यूजीसीच्या मसुद्यावरून एनडीएमध्ये अस्वस्थता; जेडीयूची स्पष्ट नाराजी, तर टीडीपी, लोजपकडून सावध पवित्रा

जेडीयूचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन प्रसाद यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, प्रत्येक पक्षाचे स्वतःचे काही धोरण असते. उच्च शिक्षण हा त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. कुलगुरू निवडण्याचा अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडून हिरावून घेतल्यास उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारांवर गदा येईल. आम्ही अद्याप यूजीसीने केलेला मसुदा वाचलेला नाही. पण, माध्यमात ज्या बातम्या येत आहेत त्यावरून तरी असे वाटत आहे की, यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

यूजीसीच्या नव्या मसुद्यावर एनडीएमधील दुसरा घटक पक्ष असलेल्या तेलुगु देसम पार्टीमध्येही (टीडीपी) अस्वस्थतता दिसत आहे. टीडीपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते दीपक रेड्डी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले, “आम्ही यूजीसीचा मसुदा वाचला आहे. मात्र, आमचे पक्षश्रेष्ठी सध्या जागतिक आर्थिक परिषदेत (WEF) सहभागी होण्यासाठी दावोसला गेले आहेत; त्यामुळे पक्षांतर्गत यावर चर्चा झालेली नाही. जर आमचे याबाबत काही वेगळे मत असेल तर ते आम्ही सार्वजनिकरित्या न मांडता संबंधित लोकांशी बोलून सोडवू. या विषयाचे आम्हाला राजकारण करायचे नाही.”

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि टीडीपी पक्षाचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांचा मुलगा कॅबिनेट मंत्री नरा लोकेश हे दोघे सध्या दावोस येथे गेले आहेत.

एनडीएमधील लोक जनशक्ती पार्टी (LJP – Ram Vilas) यांनीही या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी, असे सुचविले आहे. कुलगुरू निवडीचा अधिकार हा राज्यपालांना द्यायचा झाल्यास त्यावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी, असे एलजेपी (आरव्ही) पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए. के. बाजपेयी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या मसुद्याला भाजपा विरोधी पक्षांनीही विरोध केला आहे. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू ठरविण्याचा अधिकार राज्यपालांना मिळणार आहे. याबद्दल विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या नव्या नियमामुळे संघराज्य रचनेला धक्का बसत असून उच्च शिक्षण क्षेत्रातील राज्य सरकारचे अधिकार संकुचित होत आहेत. मंगळवारी केरळच्या विधानसभेत यूजीसीच्या मसुद्याविरोधात ठराव संमत करण्यात आला. या अधिसूचना मागे घेण्यात याव्यात, असे विधानसभेने एकमताने ठरविले.

केरळचे मुख्यमंत्री आणि सीपीएम पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पिनराई विजयन यांनी सदर मसुदा राज्य सरकारच्या अधिकारांचे हनन करणारा आहे असे सांगितले. तसेच केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांचे व्यावसायिकीकरण, सांप्रदायिकीकरण आणि केंद्रीकरण करण्याच्या योजनेचाच हा एक भाग आहे, असा आरोप त्यांनी केला. केरळमधील सत्ताधारी सीपीएम पक्ष आणि विरोधात असलेल्या काँग्रेसनेही यूजीसीच्या मसुद्याचा विरोध केला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवत संघ परिवाराचा अजेंडा चालविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे विरोधकांनी म्हटले.

काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडू विधानसभेनेही या मसुद्याविरोधात ठराव समंत करून आपला विरोध दर्शविला होता. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी म्हटले की, या मसुद्यामुळे संघराज्यवाद आणि राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप होत आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसशी संवाद साधत असताना तामिळनाडूचे उच्च शिक्षण मंत्री गोवी चेझियान यांनी सांगितले की, यूजीसीचा नवा मसुदा हा हुकूमशाही आणणारा आहे. द्रमुक पक्ष या विरोधात कायदेशीर भूमिका घेईल आणि लोकांचे आंदोलन उभे करेल.