संतोष प्रधान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या शपथविधी समारंभासाठी देशातील विविध पक्षांमधील नेते एकत्र आले होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत अशीच एकी कायम राहते का, हा खरा प्रश्न आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात प्रमुख विरोधी पक्ष एकत्र आल्यास ‘बंगळुरू प्रयोग’ यशस्वी होऊ शकतो. सिद्धरामय्या सरकारच्या शपथविधीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचूरी, भाकपचे डी. राजा, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. के. स्ट्रलिन, नॅशनल काँन्फरन्सचे डॉ. फारुक अब्दुल्ला, पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती, झारखंडचे मुख्यमंत्री व झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन, शिवसेनेचे अनिल देसाई, चित्रपट अभिनेते आणि एमएमएम पक्षाचे प्रमुख कमल हसन यांच्यासह राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय २० पक्षांचे नेते उपस्थित होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव हे मुख्य विरोधी पक्षाचे नेते मात्र उपस्थित नव्हते. ममतादिदींच्या पक्षाचे प्रतिनिधी शपथविधीला उपस्थित होते. पण ममतादिदींनी बंगळुरूला जाण्याचे टाळले. हेही वाचा >>> अमरावतीत महाविकास आघाडी सक्षम उमेदवाराच्‍या शोधात काँग्रेस पक्षाने आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिती, बहुजन समाज पक्षाला शपथविधीला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रणच दिले नव्हते. आम आदमी पार्टीची दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्ता आहे. केजरीवाल, मायावती किंवा के. चंद्रशेखर राव हे नेते भाजपच्या विरोधात असले तरी ते काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारण्यास किंवा काँग्रेसबरोबर काम करण्यास तयार नसतात. यामुळेच विरोधकांची एकी करण्याच्या प्रयत्नांत आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिती वा बहुजन समाज पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही बंगळुरूमधील शपथविधीला उपस्थित राहिलेल्या पक्षांमध्ये एकी झाली तरी त्याचा वेगळा संदेश जाऊ शकतो. २०१८ मध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झालेल्या कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली होती. पण तेव्हा बंगळुरू प्रयोग फारसा यशस्वी झाला नव्हता.
