१२ एप्रिल रोजी सकाळी ९ वाजता १६ ते २५ वर्षे वयोगटातील तरुणांचा एक गट त्यांच्या मोटरसायकलवरून अमरावतीतील राजकमल चौकात आला. जिल्हा काँग्रेसचे कार्यालय बंद होते म्हणून एका तरुणाने फोनवर एक नंबर डायल केला. त्याला काही वेळ वाट पाहण्यास सांगण्यात आले. द्वितीय वर्षाचा पदवीधर असलेला विद्यार्थी आपल्या मित्रांना म्हणाला, “त्यांना उशीर होईल. आपण भाजपाच्या कार्यालयात जाऊ या.” तरुण सकाळी सकाळी राजकीय कार्यालयात येण्याचे आणि या पक्ष कार्यालयातून त्या पक्ष कार्यालयात जाण्याचे कारणही काही आगळे-वेगळेच आहे. तरुणांनी ‘टेलिग्राफ’ला सांगितले की, त्यांना राजकीय पक्षांच्या प्रचारासाठी नोकरी मिळाली आहे.
“आम्ही कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते नाही. आमच्यापैकी काही विद्यार्थी आहेत; तर काही बेरोजगार आहेत. आम्ही कोणत्याही पक्षाचे काम करण्यास तयार आहोत. काँग्रेस नेत्यांना उशीर होईल म्हणून आम्ही भाजपा कार्यालयात जाऊ. ते आम्हाला प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ४०० ते ५०० रुपये मानधन देतात. आम्ही त्यांचे झेंडे आणि बॅनर घेऊन प्रचारात सामील होऊ,” असे या तरुणांनी सांगितले. हे तरुण राजकीय पक्षांसाठी रोजंदारीवरही काम करायला तयार आहेत. त्यातून देशातील बेरोजगारीची परिस्थिती दिसून येते.
कमी उत्पन्न आणि रोजगाराची कमतरता
शहरातील एक व्यापारी आणि रहिवासी मयंक पाबळे म्हणाले की, अमरावती आणि लगतच्या जिल्ह्यांतील लोकांचे उत्पन्न गेल्या काही वर्षांत कमी झाले आहे. कारण- नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयीन वयोगटातील तरुणांना राजकीय पक्षांच्या फ्रीलान्स कार्यकर्त्यांसारख्या छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या कराव्या लागत आहेत. “रोजगाराचे संकट आणि कौटुंबिक उत्पन्नात घट होत असताना, निवडणुका या तरुणांसाठी उत्पन्नाचा स्रोत ठरत आहेत. त्यांना राजकारणाबद्दल काहीच कळत नाही; पण पैसे मिळत असल्याने हे तरुण कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी काम करतात,” असे पाबळे म्हणाले.
नोकर्‍यांचं संकट गंभीर
नागपूर हे विकसित शहरांपैकी एक आहे. शुभम पोद्दार हे शहरात ओला कॅब चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात; पण त्यांची नोकरी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी जुळत नाही. “मी नागपूर विद्यापीठातून २०१४ मध्ये इतिहासात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. मी नोकरीसाठी बरेच प्रयत्न केले; पण मला नोकरी मिळाली नाही. माझ्या आई-वडिलांनी मला ही गाडी दिली. आता मी हीच नोकरी स्वीकारली आहे,” असे पोद्दार यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ओला कमिशन म्हणून ३० टक्के भाडे आकारतो; ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. “राज्य सरकारने रोजगारनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे. रोजगार कमतरता ही मोठी समस्या आहे. आमचे विद्यार्थी मुंबई आणि पुण्याला नोकरीसाठी जात आहेत,” असे पोद्दार म्हणाले.
कौटुंबिक उत्पन्न कमी असल्यामुळे सिटी प्रीमियम कॉलेजचा प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी राम सेनने कॉलेजची प्रवेश फी भरण्यासाठी चार महिने सुरक्षा रक्षक म्हणून काम केले. “आमची कौटुंबिक कमाई फारशी चांगली नाही. बारावीच्या परीक्षेनंतर मला सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करावे लागले. मी ती नोकरी करून ३५ हजार रुपये कमावले आणि माझी शिकवणी फी भरली,” असे सेन याने सांगितले.
वेगळ्या विदर्भाचे केवळ आश्वासन
अर्थशास्त्रज्ञ आणि विदर्भ विकास तज्ज्ञ प्रा. श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले की, कमी उत्पन्न आणि बेरोजगारी या देशातील सामान्य समस्या आहेत. परंतु, विदर्भातील अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, अकोला, वर्धा, बुलढाणा, वाशिम, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यांत ही परिस्थिती बिकट आहे.
