मधु कांबळे
लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांना तसा अजून दीड-पावणे दोन वर्षांचा अवधी आहे. परंतु देशपातळीवर आणि राज्यातीलही राजकीय वातावरण आताच तापू लागले आहे. खरे म्हणजे महाराष्ट्रात २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांनंतर आश्चर्यकारक व धक्कादायक अशा राजकीय उलथापालथी झाल्या. एका क्षणात कालचे मित्र शत्रू झाले आणि शत्रू मित्र झाले. या सर्व उलथापालथीच्या केंद्रस्थानी अर्थातच राजकीय सत्ता होती. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या आपल्या सनातन राजकीय शत्रूंशी हातमिळवणी करुन राज्याची सत्ता ताब्यात घेतली. हा भाजपसाठी मोठा राजकीय धक्का होता. सत्तेसाठी वाट्टेल ते, याचे कधी नव्हे इतके उग्र राजकीय रुप महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आले.
मग वरवर शांत असल्याचे दखवत, भाजपनेही शिवसेनेला इंगा दाखवला. तुम्ही आमच्या मुख्यमंत्रीपदावर झडप घातलीत आम्ही तुमची शिवसेनाच संपवून टाकतो, आणि त्यानुसार शिवसेनेचे सैन्य फितूर करुन सेनापतीला एकाकी पाढण्याचा भाजपने नियोजनबद्द टाकलेला डाव यशस्वी झाला. जून महिना सरता सरता, पुन्हा राज्यात सत्ताबदल झाला. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाला खिंडार पाडून भाजपने, बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाबरोबर हातमिळवणी करुन उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केले, आघाडीचे सरकार कोसळे, मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांच्याकडे दिले तरी, सत्तेची सारी सूत्रे भाजपने आपल्या हाती ठेवली आहेत.
हेही वाचा: सोलापूरात कारखान्याच्या चिमणीच्या माध्यमातून राजकीय चढाओढ
जूनमध्ये झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर राज्यात नव्या समिकरणांची चर्चा सुरु झाली आहे. अर्थात या चर्चेचा प्रकाश झोत हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना आणि ॲड. प्रकाश आँबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडी या दोन राजकीय पक्षांच्या होऊ घातलेल्या युतीवर आहे. खुद्द उद्ध ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी युतीला अनुकूलता दर्शविली असून, त्याबाबत काही बैठकाही झाल्या आहेत. म्हणजे ही काही वाऱ्यावरची वरात नाही, तर दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते गांभिर्याने युतीबाबत चर्चा करीत आहेत.
या पूर्वी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी २०११ मध्ये एकत्र येऊन शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या एकजुटीची घोषणा केली होती. त्यावेळी भाजप-शिवसेना-रिपब्लिकन पक्ष अशी महायुती म्हणून पुढे लगेच आलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लढविल्या होत्या. त्यानंतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेना व भाजप यांचीच फारकरत झाली, त्यावेळी आठवले यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली आणि शिवसेना-रिपब्लिकन मूळ युतीला सोडचिठ्ठी दिली.
हेही वाचा: शेखर माने : सामाजिक भान असलेला कार्यकर्ता
शिवसेना व रिपब्लिकन पक्ष किंवा आंबेडकरवादी पक्ष यांची युती, हा महाराष्ट्रात केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही तो एक वेगळा चर्चेचा विषय होतो. शिवसेना व दलित पॅंथर, शिवसेना- आंबेडकरवादी संघटना यांच्यात वरळी-नायगाव दंगल असो, की पुढे मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर, रिडल्स ग्रंथावरील बंदी प्रकरण, अशा वादांवर मोठा संघर्ष झाला आहे, त्यातून निर्माण झालेली कटुता समाजमनात खूप खोलवर पसरली होती. ठाकरे-आठवले युतीने किंवा शिवशक्ती-भीमशक्ती एकजुटीच्या प्रयोगाने दोन्ही पक्षाला किती राजकीय फायदा झाला, झाला की नाही, या पेक्षा समाजमनात भिनलेली कटुता, तणाव कमी करण्यात हा राजकीय प्रयोग काही प्रमाणत यशस्वी झाला असे, म्हणता येईल.
आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांची शिवसेना यांच्यातच मोठे परिर्तन झाल्याचे दिसत आहे. लोकशाही व संविधान संवर्धनाची भाषा ठाकरे बोलू लागले आहेत. आंबेडकरवादी पक्ष, संघटना, चळवळींमधून ठाकरे यांच्या या बदलेल्या भूमिकेचे स्वागत होत आहे. या पाश्वभूमीवर ठाकरे-आंबेडकर हे दोन दिग्गज नेते एकत्र येणे, हे केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणालाच नव्हे तर, सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळींनाही नवे वळण देणारे ठरू शकते.
