कधीकाळी भाजपाचा एनडीएमधील सहकारी पक्ष असलेला आणि पंजाबमध्ये ज्यांनी अनेक वर्ष सत्ता सांभाळली त्या शिरोमणी अकाली दल (SAD) पक्षानेही समान नागरी संहितेचा (UCC) विरोध केला आहे. २२ व्या विधी आयोगाला अधिकृतरित्या निवेदन देऊन अकाली दलाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणताही मोठा निर्णय घेत असताना शीख समुदायाच्या भावनांचा विचार केला जावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. अकाली दलाने शुक्रवारी (दि. १४ जुलै) विधी आयोगाला निवेदन दिले. त्यात त्यांनी म्हटले, “समाजातील विविध भागधारकांच्या सूचना घेतल्या जाव्यात, मग ते राज्यातील असोत किंवा राज्याबाहेरचे. आम्ही समान नागरी संहितेबाबत समाजाचा कानोसा घेतला. तेव्हा आमच्या लक्षात आले की, समान नागरी संहिता लागू केल्यास विविध जाती, पंथ आणि अल्पसंख्याक धर्माच्या समुदायातील लोकांच्या स्वातंत्र्यावर निश्चितपणे परिणाम होईल”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अकाली दलाने आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार अशावेळी केला आहे, जेव्हा भाजपा पुन्हा एकदा एनडीएमधील घटकपक्षांना एकत्र आणण्याची तयारी करत आहे. अकाली दल एनडीएमधील सर्वात जुना घटक पक्ष आहे. तीन कृषी कायद्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर अकाली दलाने भाजपापासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. आदिवासी जमातीवर समान नागरी संहिता धोरणाचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचे मतही अकाली दलाने व्यक्त केले आहे. आदिवासी जमातीचे स्वतःची वेगळी संस्कृती, प्रथा आणि परंपरा आहेत. त्यांचे वैयक्तिक कायदे आहेत. या कायद्यामुळे देशात विनाकारण अशांतता आणि गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, विशेषतः ईशान्य भारतातील राज्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ अनुसार विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते?

शीख समुदायाबाबत बोलताना पक्षाने सांगितले की, शीख समुदाय हा स्वदेशाभिमानी समुदाय आहे, त्यामुळे समान नागरी संहिता सारखा कायदा करत असताना त्यांच्या भावनांचा आदर केला गेला पाहीजे. पंजाबी आणि विशेष करून शीख समुदायाने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी सर्वोच्च बलिदान दिलेले आहे. ही परंपरा आजही सुरू आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पंजाब सारख्या संवेदनशील आणि सीमावर्ती राज्यात शांतता आणि जातीय सलोखा कायम राखणे याला राष्ट्रीय प्राधान्य दिले गेले पाहीजे.

शिरोमणी अकाली दलाचे असे मत आहे की, अल्पसंख्याकांसोबत विस्तृतपणे सल्लामसलत आणि त्यांची सहमती न घेता समान नागरी संहिता लागू करू नये. सखोल संशोधन करून त्यातून मिळालेल्या अफाट माहितीचे विश्लेषण न करता आणि देशातील विविध समूहांचा विश्वास संपादन न करता जर समान नागरी संहिता लागू झाली तर यामुळे संवैधानिक तरतूदींचे उल्लंघन तर होईलच त्याशिवाय देशात भीती, अविश्वास, फूट पाडणारे विचार निर्माण होऊ शकतात.

हे वाचा >> समान नागरी कायद्यामुळे हिंदूंचीही अडचण होईल; द्रमुक पक्षाकडून विधी आयोगाला पत्र

पक्षाने पुढे म्हटले की, २१ व्या वित्त आयोगाने परिपूर्ण आणि प्रशंसनीय असा अभ्यास करून समान नागरी संहिता आता लागू करण्यासारखी परिस्थिती नाही, असे अनुमान काढले होते. तसेच समान नागरी संहिता लागू करण्यापेक्षा कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विविध समुदायातील महिला आणि मुलांचे हक्क सुरक्षित करता येऊ शकतात, असेही २१ व्या वित्त आयोगाने सुचविले होते, याची आठवण अकाली दलाने करून दिली. तसेच त्यांनी पुढे म्हटले की, २०१८ नंतर भागधारकांचे मत जाणून घेण्याइतपत नवे काही घडलेले नाही. २१ व्या आयोगाने तपशीलवार अभ्यास करून आपला अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे जुन्या अहवालाचा विचार न करता पुन्हा नव्याने सूचना व हरकती मागविणे अन्यायकारक वाटत आहे.

शिरोमणी अकाली दलाव्यतिरिक्त शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (SGPC) आणि काँग्रेसने समान नागरी संहितेचा विरोध दर्शविला आहे. सत्ताधारी ‘आप’ने काही अटीशर्ती घालून समान नागरी संहितेला पाठिंबा दर्शविला आहे.