१९६० मध्ये विदर्भ महाराष्ट्राचा भाग झाला. कारण- येथील स्थानिक लोक प्रामुख्याने मराठी बोलतात. १९५५ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालात विदर्भाला राज्याचा दर्जा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात आणि केंद्रात पक्षाची सत्ता आल्यास वेगळ्या विदर्भ राज्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र ते आश्वासन पूर्ण झाले नाही. श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांमध्ये विदर्भाला रोजगार, औद्योगिकीकरण आणि विकासात समप्रमाणात वाटा मिळेल, असा करार झाला होता. मात्र, अनेक वर्षांपासून त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे.
“विकासाचा सर्वाधिक निधी पश्चिम महाराष्ट्रात खर्च होतो. पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. परिणामस्वरूप पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व औरंगाबाद यांसारख्या जवळपासच्या भागात औद्योगिकीकरणाला वेग आला आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
रखडलेले उद्योग प्रकल्प
राज्य सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) स्थापन करून प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले आहे. या औद्योगिक क्षेत्रात लघुउद्योगांना चालना देण्यात आली आहे. मात्र, विदर्भातल्या जिल्ह्यांतील एमआयडीसी भागात यातील अनेक प्रकल्प बंद पडले आहेत; तर काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अमरावतीतील एमआयडीसीची परिस्थिती तर अत्यंत बिकट आहे. अमरावती एमआयडीसीमध्ये काही अन्नपदार्थ आणि कागद बनविणार्‍या कंपन्या कार्यरत आहेत.
हेही वाचा : जाट समाजाची भाजपावर नाराजी काँग्रेसच्या पथ्यावर?
२००२ मध्ये राज्य सरकारने नागपूरमध्ये मल्टीमॉडल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट नागपूर (MIHAN) आणि त्याला लागून विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC)ची स्थापना केली. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी गडकरी यांनी मिहानमध्ये मोठे विमान उद्योग आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मिहानमध्ये अद्याप एव्हिएशन क्षेत्रातील कोणतीही मोठी कंपनी आलेली नाही. सध्या मिहानमध्ये ९६ कंपन्या आहेत. त्यात एल अॅण्ड टी, टीसीएस, एचसीएल टेक्नॉलाॅजी, टेक महिंद्रा, बोईंग स्पेअर पार्ट्स को व लिपून लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले की, या भागात मोठे उद्योग नसल्याने एमआयडीसीचा विकास झालेला नाही. दोन दशकांत मिहान प्रकल्पात इतक्या कमी कंपन्या आल्यामुळे शहरात औद्योगिक विकास नाही.
“आम्ही कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते नाही. आमच्यापैकी काही विद्यार्थी आहेत; तर काही बेरोजगार आहेत. आम्ही कोणत्याही पक्षाचे काम करण्यास तयार आहोत. काँग्रेस नेत्यांना उशीर होईल म्हणून आम्ही भाजपा कार्यालयात जाऊ. ते आम्हाला प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ४०० ते ५०० रुपये मानधन देतात. आम्ही त्यांचे झेंडे आणि बॅनर घेऊन प्रचारात सामील होऊ,” असे या तरुणांनी सांगितले. हे तरुण राजकीय पक्षांसाठी रोजंदारीवरही काम करायला तयार आहेत. त्यातून देशातील बेरोजगारीची परिस्थिती दिसून येते.
कमी उत्पन्न आणि रोजगाराची कमतरता
शहरातील एक व्यापारी आणि रहिवासी मयंक पाबळे म्हणाले की, अमरावती आणि लगतच्या जिल्ह्यांतील लोकांचे उत्पन्न गेल्या काही वर्षांत कमी झाले आहे. कारण- नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयीन वयोगटातील तरुणांना राजकीय पक्षांच्या फ्रीलान्स कार्यकर्त्यांसारख्या छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या कराव्या लागत आहेत. “रोजगाराचे संकट आणि कौटुंबिक उत्पन्नात घट होत असताना, निवडणुका या तरुणांसाठी उत्पन्नाचा स्रोत ठरत आहेत. त्यांना राजकारणाबद्दल काहीच कळत नाही; पण पैसे मिळत असल्याने हे तरुण कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी काम करतात,” असे पाबळे म्हणाले.