प्रकाश आंबेडकर हे सुरुवातीपासूनत पारंपारिक रिपब्लिकन राजकारणापेक्षा वेगळी भूमिका घेत आले आहेत. बहुजनवादी भूमिका घेऊन त्यांनी आंबेडकरी राजकारणाला व्यापक पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न केला. आता वंचित ही संकल्पना घेऊन त्यांच्या राजकारणाचा पाया अधिक विस्तारण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे. वंचित म्हणजे केवळ सामाजिक व आर्थिक घटक नव्हे तर राजकीय वंचितांना आवाज देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. प्रस्थापित राजकीय घरण्यांना वगळून, त्या त्या समाजातील गरीब व वंचितांची एकजूट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याचे दृष्य स्वरुप गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसले. वंचित बहुजन आघाडीने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून महाराष्ट्रात५० लाख मते घेतली. विधानसभा निवडणुकीत त्यात काहीशी घट झाली असली, तरी ती नक्कीच दखलपात्र होती.
राज्यात आता बदललेल्या परिस्थितीत भाजपसारख्या बलाढ्या राजकीय शत्रुचा सामना करण्यासाठी शिवसेनेला वंचित आघाडीची ताकद हवीच आहे. वंचित आघाडीचेही शिवसेनेशी सूर जुळले तर, महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक वेगळे परिवर्तन घडून आल्याचे दिसेल.
मात्र शिवेसना व वंचित आघाडी यांच्यातील संभाव्या युतीसमोर काही अडचणी येऊ शकतात. उदाहरणार्थ लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीला अजून दीड-पावणे दोन वर्षांचा अवधी आहे. त्या आधी बहुधा पुढील दोन-तीन महिन्यांत मुंबईसह इतर काही महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यातल्या त्यात शिवसेनेला मुंबई महापालिकेची निवडणूक महत्त्वाची राहणार आहे.
शिवसेना-वंचित आघाडी अशी युती करायची म्हटले तर त्याची सुरुवातही मुंबई महापालिका निवडणुकीपासून करावी लागणार आहे. त्यावेळी जागावाटपाचा मुद्दा हा कळीचा व अडचणीचा ठरणार आहे. सध्या शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी आघाडी आहे. मुंबई महापालिका निवडणुका तिन्ही पक्ष आघाडी म्हणून एकत्ररित्या लढण्याची शक्यता कमी आहे. जागा वाटप हा मुद्दा आघाडीतही अडचणीचा ठरणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत थेट शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडी यांची युती झाली तर, निकाल वेगळे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि ती महाराष्ट्रातील राजकीय परिवर्तनाची सुरवात असेल.
लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांना तसा अजून दीड-पावणे दोन वर्षांचा अवधी आहे. परंतु देशपातळीवर आणि राज्यातीलही राजकीय वातावरण आताच तापू लागले आहे. खरे म्हणजे महाराष्ट्रात २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांनंतर आश्चर्यकारक व धक्कादायक अशा राजकीय उलथापालथी झाल्या. एका क्षणात कालचे मित्र शत्रू झाले आणि शत्रू मित्र झाले. या सर्व उलथापालथीच्या केंद्रस्थानी अर्थातच राजकीय सत्ता होती. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या आपल्या सनातन राजकीय शत्रूंशी हातमिळवणी करुन राज्याची सत्ता ताब्यात घेतली. हा भाजपसाठी मोठा राजकीय धक्का होता. सत्तेसाठी वाट्टेल ते, याचे कधी नव्हे इतके उग्र राजकीय रुप महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आले.
मग वरवर शांत असल्याचे दखवत, भाजपनेही शिवसेनेला इंगा दाखवला. तुम्ही आमच्या मुख्यमंत्रीपदावर झडप घातलीत आम्ही तुमची शिवसेनाच संपवून टाकतो, आणि त्यानुसार शिवसेनेचे सैन्य फितूर करुन सेनापतीला एकाकी पाढण्याचा भाजपने नियोजनबद्द टाकलेला डाव यशस्वी झाला. जून महिना सरता सरता, पुन्हा राज्यात सत्ताबदल झाला. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाला खिंडार पाडून भाजपने, बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाबरोबर हातमिळवणी करुन उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केले, आघाडीचे सरकार कोसळे, मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांच्याकडे दिले तरी, सत्तेची सारी सूत्रे भाजपने आपल्या हाती ठेवली आहेत.
हेही वाचा: सोलापूरात कारखान्याच्या चिमणीच्या माध्यमातून राजकीय चढाओढ
जूनमध्ये झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर राज्यात नव्या समिकरणांची चर्चा सुरु झाली आहे. अर्थात या चर्चेचा प्रकाश झोत हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना आणि ॲड. प्रकाश आँबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडी या दोन राजकीय पक्षांच्या होऊ घातलेल्या युतीवर आहे. खुद्द उद्ध ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी युतीला अनुकूलता दर्शविली असून, त्याबाबत काही बैठकाही झाल्या आहेत. म्हणजे ही काही वाऱ्यावरची वरात नाही, तर दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते गांभिर्याने युतीबाबत चर्चा करीत आहेत.
