उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमधील कटरा भागात ग्रंथालये आणि कोचिंग सेंटर्स आहेत. कडाक्याच्या उन्हात शेकडो विद्यार्थी चहाच्या टपऱ्यांवर, पुस्तकांच्या दुकानांवर किंवा ज्यूसच्या दुकानांवर रांगा लावतात, त्यांच्या पाठीवर पुस्तकांचे ओझे असते. सरकारी नोकरीच्या आशेने हे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी संपूर्ण उत्तर प्रदेशातून आले आहेत. परंतु, पेपर फुटल्यामुळे बर्‍याच विद्यार्थ्यांच्या आशा आणि स्वप्ने धुळीस मिळाली आहेत. फेब्रुवारीमध्ये उत्तर प्रदेश पोलीस शिपाई भरती परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लिक झाली आणि त्याच दिवशी सोशल मीडियावरही व्हायरल झाली. ६०,२४४ पोलीस शिपाई पदासाठी एकूण ४८ लाख उमेदवारांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. पेपर फुटल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने पुन्हा परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले, परंतु अद्याप परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे अनेक विद्यार्थी निराश आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पेपर फुटीचा मुद्दा केंद्रस्थानी

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पुनरावलोकन अधिकारी आणि सहाय्यक पुनरावलोकन अधिकारी पदासाठीच्या प्राथमिक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लिक झाली, परिणामी परीक्षा रद्द करण्यात आली. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांसारख्या विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रचारादरम्यान पेपर फुटीचा मुद्दा उचलून धरला आणि तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी जलदगती न्यायालये निकाली काढण्याचे आणि पीडितांना आर्थिक भरपाई देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. त्यामुळे पेपर फुटीचा मुद्दा उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये केंद्रस्थानी राहिला. या मुद्द्याचा तरुणांवर किती प्रभाव पडला यावर एक नजर टाकू या.

हेही वाचा : कुरुक्षेत्रावर भाजपा आणि शेतकरी आमनेसामने; नवीन जिंदाल का सापडले अडचणीत?

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने कटरा येथील शिपाई भरती परीक्षेला बसलेल्या १० उमेदवारांचे मत जाणून घेतले. यात विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका फुटणे हा निवडणुकीचा मुद्दा आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यात आले.

“राज्य किंवा केंद्र सरकारला दोष देता येणार नाही”

प्रयागराजमधील हांडिया गावातील १९ वर्षीय अंशू मौर्य म्हणाला की, पेपर लिक हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही आणि काही लोकांच्या लालसेसाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारला दोष देता येणार नाही. “इतक्या सुरक्षेत परीक्षा होत असताना मी सरकारला दोष कसा देऊ शकतो? मला असे वाटते की, अखिलेश आणि राहुल गांधी यांसारखे विरोधी नेते आम्हाला मूर्ख ठरवत आहेत. अंशू मौर्य ओबीसी प्रवर्गातील असून गेल्या दीड वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे.

कौशांबी शहरातील १८ वर्षीय खुराणा यादव समाजवादी पार्टीचा (सपा) समर्थक आहे. खुराणासाठी पेपर लिक हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा आहे, ज्याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. “सरकार काय करू शकते? कागदपत्रे लिक करण्यात काही मंत्र्यांचा हात असता तर चूक त्यांची असती, पण पेपर काही अधिकारी लिक करतात,” असे तो म्हणाला. खुराणाचे वडीलदेखील उत्तर प्रदेशमध्ये पोलिस हवालदार आहेत.

“पेपरफुटी आणि बेरोजगारीमुळे भाजपाला निवडणुकीत फटका”

प्रतापगड येथील रहिवासी २४ वर्षीय सचिन यादव दोन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. पेपरफुटी आणि बेरोजगारीमुळे भाजपाला निवडणुकीत फटका बसेल, असे सचिन म्हणाला. “सर्व तरुण बेरोजगार असताना भाजपाला मतदान करतील, असे मला वाटत नाही. मी तुम्हाला ठामपणे सांगू शकतो की उत्तर प्रदेशमधील तरुण बेरोजगारी आणि पेपर लिकच्या आधारावर मतदान करतील आणि यामुळे भाजपाला अनेक जागा गमवाव्या लागतील,” असे तो म्हणाला.

