वास्तविक राजकारणामध्ये ३१ वर्ष हा खूप मोठा काळ असतो पण काशी व मथुरेबाबतची भाजपाची भूमिका बघितली तर हा काळ पळभराचा वाटेल. प्लेसेस ऑफ वरशिप अॅक्टला ३१ वर्षे होत असून ग्यानव्यापी मशीद प्रकरणी या कायद्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. ३१ वर्षांपूर्वी जेव्हा पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने हा कायदा आणला तेव्हाही भाजपाने यास कडाडून विरोध केला होता, त्यावेळी लोकसभेमध्ये उमा भारतींनी कुठल्या शब्दांमध्ये याचा विरोध केला होता हे आता आपण बघणार आहोत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या कायद्याने सर्व प्रार्थनास्थळांची १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी स्थिती होती, ती जैसे थे राहील असे स्पष्ट केले, एकमेव अपवाद तेव्हा कोर्टात सुरू असलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा. संसदेचे अहवाल दाखवतात की अयोध्येचा अपवाद केल्याबद्दल भाजपाने केंद्रात असलेल्या काँग्रेस सरकारचे आभार मानले होते, परंतु या यादीत कृष्ण जन्मभूमी मथुरा व वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर यांचाही समावेश करावा अशी मागणी केली होती. हीच दोन स्थळं आता धगधगती झाली आहेत.
काय होती भाजपाची भूमिका?
लोकसभेमध्ये नऊ सप्टेंबर १९९१ रोजी चर्चा सुरू झाली आणि १० सप्टेंबर रोजी लोकसभेत तर १२ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर बरोबर एका वर्षाने बाबरी मशीद पाडण्यात आली. लोकसभेमध्ये या विधेयकाला लालकृष्ण आडवाणींनी विरोध केला आणि विधेयकाच्या निषेधार्थ उमा भारती, राम नाईक व मदन लाल खुराना या अन्य सदस्यांसह सभात्याग केला. राज्यसभेमध्ये भाजपाचे खासदार सिकंदर बख्त यांच्या नेतृत्वात याची पुनरावृत्ती झाली.
काय म्हणाल्या उमा भारती?
यावेळी खजुराहोमधून खासदार म्हणून निवडून आलेल्या उमा भारतींनी या विषयावरील चर्चेचे विरोधकांकडून नेतृत्व केले. अयोध्येला या विधेयकातून वगळल्याबद्दल सरकारचे आभार मानत उमा भारतींनी आपली बाजू मांडायला सुरूवात केली होती. त्यानंतर मात्र त्यांनी बोधकथेचा दाखला देत सरकारवर टिकेची राळ उडवली होती. भारती म्हणाल्या, “लहानपणी आपण एक गोष्ट ऐकली होती की, कबुतरे मांजरांना घाबरतात. पण, कबुतरे इतकी भाबडी असतात, की त्यांना वाटते डोळे मिटून घेतले की मांजरांचा धोका नाहिसा होतो. पण आपल्याला माहितेय हे असत्य आहे. प्रार्थनास्थळांची स्थिती १९४७ मध्ये होती तशीच कायम ठेवणे म्हणजे मांजरीच्या हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी कबुतराने डोळे मिटण्यासारखे आहे. हा जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा कायदा येत्या काळामध्ये पिढ्या न पिढ्या तणावाचे वातावरण ठेवणारा आहे.”
ग्यानव्यापी मशिदीचा दाखला
त्यावेळीच उमा भारतींनी ग्यानव्यापी मशिदीचा दाखला दिला होता. “वीस दिवसांपूर्वी मी वाराणसीत ग्यानव्यापीला भेट दिली. मंदिराच्या अवशेषांवर मशीद उभी असल्याचे बघून माझ्या अंगाची लाही लाही झाली. माझ्या पूर्वजांच्या या अपमानाबद्दल मला शरम वाटली, आणि असा विचारही मनात आला की, औरंगजेबाचा उद्देश केवळ मशीद बांधणे हा होता तर मग मंदिराचे अवशेष तसेच का ठेवले?” भारती म्हणाल्या. मशिदीच्या जागी मंदिराचे अवशेष ठेवण्यामध्ये हिंदूंना त्यांची ऐतिहासिक जागा दाखवणे आणि मुस्लीमांच्या मनात त्यांच्या गतवैभवाची आठवण ताजी ठेवणे हे उद्देश औरंगजेबाच्या मनात नव्हते का, असा प्रश्नही भारती यांनी विचारला होता.
