महेश सरलष्कर
संसदेच्या अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात राहुल गांधींविरोधातील भाजपच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे वादळी ठरली. अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारची कोंडी करण्याची रणनिती आखली होती. मात्र, राहुल गांधींच्या वादग्रस्त विधानांवरून संसदेमध्ये सोमवारी सकाळच्या सत्रामध्ये भाजपने काँग्रेसवर डाव उलटवल्याचे पाहायला मिळाले.
‘लंडनमध्ये जाऊन देशाच्या लोकशाहीविरोधात बोलणाऱ्या राहुल गांधींनी लोकसभेत येऊन माफी मागावी. तसेच, त्यांच्या विधानांचा सभागृहातील सर्व सदस्यांनी निषेध करावा’, अशी मागणी केंद्रीय संरक्षणमंत्री व लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांनी केली. राज्यसभेतही सभागृहनेते पीयुष गोयल यांनी हीच मागणी केली. मात्र, ‘अदानी प्रकरणावर संयुक्त संसदीय समितीची मागणी केली की सभागृहात माइक बंद केला जातो. संसदेच्या सभागृहांमध्ये लोकशाही धोक्यात आल्याचे अवघ्या देशाने पाहिले आहे’, असे प्रत्युत्तर विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विजय चौकात विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिले. सत्ताधारी सदस्य व विरोधकांमध्ये बाचाबाची झाल्यानंतर दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सोमवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
हेही वाचा… करमाळ्यातील बागल गट भाजपच्या वाटेवर
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लंडनमधील भाषणांमध्ये केंद्र सरकार व भाजपविरोधात तीव्र टीका केली होती. संसदेमध्ये विरोधकांना बोलू दिले जात नाही, माइक बंद केले जातात. देशामध्ये लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, अशी वादग्रस्त विधाने केली होती. त्यावर, परदेशात जाऊन राहुल गांधींनी देशाचा अपमान केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. राहुल गांधींच्या विधानांवर सत्ताधारी पक्षाची भूमिका ठरवण्यासाठी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संसदेतील दालनामध्ये राजनाथ सिंह, पीयुष गोयल, प्रल्हाद जोशी आदी केंद्रीय मंत्र्यांची बैठक झाली. त्यानंतर सभागृहामध्ये राहुल गांधींविरोधात आक्रमक होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेमध्ये नियोजित वेळेपेक्षा जास्त वेळ राहुल गांधी बोलत होते. तरीही ते माइक बंद केला जात असल्याचा आरोप कसे करू शकतात, अशी संतप्त टिप्पणी संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी केली.
हेही वाचा… चर्चेतील चेहरा.. देवेंद्र फडणवीसच सरकारचा खरा चेहरा
राज्यसभेमध्ये सभागृह नेते पीयुष गोयल यांनी, ‘राहुल गांधींनी देशवासीय, संसद, केंद्रीय निवडणूक आयोग, सैन्यदले, न्यायालय, प्रसारमाध्यमे या सगळ्यांचा अपमान केला असल्याने त्यांनी माफी मागितली पाहिजे’, अशी मागणी केली. ‘आणीबाणीमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्यावर, प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली गेली होती. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतरही विधेयकाचा मसुदा भर पत्रकार परिषदेत फाडला गेला होता. केंद्रातील काँग्रेस सरकारांनी राज्य सरकारे बरखास्त केली होती. काँग्रेसमुळे प्रत्येक वेळी लोकशाही धोक्यात आली होती’, अशी टीका गोयल यांनी केली. त्यावर, ‘मोदी चीनमध्ये जाऊन भारतात लोकशाही नसल्याची टिप्पणी करतात, तेव्हा देशाचा अपमान झाला नव्हता का’, असा सवाल खरगे यांनी केला.
बोलण्यापासून अडवले नाही- धनखड
‘सभागृहात मी कोणालाही बोलण्यापासून अडवले नाही. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम म्हणाले होते की, भाषणामध्ये ते कुठलाही विषय उपस्थित करू शकतो. सदस्यांनी चर्चेच्या अवधीचा महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी सदुपयोग केला पाहिजे’, असे राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड म्हणाले. धनखड यांनी जाहीर कार्यक्रमामध्ये राहुल गांधींच्या विधानांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. लोकसभचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जाहीर कार्यक्रमात नाव न घेता राहुल गांधींना प्रत्युत्तर दिले होते.
हेही वाचा… राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंची नियुक्ती? जयंत पाटलांनी समोर आणली मोठी चूक; म्हणाले, “आता…”
मोदींची हुकुमशाही राजवट -खरगे
देशात कायद्याचे राज्य, लोकशाही उरलेली नाही. पंतप्रधान मोदींची देशात हुकुमशाही राजवट असताना सत्ताधारी भाजप लोकशाहीची भाषा करत आहे, अशी उपहासात्मक टिप्पणी खरगेंनी केली. अदानी प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी झाली पाहिजे. या मागणीचा विरोधी पक्ष एकत्रित पाठपुरावा करतील, असे खरगे म्हणाले. संसदेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी खरगेंच्या दालनामध्ये १६ विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीमध्ये विरोधकांची रणनिती निश्चित करण्यात आली. या बैठकीमध्ये भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) व तृणमूल काँग्रेसचे नेते सहभागी झाले नव्हते. विजय चौकातील विरोधकांच्या पत्रकार परिषदेला मात्र ‘बीआरएस’ तसेच, ‘आप’चे सदस्य उपस्थित होते.