सुलतानपूर गावातील २७ वर्षीय सशेंद्र कुमार सरोज शेतकरी परिवारातील असून आठ वर्षांहून अधिक काळापासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. तो म्हणाला की, पेपर लिक हा निवडणुकीचा मुद्दा आहे की नाही याची मला खात्री नाही. तो म्हणाला, “मला भीती वाटते की माझे संपूर्ण आयुष्य इथेच अलाहाबादमध्ये व्यतीत होईल. मला सरकारी नोकरी हवी आहे, म्हणून मी घर सोडले आहे. माझ्यासाठी निवडणुकीतील एकमेव मुद्दा बेरोजगारी आहे.”

“पेपरफुटी प्रकरणाचा सरकारशी संबंध नाही”

२५ वर्षीय अंकित त्रिपाठीचे वडील उत्तर प्रदेश पोलिस उपनिरीक्षक आहेत. तो तीन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. अंकित म्हणाला, “पेपर लिक होण्याचा सरकारशी संबंध कसा असू शकतो? हा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा मुद्दा आहे. मला वाटते, केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारांनी भारताला जागतिक महासत्ता केली आहे आणि मी त्या आधारावर मतदान करेन.”

राहुल कुमार यादव म्हणाला की, पेपर लिक होऊनही कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा रद्द झाली नसती तर हा निवडणुकीचा मुद्दा ठरला असता. “मला वाटत नाही की, यावेळी पेपर फुटणे हा निवडणुकीचा मुद्दा आहे. सरकारने परीक्षा रद्द केली आणि ती पुन्हा आयोजित केली जाईल असे जाहीर केले. राहुल गांधी जेव्हा म्हणतात की, पेपर फुटीच्या विरोधात कायदा झाला पाहिजे तेव्हा मी त्यांच्याशी सहमत आहे, असे गैरप्रकार थांबवण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे,” असे तो म्हणाला. राहुल कुमार यादवदेखील शेतकरी परिवारातील आहे आणि दोन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे.

गाझीपूरमधून आलेला शिवांशू यादव म्हणाला, “हा आपल्या समाजाशी आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित मुद्दा आहे. त्याचा निवडणुकीवर परिणाम व्हायला नको. सपा सत्तेत असताना आणि कोणतेही सरकार सत्तेत असताना पेपर लिक होतात आणि मला वाटत नाही की याचा परिणाम या निवडणुकीवर होईल,” असे तो म्हणाला.

“इंडिया आघाडीला या मुद्द्याचा फायदा होईल”

आझमगडचा रहिवासी ब्रिजेश पालच्या मते, इंडिया आघाडीला या मुद्द्याचा फायदा होईल; विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये. “पदांच्या भारतीसाठीअनेक वर्षे लागतात, मग ते आल्यावर परीक्षेच्या तारखा जाहीर केल्या जातात आणि परीक्षा होतात. पण, अखेर पेपर फुटल्याने परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. याला जबाबदार कोण? सरकारलाच जबाबदार धरावे लागेल,” असे तो म्हणाला.

२२ वर्षीय ब्रिजराज सिंह शेतकरी कुटुंबातील आहे आणि एक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. त्याने बेरोजगारी आणि महागाई रोखण्यात नरेंद्र मोदी सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली. पण तो पुढे म्हणाला, “माझे मत मोदींना आहे, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप काही केले आहे.”

