भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार समान नागरी संहितेचा कायदा याच कार्यकाळात लागू करेल याची शक्यता कमी आहे. सर्वधर्मीय समाजाला लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक या संबंधीच्या वैयक्तिक विषयांकरिता एकच नियम समान नागरी संहितेमध्ये प्रस्तावित आहे. समान नागरी कायदा हा भाजपाच्या वैचारिक ध्येयप्राप्तीपैकी एक आहे. कलम ३७० हटविणे आणि अयोध्येत राम मंदिराचे निर्माण करण्यासारखी कामे याआधीच पूर्ण झाली आहेत. विद्यमान कार्यकाळात हा कायदा लागू होऊ शकत नसला तरी भाजपाकडून राजकीयदृष्ट्या हा मुद्दा तापवत ठेवला जाऊ शकतो, अशी माहिती पक्ष आणि केंद्र सरकारमधील सूत्रांनी दिली. मागच्या महिन्यात २८ जून रोजी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी संहितेबाबत पहिल्यांदाच जाहीररित्या भाष्य केले होते. त्यामुळे लवकरच याबाबतचे विधेयक मांडले जाईल, अशी शक्यता वर्तविली गेली. पण, पक्षातील ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि सरकारमधील धुरिणांनीही सांगितले की, हा कायदा आणण्याआधी सखोल संशोधन, व्यापक सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ते अमलात आणण्याची शक्यता धुसर आहे. हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केल्यानंतर भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी त्यावर विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, त्यामुळे भाजपाला हा विषय चर्चेत ठेवायचा असल्याचे त्यातून दिसते. शुक्रवारी (२८ जुलै) लोकसभेमध्ये झारखंड राज्यातील भाजपाचे खासदार सुनील कुमार सिंह यांनी खासगी विधेयक सादर करून संपूर्ण देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी योग्य कायदा असावा, अशी मागणी केली. मात्र, या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी त्या दिवशी लोकसभेचे कामकाजच होऊ शकले नाही. द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यांनी स्वतःहून समान नागरी संहिता कायदा लागू करावा आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने प्रतीक्षा करून त्यावर व्यापक असा कायदा प्रस्तावित करावा, असा संघ परिवाराचा विचार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पुढील तिसऱ्या कार्यकाळात हा कायदा प्रस्तावित केला जाऊ शकतो. तोपर्यंत भाजपाशासित राज्यांमध्ये तो लागू करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यांनी याआधीच समान नागरी संहिता लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि आसामने अद्याप याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत. हे ही वाचा >> समान नागरी कायद्यामुळे हिंदूंचीही अडचण होईल; द्रमुक पक्षाकडून विधी आयोगाला पत्र उत्तराखंडमध्ये भाजपाचे सरकार आहे. तिथे समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली असून समितीचा अहवाल कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो. उत्तराखंडमध्ये या कायद्याचा मसुदा काय असेल? त्याचे काय पडसाद उमटतात हे पाहिले जाईल, अशी माहिती भाजपामधील सूत्रांनी दिली. उत्तराखंडमध्ये एकदा का कायदा लागू झाला, मग इतर राज्यही त्याबाबत विचार करतील. सूत्रांनी असेही सांगितले की, समान नागरी संहिता लागू करण्याआधी अनेक विषयांचा सांगोपांग विचार करावा लागणार आहे. देशातील आदिवासी जमातीमध्ये लग्नासंबंधी वेगवेगळे नियम आहेत. तसेच काही समाजात वारसा हक्कासंबंधी वेगळे कायदे आहेत. काही ठिकाणी प्रादेशिक नियम वेगळे आहेत. सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले, "हे काही कलम ३७० काढून टाकणे किंवा तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यासारखे नाही; जिथे घाईघाईत विधेयक सादर करता येईल. समान नागरी संहिता हा किचकट विषय असून समाजातील जात, समुदाय अशा विविध घटकांना स्पर्श करणारा असा हा कायदा असेल. त्यामुळे यावर व्यापक विचारविमर्ष, सल्लामसलत आणि सखोल अभ्यास होण्याची