Ujjwal Nikam on Beed sarpanch case: लोकसभा निवडणुकीत उत्तर पूर्व लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हे आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले की, बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात उज्ज्वल निकम यांनी वकीलपत्र घ्यावे, अशी त्यांना विनंती करण्यात आली आहे. महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर संतोष देशमुख हत्या प्रकरण हे सरकारसमोर संकट म्हणून उभे राहिले आहे. तसेच संतोष देशमुखप्रकरणी त्यांची सरकारी वकील म्हणून नेमणूक होण्यापूर्वी २८ डिसेंबर रोजी महायुती सरकारने निकम यांची कल्याणमधील अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार आणि खून प्रकरणात त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती.
राज्यात कुणाचेही सरकार असले तरी सर्वपक्षीय सरकारांनी गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये उज्ज्वल निकम यांना सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करण्याचा प्रघात याही वेळी कायम राखला.
उज्ज्वल निकम यांची कारकीर्द
निकम यांनी जळगाव जिल्ह्यातून वकिलीला सुरुवात केली. सरकारी वकील म्हणून त्यांनी १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणापासून ते नावारूपास आले. त्यानंतर १९९७ साली टी-सीरिजचे संस्थापक गुलशन कुमार आणि २००६ साली भाजपाचे नेते प्रमोद महाजन यांच्या हत्या प्रकरणातही उज्ज्वल निकम यांनीच सरकारची बाजू मांडली होती.
उज्ज्वल निकम यांनी आपल्या कारकिर्दीत ३० आरोपींना फाशीची शिक्षा आणि ६०० हून अधिक आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे ते अभिमानाने सांगतात. यापैकी फाशीच्या काही शिक्षांना वरच्या न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
२००६ साली गाजलेल्या खैरलांजी प्रकरणातही निकम यांनी सरकारची बाजू लढविली होती. भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी गावात एकाच कुटुंबातील चार जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. ज्यामध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांना गावात फिरवले गेल्याचाही आरोप होता. यानंतर शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण, तसेच कोपर्डी बलात्कार व हत्या प्रकरणातही त्यांनी बाजू मांडली होती.
पण, मुंबईवर झालेल्या २६/११ हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब याला फाशीची शिक्षा मिळवून दिल्यानंतर उज्ज्वल निकम यांचे नाव घराघरांत पोहोचले. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना उज्ज्वल निकम यांनी केलेली अनेक भाषणे गाजली. तसेच तुरुंगात अजमल कसाबकडून बिर्याणीची मागणी झाल्याचेही ते म्हणाले होते. पण, त्यानंतर त्यांनी हे विधान लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी केले असल्याचे म्हटले.
मागच्या काही वर्षांत उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी वकील म्हणून मोठ्या केसेस हाती घेतल्या नव्हत्या. तर काही खटल्यांतून त्यांनी अर्ध्यातूनच माघार घेतली होती. २०११ साली मुंबईत झालेला तिहेरी बॉम्बस्फोट आणि २०१४ साली पुण्यात मोहसीन शेख नामक तरुणाची झालेली हत्या, या प्रकरणाची सुनावणी त्यांनी अर्ध्यातूनच सोडली.
२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे तिकीट मिळाल्यानंतर उज्ज्वल निकम यांनी २९ प्रकरणांतून काढता पाय घेतला होता. अनेक दहशतवादी प्रकरणांत त्यांनी आरोपीला शिक्षा मिळवून दिली असल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उज्ज्वल निकम यांची देशभक्त अशी प्रतिमा दाखवली गेली. उत्तर पूर्व लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांच्याकडून त्यांचा तब्बल १६,५४१ मतांनी पराभव झाला.
निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर उज्ज्वल निकम यांनी, ज्या प्रकरणातून माघार घेतली होती, त्यावर त्यांची पुन्हा नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी केली आणि ही मागणी सरकारकडून मान्यही झाली. २६/११ हल्ल्यातील आरोपी अबू जिंदाल, सीरियल किलर विजय पालांडे या खटल्यात ते युक्तिवाद करणार आहेत. मात्र, विजय पालांडे यांनी उज्ज्वल निकम यांच्या फेरनियुक्तीला आव्हान दिले आहे. निकम यांनी भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली असल्यामुळे ते पक्षाचा अजेंडा घेऊन काम करू शकतात. तसेच पक्षाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी मोठ्या प्रकरणात नाहक शिक्षा दिली जाऊ शकते, असेही पालांडे यांनी याचिकेत म्हटले; मात्र त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली.
काही दिवसांपूर्वी बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातही त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. काँग्रेसने त्यांच्या या नियुक्तीला आव्हान दिले होते. भाजपाशी त्यांचे संबंध असल्यामुळे तपासात अडचण निर्माण होऊ शकते, असा आरोप काँग्रेसने केला होता.