“गावांमध्ये गाडीवान बैलांच्या पाठीवर जखम करतात आणि ज्यावेळी गाडी वेगाने पळवायची असते, त्यावेळी त्या जखमेवर प्रहार करतात. याच प्रकारे या सगळ्या गुलामगिरीच्या जखमा भारत मातेवर झालेल्या आहेत. जोपर्यंत बनारसमध्ये सध्या आहे त्या स्थितीत ग्यानव्यापी राहील, तोपर्यंत औरंगजेबाने केलेल्या अत्याचारांची आम्हाला आठवण राहील,” भारती म्हणाल्या. महाभारतातील द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाचा दाखला देत उमा भारतींनी सगळ्या सदस्यांना आवाहन केले की या विधेयकाला विरोध करा नी ते संमत होऊ देऊ नका.
आडवाणी म्हणाले, “या विधेयकाचा किती फायदा होईल मला माहित नाही, पण मला एक नक्की माहितेय की, या ताणतणावाच्या मागे ज्या समस्या आहेत त्या सुटणार नाहीत. आणि ज्या ठिकाणी तणाव नाहीये, त्या ठिकाणीही या विधेयकामुळे तणाव निर्माण होणार आहे.”
काँग्रेसची भूमिका
हे विधेयक संसदेपुढे सादर करताना तत्कालिन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण म्हणाले, “प्रार्थनास्थळांवरून, त्यांच्या रुपांतरावरून समाजा समाजात धार्मिक तेढ निर्माण होत असून अशा वाद विवादांना थांबवण्यासाठी ही उपाय योजना करण्यात येत आहे.” लोकसभेमध्ये २१ सदस्यांनी यात सहभाग घेतला आणि फक्त भाजपाच्या चार व शिवसेनेच्या अशोक आनंदराव देशमुख या एका खासदाराने विधेयकाला विरोध केला.
या विधेयकाचे समर्थन करताना काँग्रेसचे खासदार मणी शंकर अय्यर म्हणाले, “आजच्या घडीला एक संधी आहे की सेक्युलर शक्ती एकत्र येतील आणि धार्मिक शक्तींना तोंड देऊन धर्मांधतेच्या राजकारणापासून मुक्ती मिळवतील. तर गुलाम नबी आझादांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा दाखला देत सांगितले, शेते फुलवतात, आपल्याला अन्नधान्य देतात आणि राष्ट्राला पुढे नेतात ती मंदिरे व मशिदी असतात.
या कायद्याने सर्व प्रार्थनास्थळांची १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी स्थिती होती, ती जैसे थे राहील असे स्पष्ट केले, एकमेव अपवाद तेव्हा कोर्टात सुरू असलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा. संसदेचे अहवाल दाखवतात की अयोध्येचा अपवाद केल्याबद्दल भाजपाने केंद्रात असलेल्या काँग्रेस सरकारचे आभार मानले होते, परंतु या यादीत कृष्ण जन्मभूमी मथुरा व वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर यांचाही समावेश करावा अशी मागणी केली होती. हीच दोन स्थळं आता धगधगती झाली आहेत.
काय होती भाजपाची भूमिका?
लोकसभेमध्ये नऊ सप्टेंबर १९९१ रोजी चर्चा सुरू झाली आणि १० सप्टेंबर रोजी लोकसभेत तर १२ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर बरोबर एका वर्षाने बाबरी मशीद पाडण्यात आली. लोकसभेमध्ये या विधेयकाला लालकृष्ण आडवाणींनी विरोध केला आणि विधेयकाच्या निषेधार्थ उमा भारती, राम नाईक व मदन लाल खुराना या अन्य सदस्यांसह सभात्याग केला. राज्यसभेमध्ये भाजपाचे खासदार सिकंदर बख्त यांच्या नेतृत्वात याची पुनरावृत्ती झाली.
काय म्हणाल्या उमा भारती?