नोकर्‍यांचं संकट गंभीर
नागपूर हे विकसित शहरांपैकी एक आहे. शुभम पोद्दार हे शहरात ओला कॅब चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात; पण त्यांची नोकरी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी जुळत नाही. “मी नागपूर विद्यापीठातून २०१४ मध्ये इतिहासात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. मी नोकरीसाठी बरेच प्रयत्न केले; पण मला नोकरी मिळाली नाही. माझ्या आई-वडिलांनी मला ही गाडी दिली. आता मी हीच नोकरी स्वीकारली आहे,” असे पोद्दार यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ओला कमिशन म्हणून ३० टक्के भाडे आकारतो; ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. “राज्य सरकारने रोजगारनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे. रोजगार कमतरता ही मोठी समस्या आहे. आमचे विद्यार्थी मुंबई आणि पुण्याला नोकरीसाठी जात आहेत,” असे पोद्दार म्हणाले.
कौटुंबिक उत्पन्न कमी असल्यामुळे सिटी प्रीमियम कॉलेजचा प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी राम सेनने कॉलेजची प्रवेश फी भरण्यासाठी चार महिने सुरक्षा रक्षक म्हणून काम केले. “आमची कौटुंबिक कमाई फारशी चांगली नाही. बारावीच्या परीक्षेनंतर मला सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करावे लागले. मी ती नोकरी करून ३५ हजार रुपये कमावले आणि माझी शिकवणी फी भरली,” असे सेन याने सांगितले.
वेगळ्या विदर्भाचे केवळ आश्वासन
अर्थशास्त्रज्ञ आणि विदर्भ विकास तज्ज्ञ प्रा. श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले की, कमी उत्पन्न आणि बेरोजगारी या देशातील सामान्य समस्या आहेत. परंतु, विदर्भातील अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, अकोला, वर्धा, बुलढाणा, वाशिम, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यांत ही परिस्थिती बिकट आहे.
१९६० मध्ये विदर्भ महाराष्ट्राचा भाग झाला. कारण- येथील स्थानिक लोक प्रामुख्याने मराठी बोलतात. १९५५ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालात विदर्भाला राज्याचा दर्जा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात आणि केंद्रात पक्षाची सत्ता आल्यास वेगळ्या विदर्भ राज्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र ते आश्वासन पूर्ण झाले नाही. श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांमध्ये विदर्भाला रोजगार, औद्योगिकीकरण आणि विकासात समप्रमाणात वाटा मिळेल, असा करार झाला होता. मात्र, अनेक वर्षांपासून त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे.
“विकासाचा सर्वाधिक निधी पश्चिम महाराष्ट्रात खर्च होतो. पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. परिणामस्वरूप पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व औरंगाबाद यांसारख्या जवळपासच्या भागात औद्योगिकीकरणाला वेग आला आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
रखडलेले उद्योग प्रकल्प
राज्य सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) स्थापन करून प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले आहे. या औद्योगिक क्षेत्रात लघुउद्योगांना चालना देण्यात आली आहे. मात्र, विदर्भातल्या जिल्ह्यांतील एमआयडीसी भागात यातील अनेक प्रकल्प बंद पडले आहेत; तर काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अमरावतीतील एमआयडीसीची परिस्थिती तर अत्यंत बिकट आहे. अमरावती एमआयडीसीमध्ये काही अन्नपदार्थ आणि कागद बनविणार्‍या कंपन्या कार्यरत आहेत.
हेही वाचा : जाट समाजाची भाजपावर नाराजी काँग्रेसच्या पथ्यावर?
२००२ मध्ये राज्य सरकारने नागपूरमध्ये मल्टीमॉडल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट नागपूर (MIHAN) आणि त्याला लागून विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC)ची स्थापना केली. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी गडकरी यांनी मिहानमध्ये मोठे विमान उद्योग आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मिहानमध्ये अद्याप एव्हिएशन क्षेत्रातील कोणतीही मोठी कंपनी आलेली नाही. सध्या मिहानमध्ये ९६ कंपन्या आहेत. त्यात एल अॅण्ड टी, टीसीएस, एचसीएल टेक्नॉलाॅजी, टेक महिंद्रा, बोईंग स्पेअर पार्ट्स को व लिपून लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले की, या भागात मोठे उद्योग नसल्याने एमआयडीसीचा विकास झालेला नाही. दोन दशकांत मिहान प्रकल्पात इतक्या कमी कंपन्या आल्यामुळे शहरात औद्योगिक विकास नाही.
