देशात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याबाबत केंद्राने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा कायदा लागू करण्यासाठी समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी विधि आयोगाने बुधवारी सार्वजनिक व धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या मुस्लीम संघटनांसह राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगानेदेखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, असे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष सरदार इक्बाल सिंग लालपुरा म्हणाले आहेत. कायद्याविषयी विधि आयोगाने सूचना मागवल्या आहेत "भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे. म्हणजेच आपल्या पूर्वजांनी १९५० सालीच या कायद्याची गरज व्यक्त केलेली आहे. समान नागरी कायद्याच्या मदतीने संविधानाचे पालन करण्यात आले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी ही एकतर्फी केली जाणार नाही. भारत सरकार प्रत्येकाकडून सचूना मागवत आहे. त्यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून कोणाच्याही धार्मिक कार्यक्रम, विधीमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही. शीख धर्मात 'आनंद मॅरेज ॲक्ट'नुसार लग्न पार पडते. मात्र या कायद्यात वारसा आणि घटस्फोटाबाबत कसलीही तरतूद नाही. त्यासाठी शीख धर्मीय हिंदू मॅरेज ॲक्टचे पालन करतात," असे लालपुरा म्हणाले. हेही वाचा >> अकोल्यात प्रकाश आंबेडकर आणि काँग्रेस एकत्र येणार का ? 'ही तर पॉलिटिकल स्टंटबाजी' ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानेदेखील (एआयएमपीएलबी) यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने सूचना मागवल्या आहेत. या कायद्यासंदर्भात आमचे मत काय असावे, यावर आम्ही काम करत आहोत, असे बोर्डाने सांगितले आहे. "समान नागरी कायद्यासंदर्भात आम्ही याआधी २०१६ विधि आयोगासमोर आमची भूमिका मांडलेली आहे. त्यानंतर विधि आयोगाने पुढची १० वर्षे तरी समान नागरी कायदा लागू करू नये, अशी भूमिका घेतली होती. सध्या केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे पॉलिटिकल स्टंटबाजी आहे. येणाऱ्या २०२४ सालातील निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे," असे एआयएमपीएलबी बोर्डाचे सदस्य डॉ. कासिम रसूल म्हणाले. 'मुस्लीम पर्सल लॉ हा धार्मिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग' "समान नागरी कायद्याची देशात गरज नाही. या कायद्यामुळे कसलाही फायदा होणार नाही. भारतात वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळी संस्कृती आहे. या विविधतेचा आपण आदर केला पाहिजे. संविधानाच्या दृष्टीतून धार्मिक स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क आहे. मुस्लीम पर्सल लॉ हा धार्मिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला केल्यासारखे होईल. विशेष विवाह कायदा, वारसा कायदा या रूपात समान नागरी कायदा अगोदरपासूनच अस्तित्वात आहे," असेही रसूल म्हणाले. हेही वाचा >> भाजपा वापरणार काँग्रेसचा ‘कर्नाटक पॅटर्न’? राजस्थान जिंकण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी! 'समान नागरी कायदा व्यवहार्य नाही' रसूल यांच्याप्रमाणेच 'जमीयत उलामा-ए-हिंद' संस्थेचे सचिव जमीयत नियाझ अहमद फारुकी यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. "याआधीही विधि आयोगाने समान नागरी कायद्याविषयी सूचना मागवल्या होत्या. आम्ही दिलेल्या सूचना तेव्हा विधि आयोगाने मान्य केल्या होत्या. मात्र त्यानंतर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे आतादेखील आमची तीच भूमिका आहे. समान नागरी कायदा हा भारतीय विविधतेवरील हल्ला आहे. हा कायदा व्यवहार्य नाही," असे फारुकी म्हणाले. हेही वाचा >>जमाखर्च : राधाकृष्ण विखे-पाटील, महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री; वादाची परंपरा कायम पण पक्षातील महत्त्व वाढले 'धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे!' नवी दिल्लीतील शिया जामा मशिदीचे इमाम मोहसीन नक्वी यांनीदेखील समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करू नये असे मत नोंदवले. "भारतातील लोकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. प्रत्येकाने आपापली संस्कृती जपायला हवी. समान नागरी कायदा हा अनावश्यक आहे," असे मोहसीन नक्वी म्हणाले. तसेच इव्हॅन्जेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस विजयेश लाल यांनीदेखील इव्हॅन्जेलिकल चर्च बॉडीला परीक्षणासाठी समान नागरी कायद्याविषयीचा मसुदा मिळाल्यानंतरच योग्य ती भूमिका घेता येईल, असे मत व्यक्त केले.
