नागपूर : शिंदे समितीला सादर करण्यात आलेले पुरावे ग्राह्य धरण्यासाठी जात प्रमाणपत्र व पडताळणी नियमात नियमात सुधारणा करण्याबाबतचा उल्लेख सामान्य प्रशासन विभागाच्या ३१ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात ( जी.आर) असल्याने ओबीसी समाजात व नेत्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
मराठ्याना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तर ही सुधारणा केली जाणार नाही ना, ही शंका या अस्वस्थतेसाठी कारण ठरली आहे. महायुती सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट शिंदे समितीवरच आक्षेप घेतल्याने या शंकेला बळ मिळाले आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षाचे नेते व ओबीसी संघटनांनी यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.
हेही वाचा : खासदार धैर्यशील माने यांना अडचणीत आणण्याची खेळी ?
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेला पहिला अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सामान्य प्रसासन विभागाने ३१ ऑक्टोबरला जी.आर. काढला. त्यात शिंदे समितीस सादर केलेल्या १२ विभागाचे पुरावे ग्राह्य धरण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) नियम २०१२ मध्ये सुधारणा करावी, असा उल्लेख आहे. मात्र नेमकी काय सुधारणा केली जाणार आहे याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे त्याचा संबंध मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याशी लावला जात आहे. ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये,अशी भावना सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका असताना नियमातील सुधारणा करण्याचे कारण काय ? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा : ‘मोदींनी जिथे प्रचार केला, तिथे भाजपाचा पराभव झाला’, पंतप्रधान मोदींच्या विधानावर सिद्धरामय्यांचा पलटवार
याबाबत उघडपणे कोणीच बोलत नाही. मात्र राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) ओबीसी नेते व महायुती सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी शिंदे समितीवर नाराजी व्यक्त करून त्याला तोंड फोडले आहे. या समितीवर आमचा विश्वास नाही, कुणबी नोंद सापडलेल्या मराठ्यांनाच कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे, त्यांच्या नातेवाईकांना नको,अशी उघड भूमिका भुजबळ यांनी घेतल्याने आता इतरही ओबीसी नेते याबाबत उघड भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनीही सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करू असा इशारा दिला आहे तर सत्ताधारी भाजपचे नेते व माजी आमदार आशीष देशमुख यांनीही सरकारचा असा कुठलाही प्रयत्न नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र सरकारच्या जी.आर.मुळे ओबीसी समाजात निर्माण झालेली अस्वस्थता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
हेही वाचा : ‘मी मुख्यमंत्रिपदाची चिंता करीत नाही’, भाजपाने नाव घोषित न केल्यामुळे शिवराज चौहान यांची भूमिका
सरसकट प्रमाणपत्र देणार नाही – डॉ. आशीष देशमुख
ज्यांच्या महसुली दाखल्यात कुणबी अशी नोंद सापडेल त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सरकारकडून केली जात आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र सरकार देणार नाही. त्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची सरकारची भुमिका असून त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,असे भाजपचे ओबीसी नेते व माजी आमदार डॉ.आशीष देशमुख,यांनी सांगितले.-
तर आंदोलन करू – तायवाडे
१९४९ ते १९६७ या काळातील मराठा समाजाच्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंद सापडते का याची तपासणी केली जात आहे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र अद्याप दिली जात नाही, मात्र तसा प्रयत्न झाला तर आम्ही पुन्हा आंदोलन करू, जात प्रमाणपत्र व पडताळणी संदर्भातील नियमात बदल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे म्हणाले.