यावेळी खजुराहोमधून खासदार म्हणून निवडून आलेल्या उमा भारतींनी या विषयावरील चर्चेचे विरोधकांकडून नेतृत्व केले. अयोध्येला या विधेयकातून वगळल्याबद्दल सरकारचे आभार मानत उमा भारतींनी आपली बाजू मांडायला सुरूवात केली होती. त्यानंतर मात्र त्यांनी बोधकथेचा दाखला देत सरकारवर टिकेची राळ उडवली होती. भारती म्हणाल्या, “लहानपणी आपण एक गोष्ट ऐकली होती की, कबुतरे मांजरांना घाबरतात. पण, कबुतरे इतकी भाबडी असतात, की त्यांना वाटते डोळे मिटून घेतले की मांजरांचा धोका नाहिसा होतो. पण आपल्याला माहितेय हे असत्य आहे. प्रार्थनास्थळांची स्थिती १९४७ मध्ये होती तशीच कायम ठेवणे म्हणजे मांजरीच्या हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी कबुतराने डोळे मिटण्यासारखे आहे. हा जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा कायदा येत्या काळामध्ये पिढ्या न पिढ्या तणावाचे वातावरण ठेवणारा आहे.”
ग्यानव्यापी मशिदीचा दाखला
त्यावेळीच उमा भारतींनी ग्यानव्यापी मशिदीचा दाखला दिला होता. “वीस दिवसांपूर्वी मी वाराणसीत ग्यानव्यापीला भेट दिली. मंदिराच्या अवशेषांवर मशीद उभी असल्याचे बघून माझ्या अंगाची लाही लाही झाली. माझ्या पूर्वजांच्या या अपमानाबद्दल मला शरम वाटली, आणि असा विचारही मनात आला की, औरंगजेबाचा उद्देश केवळ मशीद बांधणे हा होता तर मग मंदिराचे अवशेष तसेच का ठेवले?” भारती म्हणाल्या. मशिदीच्या जागी मंदिराचे अवशेष ठेवण्यामध्ये हिंदूंना त्यांची ऐतिहासिक जागा दाखवणे आणि मुस्लीमांच्या मनात त्यांच्या गतवैभवाची आठवण ताजी ठेवणे हे उद्देश औरंगजेबाच्या मनात नव्हते का, असा प्रश्नही भारती यांनी विचारला होता.
“गावांमध्ये गाडीवान बैलांच्या पाठीवर जखम करतात आणि ज्यावेळी गाडी वेगाने पळवायची असते, त्यावेळी त्या जखमेवर प्रहार करतात. याच प्रकारे या सगळ्या गुलामगिरीच्या जखमा भारत मातेवर झालेल्या आहेत. जोपर्यंत बनारसमध्ये सध्या आहे त्या स्थितीत ग्यानव्यापी राहील, तोपर्यंत औरंगजेबाने केलेल्या अत्याचारांची आम्हाला आठवण राहील,” भारती म्हणाल्या. महाभारतातील द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाचा दाखला देत उमा भारतींनी सगळ्या सदस्यांना आवाहन केले की या विधेयकाला विरोध करा नी ते संमत होऊ देऊ नका.
आडवाणी म्हणाले, “या विधेयकाचा किती फायदा होईल मला माहित नाही, पण मला एक नक्की माहितेय की, या ताणतणावाच्या मागे ज्या समस्या आहेत त्या सुटणार नाहीत. आणि ज्या ठिकाणी तणाव नाहीये, त्या ठिकाणीही या विधेयकामुळे तणाव निर्माण होणार आहे.”
काँग्रेसची भूमिका
हे विधेयक संसदेपुढे सादर करताना तत्कालिन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण म्हणाले, “प्रार्थनास्थळांवरून, त्यांच्या रुपांतरावरून समाजा समाजात धार्मिक तेढ निर्माण होत असून अशा वाद विवादांना थांबवण्यासाठी ही उपाय योजना करण्यात येत आहे.” लोकसभेमध्ये २१ सदस्यांनी यात सहभाग घेतला आणि फक्त भाजपाच्या चार व शिवसेनेच्या अशोक आनंदराव देशमुख या एका खासदाराने विधेयकाला विरोध केला.
या विधेयकाचे समर्थन करताना काँग्रेसचे खासदार मणी शंकर अय्यर म्हणाले, “आजच्या घडीला एक संधी आहे की सेक्युलर शक्ती एकत्र येतील आणि धार्मिक शक्तींना तोंड देऊन धर्मांधतेच्या राजकारणापासून मुक्ती मिळवतील. तर गुलाम नबी आझादांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा दाखला देत सांगितले, शेते फुलवतात, आपल्याला अन्नधान्य देतात आणि राष्ट्राला पुढे नेतात ती मंदिरे व मशिदी असतात.
