Uniform Civil Code in Gujarat : २७ जानेवारी २०२५ रोजी उत्तराखंड सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला. असा कायदा लागू करणारं उत्तराखंड हे देशातील पहिलंच राज्य ठरलं आहे. या कायद्यांतर्गत विवाह, घटस्फोट व लिव्ह इन रिलेशनशिप यांबाबत काही बंधनं घालण्यात आली आहेत. दरम्यान, उत्तराखंडपाठोपाठ आता गुजरात सरकारनंही राज्यात समान नागरी कायदा संहिता लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी यूसीसीचा मसुदा आणि कायदा तयार करण्यासाठी मंगळवारी पाच सदस्यीय समितीची घोषणा केली.
गुजरात सरकारनं समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे सोपवली आहे. देसाईंव्यतिरिक्त या समितीत आणखी चार जणांना स्थान देण्यात आलं आहे. त्यामध्ये निवृत्त आयएएस अधिकारी सी. एल. मीना, वकील आर. सी. कोडेकर, शिक्षणतज्ज्ञ दक्षेश ठाकर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या गीताबेन श्रॉफ यांचा समावेश आहे. ही समिती ४५ दिवसांत सरकारला आपला अहवाल सादर करील.
आणखी वाचा : UCC Marriage Law : समान नागरी कायद्याअंतर्गत ‘या’ व्यक्तींबरोबर करता येणार नाही लग्न; नेमक्या अटी काय?
गुजरातचे मुख्यमंत्री नेमके काय म्हणाले?
समितीची घोषणा करताना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल म्हणाले, “भारतीयता हा आपला धर्म आणि संविधान हा आपला पवित्र ग्रंथ आहे. आपण संविधानाची ७५ वर्षे साजरी करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी देशभरात एकसमान कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
रंजना प्रकाश देसाई कोण आहेत?
रंजना देसाई यांनी १९७० मध्ये मुंबईतील एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून कला शाखेची पदवी घेतली. १९७३ मध्ये त्यांनी एका सरकारी महाविद्यालयातून वकिलीचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. सी. प्रताप यांच्या कार्यालयात ज्युनियर वकील म्हणून काम केलं. त्यानंतर रंजना यांना अनेक दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांमध्ये वकिली करण्याची संधी मिळाली. त्यांचे वडील एस. जी. सामंत हे त्यावेळी मुंबईतील एक प्रसिद्ध वकील होते. रंजना यांनी आपल्या वडिलांबरोबरही अनेक वर्षं काम केलं.
२०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश
१९७९ मध्ये रंजना देसाई यांची मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांना प्रतिबंधात्मक अटकेच्या प्रकरणांसाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. १९९६ मध्ये रंजना यांना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आणि २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी बढती देण्यात आली. मुंबई २६/११ हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबला तत्काळ फाशी देण्याचा निर्णय ज्या खंडपीठाने दिला होता, त्यातही रंजना यांचा समावेश होता.
भारतीय सीमांकन आयोगाचं केलं नेतृत्व
रंजना देसाई यांनी ऐतिहासिक सहारा विरुद्ध सेबी खटल्याच्या सुनावणीत न्यायाधीश म्हणूनही काम केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर २०१४ मध्ये रंजना यांच्याकडे अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदाचा कारभार देण्यात आला. २०१८ मध्ये त्या अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटीच्या (एएआर) अध्यक्ष झाल्या. निवृत्तीनंतर रंजना यांनी भारतीय सीमांकन आयोगाचंही नेतृत्व केलं. त्यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी सात अतिरिक्त विधानसभा मतदारसंघांची शिफारस करण्यात आली होती.
त्यामध्ये जम्मूसाठी सहा आणि काश्मीरसाठी एक, अशा सात विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होता. त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा मतदारसंघांची एकूण संख्या ८३ वरून ९० झाली आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, समितीच्या या निर्णयावर काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय पक्षांनी जोरदार टीका केली होती. याव्यतिरिक्त रंजना देसाई यांनी लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीसाठी गठित केलेल्या शोध समितीचं नेतृत्व केलं.
हेही वाचा : Political News : राजधानी दिल्लीत कुणाची सत्ता येणार? आकडेवारीने वाढवलं केजरीवालांचं टेन्शन
उत्तराखंडमध्ये यूसीसीचा कायदा तयार करण्याचं काम
रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील समितीनं उत्तराखंडमध्ये यूसीसीचा मसुदा आणि कायदा तयार करण्याचं काम केलं. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर त्यांच्या समितीनं आपला अहवाल राज्याकडे सादर केला. त्यानंतर उत्तराखंड सरकारनं देशातील पहिलं राज्य म्हणून समान नागरी कायदा लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आता उत्तराखंडनंतर गुजरात सरकारनंही समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
त्यासाठी रंजना देसाई आणि त्यांच्या समितीवर मसुदा आणि कायदा तयार करण्याच्या कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ही समिती ४५ दिवसांत सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर गुजरात सरकार राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेईल. दरम्यान, आगामी काळात देशातील इतर भाजपाशासित राज्यांतही रंजना देसाई समान नागरी संहितेचा मसुदा आणि कायदा तयार करण्यासाठी काम करू शकतात, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे.