हेही वाचा : भाजपाने स्वीकारले राहुल गांधींचे आव्हान; पंतप्रधान मोदी नव्हे तर ‘हा’ युवानेता चर्चेत सहभागी होणार

“राहुल गांधी हे एक चांगले नेते”

२० वर्षीय जितेंद्र यादव याने केंद्र आणि उत्तर प्रदेशातील भाजपा सरकारला दोष दिला. तो म्हणाला, “माझ्या मते राहुल गांधी हे एक चांगले नेते आहेत. देशातील निरक्षर लोकांसाठी भाजपा धर्माशी संबंधित मुद्दे सतत मांडत आला आहे, पण आमच्यासारख्या लोकांसाठी रोजगार हा एकमेव निवडणुकीचा मुद्दा आहे.”

पेपर फुटीचा मुद्दा केंद्रस्थानी

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पुनरावलोकन अधिकारी आणि सहाय्यक पुनरावलोकन अधिकारी पदासाठीच्या प्राथमिक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लिक झाली, परिणामी परीक्षा रद्द करण्यात आली. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांसारख्या विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रचारादरम्यान पेपर फुटीचा मुद्दा उचलून धरला आणि तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी जलदगती न्यायालये निकाली काढण्याचे आणि पीडितांना आर्थिक भरपाई देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. त्यामुळे पेपर फुटीचा मुद्दा उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये केंद्रस्थानी राहिला. या मुद्द्याचा तरुणांवर किती प्रभाव पडला यावर एक नजर टाकू या.

हेही वाचा : कुरुक्षेत्रावर भाजपा आणि शेतकरी आमनेसामने; नवीन जिंदाल का सापडले अडचणीत?

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने कटरा येथील शिपाई भरती परीक्षेला बसलेल्या १० उमेदवारांचे मत जाणून घेतले. यात विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका फुटणे हा निवडणुकीचा मुद्दा आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यात आले.

“राज्य किंवा केंद्र सरकारला दोष देता येणार नाही”

प्रयागराजमधील हांडिया गावातील १९ वर्षीय अंशू मौर्य म्हणाला की, पेपर लिक हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही आणि काही लोकांच्या लालसेसाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारला दोष देता येणार नाही. “इतक्या सुरक्षेत परीक्षा होत असताना मी सरकारला दोष कसा देऊ शकतो? मला असे वाटते की, अखिलेश आणि राहुल गांधी यांसारखे विरोधी नेते आम्हाला मूर्ख ठरवत आहेत. अंशू मौर्य ओबीसी प्रवर्गातील असून गेल्या दीड वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे.

कौशांबी शहरातील १८ वर्षीय खुराणा यादव समाजवादी पार्टीचा (सपा) समर्थक आहे. खुराणासाठी पेपर लिक हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा आहे, ज्याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. “सरकार काय करू शकते? कागदपत्रे लिक करण्यात काही मंत्र्यांचा हात असता तर चूक त्यांची असती, पण पेपर काही अधिकारी लिक करतात,” असे तो म्हणाला. खुराणाचे वडीलदेखील उत्तर प्रदेशमध्ये पोलिस हवालदार आहेत.

“पेपरफुटी आणि बेरोजगारीमुळे भाजपाला निवडणुकीत फटका”

प्रतापगड येथील रहिवासी २४ वर्षीय सचिन यादव दोन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. पेपरफुटी आणि बेरोजगारीमुळे भाजपाला निवडणुकीत फटका बसेल, असे सचिन म्हणाला. “सर्व तरुण बेरोजगार असताना भाजपाला मतदान करतील, असे मला वाटत नाही. मी तुम्हाला ठामपणे सांगू शकतो की उत्तर प्रदेशमधील तरुण बेरोजगारी आणि पेपर लिकच्या आधारावर मतदान करतील आणि यामुळे भाजपाला अनेक जागा गमवाव्या लागतील,” असे तो म्हणाला.