या पूर्वी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी २०११ मध्ये एकत्र येऊन शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या एकजुटीची घोषणा केली होती. त्यावेळी भाजप-शिवसेना-रिपब्लिकन पक्ष अशी महायुती म्हणून पुढे लगेच आलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लढविल्या होत्या. त्यानंतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेना व भाजप यांचीच फारकरत झाली, त्यावेळी आठवले यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली आणि शिवसेना-रिपब्लिकन मूळ युतीला सोडचिठ्ठी दिली.
हेही वाचा: शेखर माने : सामाजिक भान असलेला कार्यकर्ता
शिवसेना व रिपब्लिकन पक्ष किंवा आंबेडकरवादी पक्ष यांची युती, हा महाराष्ट्रात केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही तो एक वेगळा चर्चेचा विषय होतो. शिवसेना व दलित पॅंथर, शिवसेना- आंबेडकरवादी संघटना यांच्यात वरळी-नायगाव दंगल असो, की पुढे मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर, रिडल्स ग्रंथावरील बंदी प्रकरण, अशा वादांवर मोठा संघर्ष झाला आहे, त्यातून निर्माण झालेली कटुता समाजमनात खूप खोलवर पसरली होती. ठाकरे-आठवले युतीने किंवा शिवशक्ती-भीमशक्ती एकजुटीच्या प्रयोगाने दोन्ही पक्षाला किती राजकीय फायदा झाला, झाला की नाही, या पेक्षा समाजमनात भिनलेली कटुता, तणाव कमी करण्यात हा राजकीय प्रयोग काही प्रमाणत यशस्वी झाला असे, म्हणता येईल.
आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांची शिवसेना यांच्यातच मोठे परिर्तन झाल्याचे दिसत आहे. लोकशाही व संविधान संवर्धनाची भाषा ठाकरे बोलू लागले आहेत. आंबेडकरवादी पक्ष, संघटना, चळवळींमधून ठाकरे यांच्या या बदलेल्या भूमिकेचे स्वागत होत आहे. या पाश्वभूमीवर ठाकरे-आंबेडकर हे दोन दिग्गज नेते एकत्र येणे, हे केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणालाच नव्हे तर, सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळींनाही नवे वळण देणारे ठरू शकते.
प्रकाश आंबेडकर हे सुरुवातीपासूनत पारंपारिक रिपब्लिकन राजकारणापेक्षा वेगळी भूमिका घेत आले आहेत. बहुजनवादी भूमिका घेऊन त्यांनी आंबेडकरी राजकारणाला व्यापक पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न केला. आता वंचित ही संकल्पना घेऊन त्यांच्या राजकारणाचा पाया अधिक विस्तारण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे. वंचित म्हणजे केवळ सामाजिक व आर्थिक घटक नव्हे तर राजकीय वंचितांना आवाज देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. प्रस्थापित राजकीय घरण्यांना वगळून, त्या त्या समाजातील गरीब व वंचितांची एकजूट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याचे दृष्य स्वरुप गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसले. वंचित बहुजन आघाडीने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून महाराष्ट्रात५० लाख मते घेतली. विधानसभा निवडणुकीत त्यात काहीशी घट झाली असली, तरी ती नक्कीच दखलपात्र होती.
राज्यात आता बदललेल्या परिस्थितीत भाजपसारख्या बलाढ्या राजकीय शत्रुचा सामना करण्यासाठी शिवसेनेला वंचित आघाडीची ताकद हवीच आहे. वंचित आघाडीचेही शिवसेनेशी सूर जुळले तर, महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक वेगळे परिवर्तन घडून आल्याचे दिसेल.
मात्र शिवेसना व वंचित आघाडी यांच्यातील संभाव्या युतीसमोर काही अडचणी येऊ शकतात. उदाहरणार्थ लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीला अजून दीड-पावणे दोन वर्षांचा अवधी आहे. त्या आधी बहुधा पुढील दोन-तीन महिन्यांत मुंबईसह इतर काही महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यातल्या त्यात शिवसेनेला मुंबई महापालिकेची निवडणूक महत्त्वाची राहणार आहे.
शिवसेना-वंचित आघाडी अशी युती करायची म्हटले तर त्याची सुरुवातही मुंबई महापालिका निवडणुकीपासून करावी लागणार आहे. त्यावेळी जागावाटपाचा मुद्दा हा कळीचा व अडचणीचा ठरणार आहे. सध्या शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी आघाडी आहे. मुंबई महापालिका निवडणुका तिन्ही पक्ष आघाडी म्हणून एकत्ररित्या लढण्याची शक्यता कमी आहे. जागा वाटप हा मुद्दा आघाडीतही अडचणीचा ठरणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत थेट शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडी यांची युती झाली तर, निकाल वेगळे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि ती महाराष्ट्रातील राजकीय परिवर्तनाची सुरवात असेल.
