बेरोजगारांच्या संस्थांना विनानिविदा १० लाखापर्यंतची कामे, सत्ताधारी कार्यकर्त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न

राज्यात दोन हजारांपेक्षा जास्त सहकारी सेवा संस्था कार्यरत असून, त्यामध्ये ३५ हजारपेक्षा जास्त सदस्य आहेत. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बेरोजगार अभियंत्यांच्या संस्थांसाठी १० लाखापर्यंतची कामे विनानिविदा जिल्हास्तरावरील काम वाटप समित्यांमार्फत करण्यात येते. तर १० लाखापेक्षा अधिक किमतीची कामे ई-निविदा पद्धतीने केली जातात. इतर संस्थांच्या तुलनेत बेरोजगार सेवा संस्थांना मिळणाऱ्या कामांची संख्या कमी असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच कौशल्य विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्था आणि लोकसेवा केंद्रांना देण्यात येणाऱ्या विनानिविदा कामांची मर्यादा ३ लाखांपासून १० लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

व्यक्तिवेध : सुधाम्मा

नोकरीची संधी : नगररचना विभागात भरती

युवकांसाठी सरकारी नोकरी मिळवण्याची मोठी संधी; आयडीबीआय बँकेत भरती; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा?

जास्त पगाराची नोकरी सोडली अन् घेतली ‘ही’ जोखीम, आता आहेत कोटींचे मालक; वाचा उथम गौडा यांचा प्रेरणादायी प्रवास

बलाढ्य टेक कंपन्यांसाठी ट्रम्प यांच्या विजयाचा अर्थ काय ?

भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचा लाखोंचा बाजार! पुणे विभागात दसरा, दिवाळीत अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई

हेही वाचा : सरकारने प्रत्येक धर्माचे रक्षण करावे- फारूक अब्दुल्ला

बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे विनानिविदा देण्यासाठी १० लाखपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे तुकडे पाडून ही कामे सेवा संस्थांना देऊ नयेत. असे कोणी अधिकाऱ्याने केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही कौशल्य विकास विभागाने दिला आहे.