम राबवत या परिसराच्या विकासासाठी आपण सतत प्रयत्नशील असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्याची काळजी सामंत घेत आले आहेत. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे मंत्री असतानाही सामंत यांनी मुख्यतः रत्नागिरी शहर आणि तालुक्यात विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यावर भर दिला. सरकारी अभियंत्रिकी महाविद्यालय, मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचे सक्षमीकरण, नागपूरच्या कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे केंद्र आणि इतरही शैक्षणिक प्रकल्प उपक्रम त्यांनी रत्नागिरी शहरात आणले. त्याचबरोबर या शैक्षणिक वर्षापासून रत्नागिरीत वैद्यकीय महाविद्यालय ही आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. पण रत्नागिरी तालुका वगळता उरलेल्या ८ तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारच्या योजना, उपक्रम फारसे आकाराला आलेले नाहीत.
सामंत यांना उद्योग खाते मिळाले आणि राज्यात गुंतवणूक होऊ घातलेले ‘वेदांन्त-फाॅक्सकाॅन’ आणि ‘टाटा-एअरबस’हे दोने मोठे प्रकल्प गुजरातमध्ये स्थलांतरित झाले. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच उदय सामंत हेसुद्धा टीकेचे धनी झाले. हे दोन प्रकल्प बाहेर गेले तरीही राज्यात मोठी गुंतवणूक होईल, असे शिंदे वा सामंत कायम सांगत आले. या घटनेला नऊ महिने झाले तरीही मोठी गुंतवणूक अद्याप तरी झालेली नाही. गुंतवणुकीवरून टीका होऊ लागताच सामंत यांनी राज्याच्या उद्योग विभागातील गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका जारी करण्याचे जाहीर केले होते. पण मोठी गुंतवणूकही झाली नाही वा श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली नाही. श्वेतपत्रिका कधी येणार या प्रश्नावर, ‘लवकरच’, हे सामंत यांचे ठरलेले उत्तर. पण पुढे त्याला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.
डाव्होसच्या वार्षिक जागतिक आर्थिक परिषदेत एक लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले. यासाठी सामंत यांनी बराच पाठपुरावा केला होता. करार झाल्यावर आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे यात बरेच अंतर असते. या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात करार झालेले उद्योग राज्यात सुरू होतील यासाठी सामंत यांना प्रयत्न करावे लागतील. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे अलीकडेच झालेले नवीन धोरण आणि उद्योजकांना परवानग्यांसाठी लागू होणारी ‘मित्र’ ही योजना, हे सामंत यांचे उद्योग खात्यातील मोठे योगदान मानावे लागेल. कारण विदा क्षेत्रात (डेटा) तेलंगणा, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांचे आव्हान उभे ठाकले असताना महाराष्ट्राने या विदा क्षेत्राला सवलती देऊ केल्या आहेत. यातून अधिकाधिक गुंतवणूक राज्यात आकर्षित झाल्यास रोजगार निर्मिती होईल. उद्योजकांच्या परवानग्यांसाठी आत्तापर्यंत एक खिडकीपासून अनेक योजना लागू झाल्या, पण उद्योजकांचा त्रास काही कमी झालेला नाही वा भ्रष्टाचाराला आळा बसलेला नाही. ठराविक कालावधीत परवानग्या देण्याची ‘मित्र’ या योजनेची योग्यपणे अंमलबजावणी झाली आणि उद्योजकांना त्याचा फायदा झाल्यास ‘उद्योगस्नेही’ मंत्री म्हणून सामंत यांची ओळख भविष्यातही कायम राहील.
कला-साहित्य रसिक असलेले उदय सामंत हे आता नाट्य परिषदेच्या कारभारातही रस घेऊ लागले आहेत. नाट्य परिषदेच्या निवडणुकीत पॅनेल उभे करून ते निवडून आणण्यासाठी ते अतिशय सक्रिय होते. केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षात विदेशी गुंतवणुकीसाठी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, हीसुद्धा सामंत यांच्यासाठी अर्थातच जमेची बाजू ठरणार आहे.