गरज आहे. आपल्या अवाढव्य देशाचा आकार आणि विविधता पाहता, ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होईल, याची कमी शक्यता आहे." "भारतीय दंड विधान कायद्याच्या संहितेप्रमाणे समान नागरी कायद्याला सगळीकडे लागू होईल अशा पद्धतीने संहिताबद्ध करणे अवघड आहे. तसेच भारतीय आदिवासी समाजात विविध प्रदेशानुसार भिन्न चालीरीती पाळल्या जातात. उत्तराखंड किंवा हिमाचल प्रदेशमधील आदिवासी जमातीच्या प्रथा व परंपरा या छत्तीसगडमधील आदिवासी जमातीपेक्षा पूर्णतः भिन्न आहेत. तसेच या सर्वांपेक्षा ईशान्य भारतातील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झाली, ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू आहे. यामुळे समान नागरी कायदा बनण्याच्या दिशेने नक्कीच नव्या संकल्पना समोर येतील", अशी प्रतिक्रिया भाजपामधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने दिली. हे वाचा >> समान नागरी संहितेची मागणी केव्हापासून होत आहे? भाजपा, आरएसएस यांनी त्यासाठी काय प्रयत्न केले? भारताच्या २२ व्या विधी आयोगाने याआधीच समान नागरी संहितेबाबत सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. समान नागरी संहितेबाबत हरकती आणि सूचना देण्यासाठी १४ जून रोजी जाहीर नोटीस काढण्यात आली आहे. यासाठी जुलै २८ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. यासोबतच विविध शहरांमध्ये जाऊनही सूचना घेण्याचा विचार विधी आयोग करणार आहे. समान नागरी संहितेबाबत संघ परिवाराकडूनही खबरदारीचा उपाय घेण्यासंबंधी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आरएसएसशी संबंधित असलेली 'वनवासी कल्याण आश्रम' संघटना आदिवासी समाजासह काम करते. समान नागरी कायद्याच्या कार्यकक्षेतून आदिवासी समाजाला वगळण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. तसेच आदिवासी समाजाने पुढे येऊन विधी आयोगासमोर आपले म्हणणे आणि शंका मांडाव्यात असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. तसेच सोशल मीडियाच्या चर्चेने प्रभावित होऊ नका, असेही त्यांनी सांगितले. भाजपाचे नेते, खासदार सुशील कुमार मोदी यांनी ईशान्य भारतातील आदिवासींना समान नागरी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवावे, असे आवाहन केले आहे. ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांना कलम ३७१ लागू असून त्यांना विशेष दर्जा प्राप्त झालेला आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीदरम्यान सुशील कुमार मोदी यांनी ही मागणी केली. वनवासी कल्याण आश्रमचे उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यांनी सुशील कुमार मोदी यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले. ते म्हणाले, "विधी आयोगाने देशातील विविध आदिवासीबहुल भागांना भेट द्यावी आणि आदिवासी समाजाच्या प्रथा-परंपरा समजून घ्याव्यात. जसे की त्यांचे लग्न, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा हक्काशी जोडलेले नियम काय आहेत, याची माहिती करून घ्यावी. तसेच आदिवासी समाजातील प्रमुख लोक आणि संस्थांशीही संवाद साधावा." आणखी वाचा >> समान नागरी संहितेमधून आदिवासी समाजासाठी वेगळा विचार व्हावा; संसदिय समिती अध्यक्ष सुशीलकुमार मोदींची मागणी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उत्तराखंड सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून लवकरच समिती तो सरकारकडे सुपूर्द करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मसुद्यात लिंग समानता, वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलगा आणि मुलीला समान वाटा, पालकांच्याप्रती समान दायित्व आणि घटस्फोट व दत्तक घेण्यासंबंधीचे सर्व समाजाला आणि धर्माला एकच नियम केले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबतही यामध्ये उल्लेख असून लिव्ह इन रिलेशनशिप सुरू करताना आणि त्यातून बाहेर पडताना तसे जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