सुलतानपूर गावातील २७ वर्षीय सशेंद्र कुमार सरोज शेतकरी परिवारातील असून आठ वर्षांहून अधिक काळापासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. तो म्हणाला की, पेपर लिक हा निवडणुकीचा मुद्दा आहे की नाही याची मला खात्री नाही. तो म्हणाला, “मला भीती वाटते की माझे संपूर्ण आयुष्य इथेच अलाहाबादमध्ये व्यतीत होईल. मला सरकारी नोकरी हवी आहे, म्हणून मी घर सोडले आहे. माझ्यासाठी निवडणुकीतील एकमेव मुद्दा बेरोजगारी आहे.”

“पेपरफुटी प्रकरणाचा सरकारशी संबंध नाही”

२५ वर्षीय अंकित त्रिपाठीचे वडील उत्तर प्रदेश पोलिस उपनिरीक्षक आहेत. तो तीन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. अंकित म्हणाला, “पेपर लिक होण्याचा सरकारशी संबंध कसा असू शकतो? हा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा मुद्दा आहे. मला वाटते, केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारांनी भारताला जागतिक महासत्ता केली आहे आणि मी त्या आधारावर मतदान करेन.”

राहुल कुमार यादव म्हणाला की, पेपर लिक होऊनही कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा रद्द झाली नसती तर हा निवडणुकीचा मुद्दा ठरला असता. “मला वाटत नाही की, यावेळी पेपर फुटणे हा निवडणुकीचा मुद्दा आहे. सरकारने परीक्षा रद्द केली आणि ती पुन्हा आयोजित केली जाईल असे जाहीर केले. राहुल गांधी जेव्हा म्हणतात की, पेपर फुटीच्या विरोधात कायदा झाला पाहिजे तेव्हा मी त्यांच्याशी सहमत आहे, असे गैरप्रकार थांबवण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे,” असे तो म्हणाला. राहुल कुमार यादवदेखील शेतकरी परिवारातील आहे आणि दोन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे.

गाझीपूरमधून आलेला शिवांशू यादव म्हणाला, “हा आपल्या समाजाशी आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित मुद्दा आहे. त्याचा निवडणुकीवर परिणाम व्हायला नको. सपा सत्तेत असताना आणि कोणतेही सरकार सत्तेत असताना पेपर लिक होतात आणि मला वाटत नाही की याचा परिणाम या निवडणुकीवर होईल,” असे तो म्हणाला.

“इंडिया आघाडीला या मुद्द्याचा फायदा होईल”

आझमगडचा रहिवासी ब्रिजेश पालच्या मते, इंडिया आघाडीला या मुद्द्याचा फायदा होईल; विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये. “पदांच्या भारतीसाठीअनेक वर्षे लागतात, मग ते आल्यावर परीक्षेच्या तारखा जाहीर केल्या जातात आणि परीक्षा होतात. पण, अखेर पेपर फुटल्याने परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. याला जबाबदार कोण? सरकारलाच जबाबदार धरावे लागेल,” असे तो म्हणाला.

२२ वर्षीय ब्रिजराज सिंह शेतकरी कुटुंबातील आहे आणि एक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. त्याने बेरोजगारी आणि महागाई रोखण्यात नरेंद्र मोदी सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली. पण तो पुढे म्हणाला, “माझे मत मोदींना आहे, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप काही केले आहे.”

हेही वाचा : भाजपाने स्वीकारले राहुल गांधींचे आव्हान; पंतप्रधान मोदी नव्हे तर ‘हा’ युवानेता चर्चेत सहभागी होणार

“राहुल गांधी हे एक चांगले नेते”

२० वर्षीय जितेंद्र यादव याने केंद्र आणि उत्तर प्रदेशातील भाजपा सरकारला दोष दिला. तो म्हणाला, “माझ्या मते राहुल गांधी हे एक चांगले नेते आहेत. देशातील निरक्षर लोकांसाठी भाजपा धर्माशी संबंधित मुद्दे सतत मांडत आला आहे, पण आमच्यासारख्या लोकांसाठी रोजगार हा एकमेव निवडणुकीचा मुद्दा आहे.”