शिवसेनेतील फुटीमुळे मुख्यमंत्रीपद तर गेले, पण आता मूळ पक्ष आणि पक्षप्रमुखपद हातातून जाऊ नये, यासाठी उद्धव ठाकरे यांची कायदेशीर लढाई आणि धडपड सुरु आहे. त्यामुळेच पक्षप्रमुखपदाची मुदत २३ जानेवारीला संपण्याआधी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याची मागणी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्याआधीच निवडणूक आयोगाने खासदार – आमदार व अन्य पदाधिकाऱ्यांची संख्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडे अधिक असल्याने मूळ पक्ष त्यांचाच आहे, असा निर्णय दिल्यास ठाकरे गटाकडून पुन्हा उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोग अंतरिम आदेशाच्या धर्तीवर ‘ शिवसेना ’ हे नाव व धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठवून शिंदे-ठाकरे दोन्ही गटांना स्वतंत्र पक्ष म्हणून मान्यता आणि निवडणूक चिन्हे देऊन वाद मिटविण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- “डाव्या पक्षातील हिंदू मतदारांमुळे नंदीग्राममधून विजय झाला”, भाजपाचे नेते सुवेंधू अधिकारांची दावा

आणखी वाचा

मूळ शिवसेना कोणाची, याबाबत निवडणूक आयोगापुढे अंतिम सुनावणी सुरु झाली असून शिवसेनेतील पक्षांतर्गत निवडणुकांची मुदतही संपल्याने २३ जानेवारीच्या आत आयोगाला निर्णय देण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे उभयपक्षी पुढील युक्तिवाद १७ जानेवारीला झाल्यावर आयोगाकडून या वादावर निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेतील पक्षप्रमुख पद आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्यासाठी शिंदे गटातील नेत्यांनाही परवानगी दिल्यास या निवडणुका घेणे शक्यच होणार नाही. मूळ पक्ष म्हणून शिंदे गटाला मान्यता दिली, तर ठाकरे गटाकडून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या ज्या गटाकडे अधिक, त्या गटाला पक्षाचे मूळ नाव व चिन्ह देण्याचे निर्णय आयोगाने याआधी अनेक प्रकरणांमध्ये दिले आहेत. शिंदे गटाने त्याच आधारे आपल्याला शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळण्यासाठी दावा केला आहे.

हेही वाचा- पंजाबचे सरकारच्या मंत्रिमंडळातून आणखी एक मंत्री बाहेर, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची डोकेदुखी वाढली

मात्र नोंदणीकृत राजकीय पक्षातून दोन तृतीयांशहून अधिक सदस्य फुटले, तरी मूळ पक्षाची नोंदणी रद्द होत नाही, या नियमाचा आधार ठाकरे गटाने घेतला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी त्याचा आधार घेत युक्तिवाद केले आहेत. आमदार अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार आयोगाला नसले, तरी राजकीय पक्षात फूट पडल्यास दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावे देऊन राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्याबाबतचेही आयोगाचे निर्णय असून अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने तसा अंतरिम आदेशही देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये व शिवसेनेतील निवडणुकांना मान्यता द्यावी, अशी विनंती ठाकरे गटाने केली असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत आयोगाकडून त्यास मान्यता मिळणे कठीण आहे. मुख्यमंत्रीपद गेले, तरी शिवसेना प्रमुखपद ठाकरे यांच्याकडे कायम रहावे, यासाठी ठाकरे गटाकडून अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण पाठवून विलंब लावला जात असल्याचे शिंदे गटाला वाटत आहे. त्यामुळे आयोगाने आपल्या याचिकेवर निर्णय द्यावा, असा शिंदे गटाचा आग्रह असून आयोगाकडूनही अंतिमत: यासंदर्भातील वाद लवकरच निकाली काढला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

हेही वाचा- “डाव्या पक्षातील हिंदू मतदारांमुळे नंदीग्राममधून विजय झाला”, भाजपाचे नेते सुवेंधू अधिकारांची दावा

आणखी वाचा

मूळ शिवसेना कोणाची, याबाबत निवडणूक आयोगापुढे अंतिम सुनावणी सुरु झाली असून शिवसेनेतील पक्षांतर्गत निवडणुकांची मुदतही संपल्याने २३ जानेवारीच्या आत आयोगाला निर्णय देण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे उभयपक्षी पुढील युक्तिवाद १७ जानेवारीला झाल्यावर आयोगाकडून या वादावर निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेतील पक्षप्रमुख पद आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्यासाठी शिंदे गटातील नेत्यांनाही परवानगी दिल्यास या निवडणुका घेणे शक्यच होणार नाही. मूळ पक्ष म्हणून शिंदे गटाला मान्यता दिली, तर ठाकरे गटाकडून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या ज्या गटाकडे अधिक, त्या गटाला पक्षाचे मूळ नाव व चिन्ह देण्याचे निर्णय आयोगाने याआधी अनेक प्रकरणांमध्ये दिले आहेत. शिंदे गटाने त्याच आधारे आपल्याला शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळण्यासाठी दावा केला आहे.

हेही वाचा- पंजाबचे सरकारच्या मंत्रिमंडळातून आणखी एक मंत्री बाहेर, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची डोकेदुखी वाढली

मात्र नोंदणीकृत राजकीय पक्षातून दोन तृतीयांशहून अधिक सदस्य फुटले, तरी मूळ पक्षाची नोंदणी रद्द होत नाही, या नियमाचा आधार ठाकरे गटाने घेतला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी त्याचा आधार घेत युक्तिवाद केले आहेत. आमदार अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार आयोगाला नसले, तरी राजकीय पक्षात फूट पडल्यास दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावे देऊन राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्याबाबतचेही आयोगाचे निर्णय असून अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने तसा अंतरिम आदेशही देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये व शिवसेनेतील निवडणुकांना मान्यता द्यावी, अशी विनंती ठाकरे गटाने केली असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत आयोगाकडून त्यास मान्यता मिळणे कठीण आहे. मुख्यमंत्रीपद गेले, तरी शिवसेना प्रमुखपद ठाकरे यांच्याकडे कायम रहावे, यासाठी ठाकरे गटाकडून अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण पाठवून विलंब लावला जात असल्याचे शिंदे गटाला वाटत आहे. त्यामुळे आयोगाने आपल्या याचिकेवर निर्णय द्यावा, असा शिंदे गटाचा आग्रह असून आयोगाकडूनही अंतिमत: यासंदर्भातील वाद लवकरच निकाली काढला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.