पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश, एक कायदा अशी घोषणा करून देशात लवकरच समान नागरी संहिता, कायदा (UCC) मंजूर केला जाईल, याचे सुतोवाच केले. योगायोगाने त्याचवेळी २२ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी विविध धर्म आणि संघटनाकडून सूचना व हरकती मागितल्या आहेत. या सर्व घडामोडी दरम्यान सोमवारी (दि. ३ जुलै) संसदिय समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपाचे खासदार सुशील कुमार मोदी यांनी ईशान्य भारत आणि इतर ठिकाणच्या आदिवासींच्यावतीने महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. भारतातील विविध भागांत राहणाऱ्या आदिवासी समाजामध्ये विविध प्रथा-परंपरा जपल्या जातात. प्रत्येक आदिवासी समाजाच्या रूढी-पंरपरा आहेत आणि त्याला संविधानाने संरक्षित केलेले आहे, त्यामुळे समान नागरी संहितेमध्ये त्यांचा विचार केला जावा, असे मोदी यांनी सांगितेल. विधी आयोगाने १४ जून रोजी निवेदन काढून समान नागरी संहितेबाबत सूचना व हरकती मागितल्या होत्या. त्या अनुषंगाने वैयक्तिक आणि सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय या विषयावर संसदिय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत काँग्रेस खासदार आणि द्रमुक पक्षाचे पी. विल्सन यांनी समान नागरी संहितेचा विरोध केला आणि असा कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी विनंती केली. विल्सन आणि काँग्रेसचे खासदार विवेक तंखा यांनी आपल्या वैयक्तिक ट्विटर हँडलवर सुशील कुमार मोदी यांना दिलेल्या सूचनांची पोस्टही टाकली आहे. विल्सन म्हणाले, "समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी केल्यानंतर भारताच्या विविधतेचा नाश होईल. तसेच लग्न, घटस्फोट, वारसा आणि संपत्तीचे अधिकारासंबंधीचे हक्क संविधानाच्या समवर्ती सूचीमध्ये येतात. ज्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार असे दोघेही कायदा तयार करू शकतात. तथापि, संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ नुसार समान नागरी संहिता लागू केली तर ती संबंध देशासाठी अमलात आणावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्याला त्यात बदल करण्याचा अधिकार राहणार नाही." ट्विटरवर अपलोड केलेल्या नोटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, भारतात जवळपास ३९८ भाषा आहेत, त्यापैकी ३८७ भाषा आजही बोलल्या जातात आणि ११ भाषा लुप्त झाल्या आहेत. हिंदू धर्मातच अनेक लहान लहान संस्कृती आहेत. या संस्कृतींची स्वतःची ओळख, प्रथा आणि परंपरा आहे. जर आपण एकच समान नागरी संहिता लागू केली तर, सर्व धर्म, सर्व समाज यांच्यातील वेगळेपण आणि विविधता नष्ट होईल. तसेच भारतातील १३८ कोटी जनतेला एकाच कायद्यामध्ये सामील करून घेणे मोठे अवघड काम आहे. त्यामुळे सरकारने सावधगिरीचा उपाय घ्यावा, असेही तंखा यांनी समितीचे अध्यक्ष मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते? विवेक तन्खा यांनी आपल्या नोटमध्ये २०१८ सालच्या २१ व्या विधी आयोगाच्या शिफारशींचा उल्लेख केला आहे. त्यात ते म्हणाले की, तेव्हाच्या विधी आयोगाच्या मताशी मी सहमत आहे. "समान नागरी संहितेवर एकमत झालेले नसताना, भारतातील वैयक्तिक कायद्यांची विविधता जपणे हाच एकमेव उत्तम पर्याय आहे. पण त्याचेवळी हे वैयक्तिक कायदे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात तर नाही ना, याचीही खातरजमा करणे आवश्यक आहे." तसेच २१ व्या विधी आयोगाने सांगितल्यानुसार, समान नागरी संहिता लागू करण्याऐवजी जे विषमतावादी कायदे आहेत, त्यांच्यात सुधार आणण्याचा प्रयत्न केला पाहीजे. संविधानातील सहाव्या परिशिष्टात अनुच्छेद ३७१ (अ) ते (आय) पर्यंत भारतातील ११ राज्यांना विशेषाधिकार दिले आहेत. यात विशेषकरून ईशान्य भारतातील अधिकतर राज्ये आहेत. (जम्मू व काश्मीरचे विशेष प्रावधान असलेले कलम ३७० हटविले गेले आहे.) जर समान नागरी संहिता लागू केली तर या राज्यातील कायद्याच्या विरोधात ते कृत्य असू शकते. हे ही वाचा >> समान नागरी कायद्याच्या दिशेने केंद्राची पावले, सूचना नोंदवण्याचे विधि आयोगाचे आवाहन ससंदीय समितीच्या बैठकीत समान नागरी संहितेबाबत १९ लाख सूचना आल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीला भाजपा, काँग्रेस, बसपा, शिवसेना आणि द्रमुक पक्षाच्या अनेक खासदारांनी हजेरी लावली होती. बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी याआधीच समान नागरी संहितेला पाठिंबा दिला असून सर्व समाज, मुस्लिम आणि आदिवासी यांना विश्वासात घेऊन संहिता ठरवावी, असे म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समान नागरी संहितेची कल्पना मांडली होती. मात्र त्यांच्या हयातीत हा कायदा होऊ शकला नाही, असेही मायावती यांनी सांगितले. शिवसेनेने समान नागरी कायद्याचे स्वागत केले आहे. तर उद्धव ठाकरे गटाच्या खासदारांनी सांगितले की, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा न आणता त्यावर सर्वसमावेशक विचार करून कायदा आणावा.
